आईएस: समस्याजनक समाधान

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पिछले हफ्ते खबरें आई कि चेन्नई के एक युवा ने आईएस यानी इस्लामिक स्टेट (आईएस) के फिदायीन हमले में शामिल होकर खुद को बम से उड़ा लिया है. इससे कुछ ही पहले महाराष्ट्र में ठाणे के चार नौजवानों के आईएस में भर्ती होने की बात सुर्खियां बनी थीं. बाद में पता चला कि उनमें से आरिफ मजीद नाम के एक युवा की लड़ाई में मौत भी हो गई. हालांकि गृहमंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम हस्तियां तर्क दे रही हैं कि भारत के मुसलमान आईएस का विरोध करते हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां चिंतित हैं. उनके पास पक्की जानकारी है कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के करीब 20 से 30 युवा आईएस में भर्ती होकर सीरिया और इराक के युद्धग्रस्त इलाकों में लड़ रहे हैं. खतरा यह है कि जब वे लौटेंगे तो भारत में आतंकवादी गतिविधियों के तार इस्लामिक स्टेट से सीधे जुड़ जाएंगे. सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से यह भी खबरें आ रही हैं कि इनके भारत लौटने पर इन पर कोई मामला दर्ज करना भी मुश्किल है क्योंकि अपराध उन्होंने दूसरे देश की धरती पर किया है और जिस संगठन के लिए उन्होंने काम किया है वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन नहीं है.

यह एक उदाहरण है जो बताता है कि आईएस के उभरने के बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मुद्दा और भी ज्यादा जटिल हो गया है. चिंताजनक बात यह है कि इस समस्या के खिलाफ नए सिरे से लड़ने की तैयारी कर रहा अमेरिकी नेतृत्व उसी समाधान की तरफ बढ़ता दिख रहा है जिसमें समस्या की जड़ छिपी है.

अपनी बर्बरता के लिए कुख्यात आईएस ने सीरिया और इराक का जितना इलाका कब्जा लिया है उसका क्षेत्रफल ब्रिटेन से भी बड़ा बताया जा रहा है. कभी आईएस अल कायदा की ही एक शाखा हुआ करता था. 1999 में वजूद में आए इस संगठन का नाम तब जमात उल ताविद वल जेहाद था. बाद में इसे अल कायदा इन इराक भी कहा जाने लगा. आज इसने अपने मातृसंगठन को हर मामले में पीछे छोड़ दिया है. इसलिए जब हाल ही में अलकायदा ने भारतीय उपमहाद्वीप में कायदात अल जिहाद के नाम से अपनी एक नई शाखा खोलने का ऐलान किया तो बहुत से लोगों ने यही माना कि वह आईएस के चलते खुद को पिछड़ता पा रहा है और यह ऐलान उसकी खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की एक कोशिश है.

बगदादी की अगुवाई वाला आईएस इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसी नई दौर की तकनीकों का इस्तेमाल बखूबी जानता है

आईएस और अलकायदा में कुछ बुनियादी फर्क हैं. इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी आईएस के उभार में महत्वपूर्ण भूमिका रही है. अलकायदा की नीति स्थानीय आतंकी संगठनों के हाथ मजबूत करने की रही है. जैसे अफगानिस्तान में वह तालिबान का साथ दे रहा है तो नाइजीरिया में बोको हरम का. वह सीधे सत्ता की लड़ाई में शामिल नहीं है. अलकायदा का मकसद यह रहा है कि दुनिया के सारे मुसलमान अपने भेद भुलाकर एक हो जाएं और तब शरीयत पर आधारित इस्लामी साम्राज्य बनाने के मसद की ओर बढ़ा जाए. आईएस का मामला इसके उलट है. वह सीधे सत्ता की लड़ाई लड़ रहा है. सीरिया और इराक के कई इलाके अपने कब्जे में लेकर इस आतंकी संगठन के मुखिया अबू बकर अल बगदादी ने खुद को मुसलमानों का खलीफा घोषित कर दिया है. वहाबी इस्लाम की राह पर चल रहा आईएस सुन्नियों का संगठन है जो खुद से असहमति रखनेवालों को जरा भी बर्दाश्त नहीं करता. यही वजह है कि अपने कब्जे वाले इलाकों में उसने बड़ी संख्या में गैरमुस्लिमों और शिया मुसलमानों की नृशंस हत्याएं की हैं. एक वजह यह भी थी कि मार्च 2014 में अल कायदा ने इसे खुद से अलग कर दिया.

दूसरी बात यह है कि जो काम अलकायदा भविष्य में करने की सोच रहा था वह आईएस ने तुरंत कर दिया. यानी इस्लामी राज्य की स्थापना का ऐलान. इस वजह से दुनिया भर के इस्लामी कट्टरपंथियों में आईएस के लिए जबर्दस्त आकर्षण पैदा हो गया है. आलम यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई दूसरे विकसित देशों के नागरिक तक आईएस के लिए लड़ रहे हैं. उधर, अल कायदा ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद कमजोर पड़ा है. जानकार मानते हैं कि अयमान अल जवाहिरी की अगुवाई वाला इसका नेतृत्व अब बूढ़ा हो रहा है जो अब लड़ाकों में पहले जितना जोश नहीं जगा पा रहा. उधर बगदादी की अगुवाई वाले आईएस का नेतृत्व अपेक्षाकृत युवा है जो इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसी नई दौर की तकनीकों का इस्तेमाल बखूबी जानता है. इसके चलते वह बहुत तेजी से सुर्खियों में छाया है. हाल में जब इसने दो अमेरिकी और एक ब्रिटिश पत्रकार का सिर कलम किया और उसके वीडियो इंटरनेट पर जारी किए तो दुनिया में खलबली मच गई. अमेरिका के जनमानस में इतना रोष फैला कि वहां के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीरिया और इराक में आईएस के ठिकानों पर मिसाइल और हवाई हमले करने का ऐलान कर किया. अमेरिका की योजना यह भी है कि आईएस से निपटने के लिए वह सऊदी अरब और तुर्की सहित इस क्षेत्र के कई देशों के साथ मिलकर एक साझा क्षेत्रीय गठबंधन बनाए.

लेकिन क्या इससे आईएस को वास्तव में खत्म किया जा सकेगा? जानकार मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मामले में सऊदी अरब या तुर्की जैसे देशों का व्यवहार लंबे समय से दोहरे मापदंडों वाला रहा है. सऊदी अरब को परदे के पीछे से सुन्नी चरमपंथियों की खूब मदद करने के लिए जाना जाता रहा है. सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ अभियान छेड़ने वाली फ्री सीरियन आर्मी के लड़ाकों को उसने हथियार और तनख्वाहें दी थीं, यह जगजाहिर है. कतर भी इस काम में उसका सहयोगी था. कुछ ऐसा ही हाल तुर्की का भी है. इराक से सटा तुर्की कभी नहीं चाहेगा कि आईएस से निपटने के लिए कुर्दों के हाथ मजबूत किए जाएं जो अमेरिका सोच रहा है. कुर्दों की एक बड़ी आबादी तुर्की के इराक से सटे इलाकों में भी है और उसे चिंता है कि कहीं मजबूत होकर कुर्द कुर्दिस्तान नाम से अपना एक अलग देश न बना लें जिसके लिए वे काफी समय से मांग कर रहे हैं. इसके अलावा जब आईएस ने इराक के मोसुल शहर पर कब्जा किया था तो वहां तुर्की दूतावास के करीब 50 अधिकारियों को भी अपने कब्जे में ले लिया था. इन्हें उसने आज तक नहीं छोड़ा है. माना जा रहा है कि यह तथ्य भी तुर्की को पूरे मन से आईएस के खिलाफ जाने से रोक सकता है. संयुक्त अरब अमीरात से भी आतंकी संगठनों को मोटा चंदा मिलता रहा है. जानकारों के मुताबिक ऐसे में आईएस को हराने के लिए जरूरी है कि उसे मिलने वाली आर्थिक सहायता रोकने के लिए एक मजबूत क्षेत्रीय रणनीति बनाई जाए.

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