बजट-2023 में समायोजन हेतुइं डियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के सुझाव

वर्ष 2022 के बजट में केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम में एक नई धारा194आर की शुरुआत

की थी,जिसके तहत “व्यवसाय या पेशे के सम्बन्ध में अनुलाभ पर कर की कटौती” का प्रावधान किया

गया, जो 01 जुलाई,2022 से लागू हो गया। इस नई धारा के प्रावधानों के अनुसार,व्यक्ति या

कॉपोरेट इकाई, जो किसी निवासी को कोई लाभ या अनुलाभ नकद या अन्य किसी रूप में प्रदान

करता है, तो उसे ऐसा करने के पूर्व लाभ या अनुलाभ के कुल मूल्य पर 10प्रतिशत की दर से स्रोत

पर कर कटौती करना अनिवार्य है।

इस नए प्रावधान से प्रभावितव्यावसायिकगतिविधियों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय यात्राएं या कार्यक्रम

भी शामिल हैं, जो व्यावसायिक अथवा कार्पोरेट संस्थाओं द्वारा अपने कर्मचारियों या सहयोगियों को

प्रोत्साहित या सम्मानित करने के लिएआयोजित किए जाते हैं। यद्यपिहम कर कटौती के इस नए

प्रावधान की शुरुआत के उदेश्य या तर्क का समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसे सभी कार्यक्रम जहां प्राप्तकर्ता

या लाभार्थियों को निःशुल्क भागीदारी प्रदान की जाती है या जहां उनकी यात्राएं प्रायोजित होती हैं, इन

सभी पर स्रोत पर कर कटौती के प्रावधान में संशोधन का अनुरोध करना चाहते हैं।

उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी से भारतीय आतिथ्य क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है, ऐसे में घरेलू

कार्यक्रमों और यात्राओं के आयोजनों के प्रोत्साहन, घरेलू हितधारकों के राजस्व में वृद्धि करने तथा

आतिथ्य क्षेत्र को पुन: पटरी पर लाने के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतुहमारी राय में धारा194आर के तहत

ऐसी गतिविधियों पर कर कटौती में छूट प्रदान करना एक सार्थक कदम साबित हो सकता है।

मौजूदा व्यवस्था में जहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों या यात्राओं को धारा194आर के तहत

एक समान कर कटौती दर के दायरे में रखा गया है, ऐसे में कॉपोरेट संस्थानों को विदेश के मुकाबले

देश के भीतर ऐसी गतिविधियों के आयोजन में ऐसा कोई विशेष लाभ या प्रोत्साहन हासिल नहीं होता

है, जो इन्हें मिलनाचाहिए। अगर ऐसे आयोजनों और यात्राओं के देश में आयोजन पर कर कटौती में

छूट मुहैया कराई जाये, तो कार्पोरेट संस्थान इन्हें आयोजित करने के लिएप्रोत्साहित होंगे तथा इससे

न केवल आतिथ्य क्षेत्र के राजस्व में वृद्धि होगी,बल्कि इसका सरकारी खजाने में करों के रूप में

योगदान भी बढ़ेगा।

हमें पूरा विश्वास है किउपरोक्त सुझाव पर सम्बन्धित मंत्रालय के अधिकारी अवश्य विचार करेंगे और

यदि आवश्यक हो, तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करने की पेशकश भी करते हैं।