सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी ऑन वेदर राजमार्ग परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और डबल लेन हाईवे बनाने की अनुमति दे दी है। इस अनुमति के बाद से भारतीय सेना किसी भी मौसम में चीन से सटी सीमाओं पर पहुंचने में सक्षम होगी। जिससे भारत की पहुंच चीन तक और भी आसान हो जाएगी।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, अदालत न्यायिक समीक्षा में सेना के सुरक्षा संसाधनों को तय नहीं कर सकती। हाल के दिनों में सीमाओं पर सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां सामने आई है। हाईवे निर्माण के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने में रक्षा मंत्रालय की कोई दुर्भावना नहीं है। साथ ही पर्यावरण के हित में सभी उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एके सीकरी के नेतृत्व में एक निरीक्षण समिति को भी गठित किया गया है।
आपको बता दें, 11 नवंबर को चारधाम परियोजना पर सड़क की चौड़ाई को बढ़ाने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और याचिकाकर्ता की दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था। जिसके बाद करीब 900 किलोमीटर की चारधाम ऑल वेदर राजमार्ग परियोजना में सड़क की चौड़ाई को बढ़ाने या न बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना था।
