जिंदल को जमीन, जनता पर जुल्म | Tehelka Hindi

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जिंदल को जमीन, जनता पर जुल्म

भूमि अधिग्रहण का हर सरकारी प्रयास यह सवाल छोड़ जाता है कि क्यों सरकारों को विकास कार्यों के नाम पर ली जा रही जमीन के लिए जनता से लड़ना पड़ता है? अल्मोड़ा के नैनीसार में प्रशासन और ग्रामीणों के संघर्ष से फिर एक बार ये सवाल उठ खड़ा हुआ है

कृष्णकांत February 5, 2016, Issue 3 Volume 8

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उत्तराखंड में अल्मोड़ा और रानीखेत के बीच स्थित डीडा द्वारसो ग्रामसभा के नैनीसार गांव के ग्रामीणों को एक दिन पता चलता है कि उनकी जमीन पर डीएस जिंदल समूह एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल बना रहा है. गांव वालों को हैरानी होती है. न कोई अधिग्रहण, न कोई कानूनी प्रक्रिया, न कोई राय मशविरा. गांव में करीब सात हेक्टेयर जमीन की तारबंदी कर दी गई और उसमें बिजली का करंट दौड़ा दिया गया. अंग्रेजी में बोर्ड लगवा दिया कि नजदीक आने पर खतरा है. गांववालों को अंग्रेजी न आने के बावजूद अंदाजा लग गया कि तार में करंट है, लेकिन जानवरों को बोर्ड की सूचनाएं पढ़नी नहीं आतीं. एक गाय चरते हुए तार की चपेट में आ गई. गांववालों ने इन सबका विरोध करना शुरू किया, लेकिन विरोध के हर कदम के साथ उन्हें पांव के नीचे से जमीन सरका देने वाली सच्चाई से रूबरू होना पड़ा. उनके मुताबिक, पुलिस, प्रशासन, नेता, ग्रामप्रधान सब जिंदल समूह पर मेहरबान हैं, पुलिस भी उनकी है, योजना भी उनकी है. जमीन गांववालों की है, लेकिन मर्जी उनकी नहीं है.

गांववालों ने आरटीआई लगाकर जब सूचना मांगी कि ग्रामसभा की बैठक करके सहमति लिए बगैर जमीन जिंदल समूह को कैसे दे दी गई तो उन्हें ग्राम प्रधान द्वारा दिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र दिखा दिया गया, जिस पर गांववालों के फर्जी दस्तखत हैं. जो गांववाले निपट अनपढ़ हैं और अपना नाम तक नहीं लिख सकते, उनके दस्तखत अंग्रेजी में किए गए हैं. ग्रामप्रधान ने लिख दिया है, ‘गांववालों को जमीन की जरूरत नहीं है.’ इस कथित अनापत्ति प्रमाण पत्र पर तारीख नहीं पड़ी है और न ही वह सत्यापित है. ग्रामीणों ने इसे फर्जीवाड़ा मानते हुए रिपोर्ट भी दर्ज करवाई जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जमीन हस्तांतरित करने की पूरी कार्यवाही गुपचुप तरीके से की गई और आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही संस्था ने जमीन पर कब्जा कर लिया.

‘जमीन अधिग्रहण की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. जब जमीन की घेराबंदी हो गई तब गांव वालों को पता चला कि यहां कुछ होने जा रहा है’

गांववालों को पता चला कि डीएस जिंदल समूह की दिल्ली स्थित हिमांशु एजुकेशनल सोसायटी यहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल बनाने जा रही है. यह स्कूल सात हेक्टेयर की जमीन में होगा. उतनी जमीन पर सोसायटी ने प्रशासन की मदद से घेरेबंदी कर दी है. ग्रामीणों का कहना है, ‘कागज में यह जमीन 353 नाली यानी करीब सात हेक्टेयर है, लेकिन वास्तव में यह 1200 नाली यानी चार गुना है.’ नया क्रांतिकारी जनवादी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जीवनचंद इसकी पुष्टि करते हैं, ‘कब्जाई गई जमीन जितनी बताई जा रही है, उससे काफी ज्यादा है. प्रधान ने ग्रामपंचायत के नियमों का उल्लंघन करके फर्जी पत्र बनाया और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है.’ ग्रामीणों ने इस ‘अतिक्रमण’ के खिलाफ डीएम व एसडीएम के यहां शिकायतें कीं, ज्ञापन दिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के महासचिव सुरेश नौटियाल ने बताया, ‘गांव की जमीन पर जबरन कब्जा करके इस पर स्कूल का निर्माण होगा, लेकिन यह गांव के बच्चों के लिए नहीं होगा.’ सोसायटी ने प्रशासन को जो प्रस्ताव दिया है, उसमें बताया गया है कि इस स्कूल में कॉरपोरेट घरानों के बच्चे, एनआरआई बच्चे, उत्तर-पूर्व के बच्चे, माओवाद प्रभावित राज्यों के बच्चे, गैर-अंग्रेजी भाषी देशों के बच्चे, भारत में रहने वाले विदेशी समुदायों के बच्चे और वैश्विक एनजीओ द्वारा भेजे गए बच्चे पढ़ सकते हैं. गांववालों का कहना है कि एक तो इस जमीन को गैरकानूनी ढंग से कब्जाया गया है, कोई मुआवजा नहीं दिया गया, न ही सही प्रक्रिया का पालन किया गया. दूसरे, गांव में ऐसे स्कूल की क्या जरूरत है जिसमें उनके बच्चे ही नहीं पढ़ सकते?

‘मैं गलत होता तो जांच के लिए क्यों कहता?’

गांव की जमीन का जिंदल समूह को दिया जाना कानूनी है या गैर-कानूनी ये तो एसडीएम या तहसील वाले बता सकते हैं. मैं पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता. मैंने शुरुआत में भी गांववालों से यही कहा था कि मेरा पहला फर्ज गांव के प्रति बनता है. मैंने जमीन की जांच कराई और पाया कि वह जमीन ग्रामसभा की नहीं है, वह सरकारी जमीन है. हालांकि, यह मामला कोर्ट में है. जहां तक मुझे पता है, मैंने अभिलेख देखे हैं, उसमें वह सरकारी जमीन है. हमारे यहां जमीनें तीन तरह की हैं, निजी, वनविभाग के अंतर्गत या वन पंचायत के अंतर्गत. ये जमीन इन तीनों की नहीं है, तो राजस्व की होगी. जिस समय हमने चुनाव जीता था, उस समय पूरा गांव हमारे साथ था. आज गांववालों को कुछ संदेह हो गया है, इसलिए वे हमारे विरोध में आ गए हैं. वे कह रहे हैं कि हमने उनके फर्जी दस्तखत करके अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया. उन लोगों ने खुद दस्तखत किए थे, लेकिन अब मुकर रहे हैं. मेरा यही कहना है कि मामले की जांच करवा ली जाए. मैं गलत होता तो जांच के लिए क्यों कहता. दूसरे, ग्रामसभा की खुली बैठक का कोई प्रस्ताव नहीं था.

मुझसे केवल इतना पूछा गया कि हम आपके यहां एक स्कूल की स्थापना कर रहे हैं. हमें ठीक लगा तो हमने हामी भर दी. हम तो गांव का विकास चाहते हैं. अगर विकास हो रहा है तो हमें क्यों विरोध करना चाहिए. अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय खुलने पर हमारे क्षेत्र का विकास होगा. अब हम ये कोशिश कर सकते हैं कि वह विद्यालय सबके लिए हो और शिक्षा के अधिकार के तहत 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करे. जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वे यहां से छह किलोमीटर दूर रहते हैं. चंद परिवार इसके विरोध में हैं. ये विकास विरोधी हैं. हर चीज का विरोध करते हैं. हमने मुख्यमंत्री से कहा था कि जमीन से जो राजस्व मिलेगा, उसका दो तिहाई गांव के विकास के लिए दीजिए. लोगों को रोजगार का भी प्रस्ताव दिया है. लोग पता नहीं क्यों विरोध कर रहे हैं. जो लोग विरोध कर रहे हैं, वे हमेशा करते हैं.

गोकुल सिंह राणा, ग्राम प्रधान, नैनीसार

ग्रामीणों की इस लड़ाई में शामिल सामाजिक कार्यकर्ता मुनीष कहते हैं, ‘जमीन अधिग्रहण की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. जब जमीन की घेराबंदी हो गई तब गांववालों को पता चला कि यहां कुछ होने जा रहा है. शुरुआत में एक शासनादेश जारी हुआ था, जिसमें कानूनी प्रक्रिया की सारी अर्हताएं पूरी करने को कहा गया था. डीएम ने वन विभाग की अनुमति और ग्रामीणों से सहमति के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन बाद में कोई प्रक्रिया पूरी नहीं की गई. बिना अनुमति के पेड़ काट दिए गए और जमीन की घेराबंदी कर दी गई. शिलान्यास के समय हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने लोगों को दौड़ाकर पीटा. 26 जनवरी को भी गांववालों ने प्रदर्शन रखा था तो लोगों को रास्ते में जहां-तहां रोक दिया गया ताकि वे प्रदर्शन स्थल तक पहुंच ही न सकें. बावजूद इसके वहां पर चार सौ के आसपास लोग जमा हुए थे.’

जब गांववालों को गैरकानूनी तौर पर सोसायटी को जमीन देने के बारे में पता चला तो वे स्कूल निर्माण को रुकवाने के लिए उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के पीसी तिवारी के पास गए और उनसे हस्तक्षेप की मांग की. उनके नेतृत्व में गांव वालों ने कानूनी लड़ाई छेड़ दी. लगभग तीन महीने तक ग्रामीण आंदोलन करते रहे. इस बीच ग्रामीणों की ओर से निचली अदालत में जमीन हस्तांतरण को चुनौती देते हुए याचिका लगाई गई. 23 जनवरी को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई 15 फरवरी तय की और तब तक के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दे दिया.

‘जब हमने एसडीएम से कहा कि हस्तांतरण का कागज दिखाइए तो पता चला कि जमीन का पट्टा नहीं हुआ है लेकिन जमीन पर कब्जा हो गया’

अदालत के आदेश की प्रति लेकर पीसी तिवारी, अदालत के कर्मचारी देवीदत्त, अपने पांच सहयोगियों के साथ निर्माण स्थल पर निर्माण रुकवाने की गरज से पहुंचे. पीसी तिवारी के भाई रघु तिवारी समेत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों का आरोप है कि बातचीत के दौरान वहां पर तैनात बाउंसरों ने पीसी तिवारी को अंदर खींच लिया और बाकी को एक तरफ खड़ा कर दिया गया. फिर पीसी तिवारी व उनकी सहयोगी रेखा धस्माना के साथ मारपीट की. 

ग्रामीण राजेंद्र सिंह राणा ने बताया, ‘अदालत ने जब हमारी अपील मंजूर करते हुए स्टे दे दिया तो हम लोग निर्माण रुकवाने के लिए वहां गए थे. वहां पर बाउंसर तैनात थे. इसके अलावा उनकी तरफ से करीब 150 लोग वहां पर मौजूद थे. बाउंसरों ने पीसी तिवारी के साथ जमकर मारपीट की. पीसी तिवारी की सहयोगी रेखा धस्माना अपने टैब से उसका वीडियो बनाने लगीं जिसे बाउंसरों ने छीन लिया. वह टैब चालीस हजार का था. इसके बाद रेखा के साथ भी मारपीट की. तिवारी को गंभीर चोटें आईं. दोनों की पिटाई करने के बाद उन्हें वहां से बाहर धकेल दिया गया.’

23 जनवरी को मारपीट की इस घटना के बाद रेखा धस्माना ने भी बयान दिया, ‘हम लोगों को गेट के भीतर उठाकर ले जाया गया. वहां जिंदल का बेटा बैठा हुआ था. फिर उनके गुंडों ने पीसी तिवारी को लात, घूंसों और लाठियों से बहुत मारा. उन्होंने मेरे साथ भी हाथापाई की और मेरा टैब छीन लिया. हमारे साथ गांव के पांच लोग गए थे. उन्हें किनारे खड़ा कर दिया और हमें अलग ले जाकर मारा. उसके बाद बाहर फेंक दिया. हम लोग 100 नंबर पर फोन करते रह गए लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया.’

राजेंद्र सिंह राणा का कहना है, ‘हमारे फोन करने के करीब एक घंटे के बाद एसडीएम आए और तिवारी को मेडिकल कराने के लिए ले गए. मेडिकल कराने के बाद गांव से पीसी तिवारी समेत करीब तीस लोगों को पुलिस ने उठा लिया.’ दूसरी ओर, ग्रामीणों ने डीएस जिंदल समूह के प्रतीक जिंदल, उसके सहयोगी प्रेमपाल और अन्य के खिलाफ जानलेवा हमला करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करवाई है. फिलहाल पीसी तिवारी जेल और उनकी सहयोगी रेखा धस्माना अस्पताल में हैं.

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(Published in Tehelkahindi Magazine, Volume 8 Issue 3, Dated February 5, 2016)

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