दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये वसूलने के निर्देश दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने जो राजनीतिक विज्ञापन सरकारी विज्ञापन के तौर पर दिए उसके लिए 97 करोड़ रुपये चुकाएं।
बता दें दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों के रूप में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए ये निर्देश दिया है। एलजी के निर्देश 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2016 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और 2016 के सीसीआरजीए के आदेश के मद्देनजर आया है, जिसका आप सरकार पर उल्लंघन का आरोप हैं।
आपको बता दें, वर्ष 2015 में अरविंद केजरीवाल पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और अपनी सरकार के कामों व फैसलों का उन्होंने प्रचार शुरू किया। मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से दिए जाने वाले विज्ञापन को लेकर एक आदेश जारी किया।
इस आदेश के आधार पर अप्रैल 2016 में एक तीन सदस्य कंटेंट रेगुलेशन कमेटी बनी। अगस्त 2016 में दिल्ली सरकार बनाम एलजी में दिल्ली सरकार हाईकोर्ट में केस हार गयी तो केजरीवाल सरकार के सभी फैसलों की जांच शुरू हुई। और केजरीवाल सरकार में जितने भी विज्ञापन दिए गए उन सभी को उस कमेटी को रेफर कर दिया गया।
सदस्य समिति ने आरोप लगाते हुए कहा था कि 97 करोड़ के जो विज्ञापन दिए गए थे, वे नियम के मुताबिक नहीं थे। उनका राजनीतिक विज्ञापन कहा गया इसलिए तभी से आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ वसूल करने के आदेश दिए गए।
यह मामला उस वक्त का है जब नजीब जंग उपराज्यपाल हुआ करते थे। और मौजूदा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है और यह आजकल सभी पुराने मामले उठा रहे हैं। उन्हीं मामलों मे से एक यह भी हैं।
