ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव बिश्वम्भर बासु समेत एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को भारत सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के वाणिज्य सलाहकार और केंद्रीय सचिव सुधांशु पांण्डेय से मुलाकात कर देश के समस्त डीलर्स की आय में वृद्धि एवं अन्य समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की।
बिश्वम्भर बासु ने तहलका संवाददाता से बातचीत में बताया कि, “हमने केंद्र सरकार से देश मे बढ़ती महंगाई को देखते हुए देश के समस्त डीलर्स की आय में वृद्धि की मांग की है। और यदि सरकार आय में वृद्धि नहीं करते तो हम 15 मई से इसके विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा घर-घर राशन पहुंचाने की मुहीम को गैरकानूनी करार देते हुए हमने इसका विरोध किया है। हालांकि सचिव ने हमसे इस मुद्दे पर 15 मई तक का समय मांगा है।“
कृषि भवन स्थित खाद्य एवं सार्वजनिक आपूर्ति मंत्रालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने देश के डीलरों की प्रशंसा करते हुए कहा कि, कोरोना संक्रमण काल में सभी डीलर्स ने सराहनीय कार्य किया है, जिसको सरकार ने भी सराहा है इसलिए सरकार भी डीलरों के लिए बहुत कुछ सोच रही है।
बासु ने बताया कि, “सरकार के साथ हुई विस्तृत चर्चा में ई-कॉमर्स डिलिवरी सेंटर को राशन की दुकानों से जोड़ते हुए राशन विक्रेताओं की आय में वृद्धि हेतु निर्णय भी लिया जा रहा है। साथ ही केंद्रीय सचिव ने प्रतिनिधिमंडल के समक्ष उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में डीलरों द्वारा चार किलोग्राम राशन दिए जाने की एंव स्वयं जांच करवाने की सूचना देते हुए, जांच सही पाये जाने पर दुकानें समाप्त करने की जानकारी दी और नयी नियुक्ति की घोषणा भी की हैं।
उन्होंने आगे कहा कि, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। देश के सभी राज्य इस बात को गंभीरता से लें। आप पर देश के 80 करोड़ गरीबों को राशन देने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने सौंपी है सरकार भी आपके बारे में गंभीरता से सोच रही है।“
