केंद्र से खुली बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत आरक्षित भंडार से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान और तमिलनाडु ने मांग की हैं।
कर्नाटक के खाद्य मंत्री के एच मुनियप्पा ने बुधवार को यह जानकारी दी है। ये सभी विपक्षी दलों के राज्य हैं। इन चारों राज्यों ने यह मांग राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित राज्यों के खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में की है।
मुनियप्पा ने संवाददाताओं से कहा कि, “राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत पात्रता के अलावा पांच किलोग्राम अतिरिक्त चावल उपलब्ध कराने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए ओएमएसएस के तहत चावल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।“
उन्होंने आगे कहा कि, “यह मांग न केवल कर्नाटक सरकार बल्कि तमिलनाडु, राजस्थान और झारखंड की सरकारों ने भी उठाए हैं।“
आपको बता दें, केंद्र ने मुद्रास्फीति के दबाव और मानसून को लेकर पैदा हुर्इ चिंताओं के बीच 13 जून को ओएमएसएस के तहत राज्य सरकारों को सुरक्षित भंडार से चावल और गेहूं की बिक्री कर दी थी।
