ईंधन की बढ़ती क़ीमतों से बढ़ रही महँगाई

पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा का वह ट्वीट हल्के में नहीं लिया जा सकता, जिसमें उन्होंने कहा- ‘हम मरे हुए लोगों का देश हैं। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की क़ीमतों में इस तरह रोज़ और अनुचित वृद्धि को दुनिया में कहीं भी लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया होगा। अगर सरकार ने सन् 2014 में कर (टैक्स) के रूप में 75,000 करोड़ रुपये हासिल किये थे, तो आज वह 3.50 लाख करोड़ रुपये जमा कर रही है। क्या यह दिन के उजाले में डकैती करने जैसा नहीं है?’

इसके एक दिन पहले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडग़े ने ट्वीट करके कहा- ‘केंद्र ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 3.5 लाख करोड़ रुपये और राज्यों ने 2.3 लाख करोड़ रुपये और 2019-20 के दौरान केंद्र ने 3.3 लाख करोड़ रुपये और राज्यों ने 2.2 लाख करोड़ रुपये एकत्र किये। वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र ने ईंधन पर कर के रूप में 4.6 लाख करोड़ रुपये और राज्यों ने 2.2 लाख करोड़ रुपये एकत्र किये।’ ट्वीट में उन्होंने सवाल किया कि सन् 2014 की तुलना में क्रूड ऑयल सस्ता है। कर वृद्धि के बिना, पेट्रोल 66 रुपये और डीजल 55 रुपये में मिल सकता है। कर का पैसा आख़िर कहाँ जा रहा है?

सोशल मीडिया पर हैशटैग #CutFuelTax तुरन्त वायरल हो गया। कच्चे तेल की क़ीमत ब्रेंट, ओमान और दुबई की औसत क़ीमत है। भारत अपनी ज़रूरत का क़रीब 80 फ़ीसदी कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। रिफाइनरियों और तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसी) द्वारा कच्चे तेल को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। घरेलू बाज़ार में ईंधन की क़ीमत वास्तविक आपूर्ति और माँग और अधिकतर कराधान और डीलर कमीशन के आधार पर तय होती है।

ईंधन की क़ीमतों में बढ़ोतरी से सब्ज़ियों, ख़ासकर प्याज और टमाटर की क़ीमतों में तेज़ी आयी है। इसी तरह उच्च वैश्विक क़ीमतों के कारण खाद्य तेल की $कीमतें भी महँगी बनी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार उचित $कदम नहीं उठा रही है। मौ•ाूदा कमज़ोर मौसम के दौरान क़ीमतों में सम्भावित उछाल से निपटने के लिए सरकार के पास 2,00,000 टन प्याज का भण्डार है। सरकार की आशंकाएँ निराधार नहीं हैं। ख़ासकर तब जब पाँच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। पूर्व में भी चुनाव परिणामों को बदलने में प्याज ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

मुद्रास्फीति अतीत में भी प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक रही है। अक्टूबर के बाद प्याज की क़ीमतों में भी बढ़ोतरी की सम्भावना है। ये महीने उपभोक्ताओं के लिए कठिन होते हैं; क्योंकि $कीमतें बढ़ती हैं। नयी $फसल दिसंबर तक ही आने लगती है, जबकि पुराने स्टॉक $खत्म होने लगता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य हैं, जो कुल उत्पादन का लगभग दो-तिहाई योगदान देते हैं। त्योहारों का मौसम पहले से ही निर्धारित है, मुद्रास्फीति मध्यम वर्ग और $गरीबों की जश्न को ख़राब कर सकती है।

दिलचस्प बात यह है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने संकट को कम करने और विकास को प्राथमिकता देने की स्थिति का जाय•ाा लेने के लिए बैठक की, जिसमें पाया गया कि सेंट्रल बैंक के दृष्टिकोण को मार्टिन लूथर किंग जूनियर-1 के दो उद्धरणों को एक साथ जोडक़र सबसे अच्छे तरी$के से वर्णित किया जा सकता है। यह है; लेकिन मुझे पता है कि किसी तरह अँधेरा होने पर ही आप सितारों को देख सकते हैं। चलते रहो। कुछ भी धीमा न होने दो। आगे बढ़ो। सहिष्णुता बैंड से ऊपर के दो हालिया मुद्रास्फीति सुधारों के बीच हुई एमपीसी की इस बैठक में सन्तुष्टि •ााहिर की गयी। हालाँकि प्रतिकूल आपूर्ति झटकों, उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, उच्च वैश्विक उपभोक्ता क़ीमतों और घरेलू ईंधन करों के चलते मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी ने सबको हैरान किया है। शीर्ष पंक्ति (हेडलाइन) मुद्रास्फीति ऊपरी स्तर से भी ऊपर रही। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की क़ीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है; ओपेक प्लस समझौते के परिणामस्वरूप क़ीमतों में कोई भी कमी मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में योगदान दे सकती है।

आरबीआई ने कहा कि हाल में मुद्रास्फीति के दबाव ने गम्भीर चिन्ता पैदा की है। लेकिन वर्तमान आकलन यह है कि ये दबाव अस्थायी हैं और मुख्य रूप से प्रतिकूल आपूर्ति पक्ष कारकों से प्रेरित हैं। हम महामारी से उत्पन्न एक असाधारण स्थिति के बीच में हैं। जैसे ही मज़बूत और सतत विकास क्षेत्रों की सम्भावनाएँ सुनिश्चित होती हैं, एमपीसी मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करने के अपने जनादेश के प्रति सचेत रहती है।

विकास और मुद्रास्फीति का आकलन

अपनी अक्टूबर की रिपोर्ट में आरबीआई ने पाया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति मई और जून, 2021 में खाद्य, ईंधन और मूल मुद्रास्फीति में आपूर्ति-पक्ष के दबावों के कारण छ: फ़ीसदी की ऊपरी सीमा को पार कर गयी। अगस्त, 2021 में गति में नरमी और अनुकूल आधार प्रभाव के कारण मुद्रास्फीति घटकर 5.3 फ़ीसदी हो गयी। रि•ार्व बैंक के औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण के जुलाई-सितंबर, 2021 के दौर में विनिर्माण फर्मों ने कच्चे माल की लागत और बिक्री की क़ीमतों में वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में और वृद्धि की उम्मीद की। सेवाओं और बुनियादी ढाँचे के दृष्टिकोण सर्वेक्षण में भाग लेने वाली सेवा क्षेत्र की कम्पनियों को भी वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में निवेश लागत दबाव तथा बिक्री क़ीमतों में और वृद्धि की सम्भावना है।

अप्रैल-सितंबर 2021 के दौरान एमपीसी की तीन बार बैठक हुई। अप्रैल की बैठक में एमपीसी ने कहा कि मुद्रास्फीति पर आपूर्ति पक्ष का दबाव बना रह सकता है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के विकास के दृष्टिकोण पर कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण में उछाल और तालाबन्दी के दौरान स्थानीय सेवाओं की माँग को कम करने, विकास आवेगों को रोकने और सामान्य स्थिति में वापसी को लम्बा करने के रूप में देखा गया। ऐसे माहौल में एमपीसी ने पाया कि निरंतर नीति समर्थन बना रहा और सर्वसम्मति से नीति रेपो दर को अपरिवर्तित रखने और टिकाऊ आधार पर विकास को बनाये रखने और अर्थ-व्यवस्था पर कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक रूप से समायोजनात्मक रु$ख के साथ जारी रखने के पक्ष में समर्थन किया।

जून, 2021 की बैठक में एमपीसी ने पाया कि अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं की क़ीमतों, विशेष रूप से कच्चे तेल, रसद लागत और कमज़ोर माँग की स्थिति के साथ मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए ऊपर की ओर जोखिम पैदा करती है, जो स्थिर कोर मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है। विकास के दृष्टिकोण पर एमपीसी ने नोट किया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने निकट अवधि के दृष्टिकोण को बदल दिया था और सभी पक्षों से नीति समर्थन, वित्तीय, मौद्रिक और क्षेत्रीय को वसूली और सामान्य स्थिति में तेज़ी से वापसी की ज़रूरत थी। लिहाज़ा एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीति रेपो दर पर यथास्थिति बनाये रखने और समायोजन के साथ जारी रखने के लिए निर्णय किया।

जब अगस्त में एमपीसी की बैठक हुई, तो सभी प्रमुख उप-समूहों में चल रहे मई के प्रिंट में मज़बूत गति के कारण जून में लगातार दूसरे महीने हेडलाइन मुद्रास्फीति ऊपरी सीमा को पार कर गयी थी। एमपीसी ने आकलन किया कि मुद्रास्फीति के दबाव काफ़ी हद तक अल्पकालिक आपूर्ति द्वारा संचालित थे। उसने इस बात पर बल देते हुए कहा कि वह मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को स्थिर करने के अपने उद्देश्य के प्रति सचेत था। विकास पर एमपीसी ने नोट किया कि समग्र माँग के लिए दृष्टिकोण में सुधार हो रहा था; लेकिन यह अभी भी कमज़ोर था और अर्थ-व्यवस्था में भारी मात्रा में सुस्ती थी, जो अपने पूर्व-महामारी स्तर से नीचे का उत्पादन था। लिहाज़ा उसने फ़ैसला किया कि नवजात और सुस्त पुनप्र्राप्ति को पोषित करने की आवश्यकता है।

विकास में अनिश्चितता

जब वैश्विक विकास दृष्टिकोण को अप्रैल एमपीआर के सापेक्ष उन्नत किया गया है। यह वैश्विक वस्तुओं की क़ीमतों में अस्थिरता और अमेरिकी मौद्रिक नीति सामान्यीकरण पर उच्च अनिश्चितता के अलावा देश भर में टीकाकरण के असमान प्रसार को देखते हुए महामारी उतार-चढ़ाव के लिए अति संवेदनशील बना हुआ है। सबसे पहले निरंतर वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधान कई विनिर्माण गतिविधियों में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं और वैश्विक विकास को और अधिक प्रभावित कर सकते हैं। दूसरे हाल के हफ़्तों में अप्राकृतिक गैस की क़ीमतों में वर्तमान की तुलना में तेज़ वृद्धि से अतिरिक्त प्रतिकूल परिस्थितियाँ बनी हैं। इसके अलावा धीमी चीनी अर्थ-व्यवस्था बाहरी माँग को कम कर सकती है।

इसके अलावा यदि अमेरिका और एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैण्डर्ड (एई) में माँग-आपूर्ति बाधाओं से उत्पन्न मुद्रास्फीति बढ़ाने वाले दबाव लगातार बने रहे, तो यह प्रमुख एई में समायोजन नीतियों से वर्तमान की तुलना में पहले के निकास को तीव्र और बड़े वित्तीय बाज़ार को प्रेरित कर सकता है, जिससे अस्थिरता और वैश्विक विकास के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा होने की सम्भावना नहीं किया जा सकता। चौथा भू-राजनीतिक तनावों का बढऩा वैश्विक विकास के लिए नकारात्मक जोखिम का एक सम्भावित स्रोत बना हुआ है। वैसे खाद्य तेल की क़ीमतों में मुद्रास्फीति अगस्त में 33.0 फ़ीसदी बढ़ी रही। इसके विपरीत, अंतरराष्ट्रीय खाद्य क़ीमतों का और सख़्त होना, कुछ खाद्य पदार्थों में माँग-आपूर्ति असन्तुलन और बेमौसम बारिश हेडलाइन मुद्रास्फीति पर ऊपर की ओर दबाव डाल सकती है।