भ्रष्टाचार का ‘राजमार्ग’

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हमने जब राजस्व विभाग की दायरा पंजी ( इसमें जमीन के व्यपवर्तन से संबंधित सूचना यथा मामले के प्रारंभ होने की तारीख, गांव का नाम, रकबा, खसरा, भूमि स्वामी का नाम, निराकरण की तारीख आदि दर्ज की जाती है) का अवलोकन किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य मिले. दायरा पंजी के क्रमांक 43 में उल्लिखित है कि ग्राम लहरौद के चतुर्भुज अग्रवाल ने अपनी 0.20 हेक्टेयर कृषि भूमि को व्यावसायिक प्रयोजन में बदलने के लिए 28 मई, 2011 को आवेदन लगाया था (जबकि 11 मई, 2011 की प्रतिबंधित अवधि के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं हो सकता था), चतुर्भुज अग्रवाल के इस आवेदन पर कार्रवाई करते हुए महज 15 दिन में  उनकी खेती की जमीन व्यावसायिक घोषित कर दी गई. ऐसे ही कई प्रकरण दायरा पंजी में दर्ज हैं.  पिथौरा तहसील के ग्राम राजा सेवैया में खसरा क्रमांक 246 /1 एवं 246/2 पर सरकारी जमीन का होना दिखता है लेकिन अब यह मालती और दयामती के नाम पर चढ़ चुकी है. इसी तरह दायरा पंजी के क्रमांक 59 में 0.66 हेक्टेयर परती भूमि मोहनलाल अग्रवाल पिता रामअवतार अग्रवाल निवासी पिथौरा की बताई गई है. उल्लेखनीय है कि मोहन भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल के भाई हैं. उनका प्रकरण कब शुरू हुआ इसका जिक्र भी दायरा पंजी में नहीं है, अलबत्ता यह जरूर उल्लिखित है कि उनकी जमीन 22 जून, 2011 को व्यावसायिक कर दी गई.

इस क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता अमरजीत चावला तहलका से बातचीत में कहते हैं, ‘चौड़ीकरण एवं बायपास के निर्माण की जद में आने वाली जमीनों के प्रभावितों को उनकी जमीन के स्वभाव के हिसाब से मुआवजा मिलता सो आनन-फानन में पड़त और कृषि भूमि को आवासीय अथवा व्यावसायिक कर दिया गया वह भी यह जाने बगैर कि जहां की जमीन व्यावसायिक बताई जा रही है वहां पहुंच मार्ग अथवा बिजली-पानी की सुविधा है भी या नहीं.’ चावला आगे यह भी आरोप लगाते हैं कि इस पूरी कवायद में सरकार और भाजपा से जुड़े प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाया गया है.

वैसे तो दायरा पंजी में गड़बड़ी के अनेक बिंदु हैं लेकिन दो ऐसे हैं जो बताते हैं कि पिथौरा के अनुविभागीय अधिकारी बीबी पंचभाई ने आवेदनों के निराकरण की जल्दबाजी में कई गड़बड़ियां की हैं.  अनुविभागीय अधिकारी ने यह जांचने-पखरने की कोशिश भी नहीं की कि जो लोग अपनी जमीन का व्यपवर्तन करवा रहे हैं वास्तव में जमीन का स्वभाव उस रूप में है अथवा नहीं. पड़त या कृषि भूमि को व्यावसायिक बनाने वालों ने अपने उद्योग के पंजीयन, टिन नंबर, बैंक से लिए गए ऋण आदि के दस्तावेज जमा किए हैं या नहीं. महासमुंद जिले के भू-अभिलेख शाखा के प्रभारी केआर देवांगन कहते हैं, ‘वैसे तो भू- व्यपवर्तन करवाने वाले आवेदकों को अपना पहला आवेदन भू-अभिलेख कार्यालय की डायवर्जन शाखा में ही देना था. नियमानुसार कुछ आवेदन तो डायवर्जन शाखा में लगे थे लेकिन वे आवेदन जो सीधे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लगाए गए थे उन पर डायवर्जन शाखा की ओर से किसी तरह की जांच- पड़ताल नहीं की गई सो कृषि या आवासीय भूमि को व्यावसायिक किए जाने के संबंध में किसी भी तरह का दस्तावेज भू-अभिलेख कार्यालय में मौजूद नहीं है.’

गड़बड़ी का दूसरा बिंदु मामलों के प्रारंभ होने की तारीख से जुड़ा हुआ है. दायरा पंजी के प्रकरण क्रमांक 44 से लेकर 70 तक में किसी भी मामले के प्रारंभ होने की तारीख ही नहीं डाली गई है. अर्थात यह स्पष्ट नहीं है कि जमीनों के व्यपवर्तन के लिए आवेदकों ने किस तारीख को आवेदन लगाया.

पिथौरा के तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (वर्तमान में महासमुंद ) बीबी पंचभाई से  जब तहलका ने दायरा पंजी में अंकित किए गए विवरणों में गड़बड़ी की सच्चाई जानने की कोशिश की तो उन्होंने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार करते हुए कहा, ‘लिपकीय त्रुटियों के चलते विवरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कभी-कभी गड़बड़ा जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि भू-व्यपवर्तन के लिए रिकार्डों में हेराफेरी हुई है.’ क्या राजपत्र के प्रकाशन के बाद प्रतिबंधित अवधि में भू-व्यपवर्तन की कार्रवाई की जा सकती है, इस सवाल पर पंचभाई सिर्फ इतना कहते हैं, ‘यदि शासन चाहे तो क्या नहीं हो सकता.’ जबकि नई दिल्ली स्थित नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर एवं भू- अधिग्रहण समन्वयक वीके शर्मा तहलका से बातचीत में साफ कहते हैं, ‘यदि राजपत्र के प्रकाशन से पहले कोई आवेदक राज्य के राजस्व महकमे के अधिकारियों को इस बात की ताकीद करता है कि उसकी भूमि को गलती से पड़त या कृषि भूमि बताया जा रहा है तो वह अपनी भूमि को अन्य प्रयोजन के लिए परिवर्तित करवा सकता है, लेकिन इस परिवर्तन के लिए भी आवेदक को आवश्यक दस्तावेजों के जरिए यह साबित करना होता है कि व्यावसायिक भूमि किस लिहाज से व्यावसायिक है.’ पिथौरा के वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी कृष्णदास वैष्णव राजपत्र प्रकाशन के बाद भू-उपयोग में बदलाव पर प्रतिबंध की बात का समर्थन करते हुए कहते हैं, ‘यदि राजपत्र में प्रकाशन की प्रक्रिया के बाद भू-व्यपवर्तन की कार्रवाई को प्रतिबंधित नहीं माना जाएगा तो हर कोई अपनी जमीन के स्वभाव को बदलने की जुगत में लगा रहेगा और सरकारी पैसों को चूना लगाता रहेगा.’

वैसे मार्ग के चौड़ीकरण एवं बायपास निर्माण के लिए आरंग-सरायपाली और बसना इलाके के कुल 96 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है. अधिग्रहण के लिए फिलहाल 71 करोड़ 40 लाख 38 हजार 73 रुपये जारी किए जा चुके हैं. जिला प्रशासन ने  लगभग 900 प्रभावितों को इस रकम में से करबी 28 करोड़ रुपये बांट भी दिए हैं. अभी 43 करोड़ से भी ज्यादा रकम का वितरण शेष है. मुआवजे के लिए फर्जीवाड़ा किए जाने की भनक लगने के बाद जिला कलेक्टर आर संगीता ने मामले की छानबीन के आदेश दे दिए हैं. लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि बाकी रकम असली प्रभावितों को मिल पाएगी या नहीं.

1 COMMENT

  1. CHATTISGARH KI RAJDHANI MEN FAFADIH CHOWK SE LEKAR TELGHANI NAKA TAK KI JIS KHASTAHAL SADAK KO GOURAV PATH-2 KAHA GAYA HAI, YAH AAJ TAK KISI KE SAMAJH MEN NAHIN AYA KI YAH KISKA AUR KAISA GOURAV HAI……!

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