भारतीय छात्रों को मिलेगा सुनहरा मौक़ा!

भारत हितैषी

अब यह सपना नहीं, बल्कि हक़ीक़त है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की तरफ़ से हरी झंडी मिलने के बाद भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालय वास्तविक प्राप्ति से एक क़दम ही दूर रह गये हैं। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद इस प्रतिमान बदलाव का परिणाम क्या होगा, इस पर सभी नज़रें टिकी हैं।

सम्भावित असर पूँजी और बहुमूल्य मानव संसाधनों की उड़ान में मंदी आ सकती है। कम संख्या में छात्र उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने का विकल्प चुन सकते हैं। विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 2016 में 4.4 लाख से बढक़र 2019 में 7.7 लाख हो गयी, जो 2024 तक लगभग 18 लाख तक पहुँचने के लिए तैयार है। इसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा पर अधिक विदेशी व्यय होगा। विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का तत्त्व भी आएगा, जो भारतीय विश्वविद्यालयों को अपने स्वयं के मानकों को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत दुनिया के विभिन्न हिस्सों से छात्रों को आकर्षित करते हुए उच्च शिक्षा के एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सकता है। विदेशी विश्वविद्यालय सरकार के ‘स्टडी इन इंडिया’ कार्यक्रम को और गति प्रदान करेंगे, जो विदेशी छात्रों को आकर्षित करना चाहता है।

केंद्र सरकार ने जुलाई, 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज़ में विदेशी विश्वविद्यालयों को प्रवेश देने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की थी। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। जिन पाठ्यक्रमों ने वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त की है, शिक्षण और मूल्यांकन के नये तरीक़े, संकाय और छात्रों से अपेक्षित उच्च मानक, अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान देना; ये सभी पहलू इच्छुक युवा भारतीयों के लिए शुभ संकेत हैं।

यूजीसी के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार ने कहा- ‘पूर्णकालिक, ऑफलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को 10 साल की लम्बी मंज़ूरी दी जाएगी, पारदर्शिता और गुणवत्ता बेंचमार्क के अधीन प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क संरचना और संकाय भर्ती को तैयार करने की स्वतंत्रता दी जाएगी।’

उनके मुताबिक, मसौदा नियमों ने संस्थान पर यह भी सुनिश्चित करना ज़रूरी कर दिया कि कोई विशेष कार्यक्रम बन्द कर दिया जाता है, तो छात्र प्रभावित नहीं होते हैं। संकाय उचित समय के लिए भारतीय परिसर में रहते हैं और कोई भी कार्यक्रम राष्ट्रीय हित, भारत की संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा, विदेशी सम्बन्ध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता को ख़तरे में नहीं डालता है। कुमार ने कहा कि भारतीय छात्रों के साथ-साथ विदेशी छात्र भी उन परिसरों में अध्ययन कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रियाओं का विकल्प चुन सकते हैं।

उन्होंने कहा कि दुनिया के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में शामिल संस्थानों को ही यहाँ परिसर खोलने की अनुमति दी जाएगी। कुमार के मुताबिक, ‘जैसा कि वे नियमित पाठ्यक्रम संचालित करेंगे, उनके संकाय भी नियमित होंगे। शिक्षक एक सेमेस्टर के बीच में नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा कैंपस में महिला सुरक्षा और रैगिंग को लेकर राज्य और यूजीसी के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। उन्हें केवल भारतीय क़ानूनों को लागू करना है।’

यूजीसी प्रमुख ने दोहराया कि भारत में शिक्षा प्रदान करने वाले शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी शिक्षा की गुणवत्ता उनके मुख्य परिसर जैसी ही रहे। उन्होंने कहा- ‘छात्रों को इससे लाभ होगा।’ उन्होंने कहा कि इस क़दम से नयी शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी) को बढ़ावा मिलेगा। ये संस्थान ऐसे किसी भी अध्ययन कार्यक्रम की पेशकश नहीं करेंगे, जो भारत के राष्ट्रीय हित या यहाँ उच्च शिक्षा के मानकों को ख़तरे में डालता हो। सभी हितधारकों से फीडबैक पर विचार करने के बाद अंतिम मानदंड महीने के अंत तक अधिसूचित किये जाएँगे। जबकि इन विश्वविद्यालयों को अपने प्रवेश मानदण्ड और शुल्क संरचना तय करने की स्वतंत्रता होगी, आयोग ने फीस को उचित और पारदर्शी रखने की सलाह दी है।

उच्च रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश की अनुमति देने वाला नियामक ढाँचा उच्च शिक्षा को एक अंतरराष्ट्रीय आयाम प्रदान करेगा, भारतीय छात्रों को सस्ती क़ीमत पर विदेशी योग्यता प्राप्त करने में सक्षम करेगा और भारत को एक आकर्षक वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनाएगा। फंड और फंडिंग से जुड़े मामलों में फंड्स का क्रॉस-बॉर्डर मूवमेंट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक होगा। धन की सीमा पार आवाजाही और विदेशी मुद्रा खातों का रखरखाव, भुगतान का तरीक़ा, प्रेषण, प्रत्यावर्तन, और आय की बिक्री, यदि कोई हो तो फेमा, 1999 के अनुसार होगी। एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट वार्षिक रूप से आयोग को यह प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत की जाएगी कि भारत में एफएचईआई के संचालन अधिनियम और सम्बन्धित नियमों के अनुपालन में हैं।

भारत में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए आवेदन करने के लिए पात्र विदेशी संस्थानों की दो श्रेणियाँ होंगी- एक वो विश्वविद्यालय, जिन्होंने समग्र या विषय-वार वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष 500 में स्थान हासिल किया है और दूसरे अपने गृह क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थान।

यूजीसी भारत में परिसरों की स्थापना और संचालन से सम्बन्धित मामलों की जाँच के लिए एक स्थायी समिति का गठन करेगा। विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने भर्ती मानदंडों के अनुसार, भारत और विदेश से संकाय और कर्मचारियों की भर्ती करने की स्वायत्तता होगी। यह संकाय और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए योग्यता, वेतन संरचना और सेवा की अन्य शर्तें तय कर सकता है।

हालाँकि एफएचईआई यह सुनिश्चित करेगा कि नियुक्त संकाय की योग्यता मूल देश के मुख्य परिसर के बराबर होगी। विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम को बन्द नहीं करेगा और न ही परिसर को बन्द करेगा। बुनियादी ढाँचे, शैक्षणिक कार्यक्रमों और समग्र गुणवत्ता और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए आयोग को हर समय परिसर और उसके संचालन का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। पता चला है कि यूरोप के कई देशों ने भारत में अपने परिसर स्थापित करने में रुचि दिखायी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनआईईपीए) के एक सर्वेक्षण के अनुसार, आठ विदेशी विश्वविद्यालयों ने भारत में अपने अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करने में रुचि दिखायी है। इनमें से पाँच अमेरिकी विश्वविद्यालय हैं और एक-एक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से है। यूजीसी मसौदा नियमों पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए सभी देशों के दूतावासों और प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों को लिखेगा।

भारत 2023 में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन पर यूजीसी के मसौदा नियम देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक महत्त्वपूर्ण बदलाव भी है। एनईपी-2020 में केवल शीर्ष-100 क्यूएस रैंकिंग वाले विश्वविद्यालय ही विदेशी डिग्री हासिल करने की इच्छा रखने वाले भारतीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में अपने शाखा परिसरों की स्थापना कर सकते हैं। यूजीसी मसौदा नियम-2023 में शीर्ष 500 विदेशी विश्वविद्यालय हैं और रैंकिंग यूजीसी द्वारा समय-समय पर तय की जाएगी। मसौदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) और विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच जुड़वाँ, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने के लिए अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने का वादा करता है।

उच्च रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश की अनुमति देने वाला एक नियामक ढाँचा, जैसा कि एनईपी, 2020 में परिकल्पित हुआ, और उच्च शिक्षा को एक अंतरराष्ट्रीय आयाम प्रदान करेगा, भारतीय छात्रों को सस्ती क़ीमत पर विदेशी योग्यता प्राप्त करने में सक्षम करेगा और भारत को एक आकर्षक विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान बनाएगा।

प्रवेश शुरू होने से कम-से-कम 60 दिन पहले फीस संरचना, रिफंड नीति, कार्यक्रम में सीटों की संख्या, पात्रता योग्यता और प्रवेश प्रक्रिया सहित विवरणिका को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा।