कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया है। इसने मानव जीवन के लिए खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि इसे नियंत्रित करने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन या दवा नहीं बन सकी है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, सरकारों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशा-निर्देशों को ही सामाजिक रूप से लागू करने के लिए स्वीकार किया है। संक्रमित व्यक्तियों को बाकी आबादी से अलग करके और रोगियों को दो सप्ताह की निॢदष्ट अवधि के लिए अलग रखकर।
लॉकडाउन को आपसी दूरी के एक मॉडल के रूप में अपनाया गया है। लॉकडाउन अवधि के दौरान नागरिकों को अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य, दूध, सब्ज़ियों, फलों, दैनिक उपयोग की वस्तुओं, दवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं को छोडक़र, हर दूसरी आॢथक और सामाजिक गतिविधि बन्द है। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति कफ्र्यू वाले क्षेत्रों में अधिकृत व्यक्तियों या पास-धारकों के माध्यम से और गैर-कफ्र्यू वाले क्षेत्रों में दुकानदारों और आपूर्तिकर्ताओं के ज़रिये अनुमति दी जाती है।
सभी संस्थान, जैसे- स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, दुकानें, बाज़ार स्थान, ढाबे, रेस्तरां, कारखाने, निर्माण गतिविधियाँ, परिवहन, सिनेमा हॉल आदि बन्द हो गये हैं। विवाह और मृत्यु से सम्बन्धित सामाजिक समारोहों में भी आपसी दूरी की सलाह दी गयी है। राष्ट्रों की सीमाएँ दूसरे देशों के नागरिकों के लिए बन्द हैं। भारत के भीतर, बाहरी राज्यों के संक्रमित व्यक्तियों के मेल को रोकने के लिए राज्य की सीमाओं को सील कर दिया गया है। चिह्नित संक्रमित व्यक्तियों को दो सप्ताह के लिए अलग रखा जाता है, जबकि गम्भीर रोगियों को अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है। इन सभी उपायों ने बड़ी संख्या में आॢथक गतिविधियों को बन्द कर दिया है, जिसने अर्थ-व्यवस्था को बहुत प्रभावित किया है। अभी तक भारत सहित किसी भी देश में लॉकडाउन और कफ्र्यू की अवधि के दौरान हुए कुल आॢथक नुकसान के बारे में कोई व्यवस्थित अनुमान उपलब्ध नहीं है। विश्व बैंक, आईएमएफ और अन्य रेटिंग एजेंसियों जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन विभिन्न देशों को लेकर नकारात्मक या शून्य विकास का अनुमान लगा रहे हैं। यद्यपि विभिन्न एजेंसियों के अनुमान भिन्न हैं, लेकिन वे सभी विभिन्न अर्थ-व्यवस्थाओं पर पर्याप्त नकारात्मक प्रभाव की ओर इशारा कर रहे हैं। प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था पर सटीक प्रभाव लॉकडाउन की अवधि और उसके बाद सरकार के जारी आॢथक पुनरुद्धार पैकेज की मात्रा पर निर्भर करेगा।
सरकारों की भूमिका
भारत में कोविड-19 संकट के प्रबन्धन के अनुभव से पता चलता है कि यह बड़े पैमाने पर संघ और राज्य सरकारों का मामला रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में सामाजिक दूरियों को सुनिश्चित करना; अन्य देशों, अन्य राज्यों और ज़िलों के साथ-साथ सीमाओं को सील करना; पास जारी करना; संक्रमित व्यक्तियों या रोगियों की पहचान; संदिग्ध व्यक्तियों को एकान्त में रखना; अस्पतालों में रोगियों का प्रवेश कराना पुलिस और नागरिक प्रशासन और चिकित्सा सेवाओं का ज़िम्मा रहा है।
कोविड-19 के डर से निजी क्लीनिक, अस्पताल और पाँच सितारा निजी अस्पतालों ने अपने प्रतिष्ठान बन्द कर दिये हैं। गरीबों या जिनकी आजीविका खो गयी, उन्हें खिलाने का काम शुरू में नागरिक समाज और धाॢमक संगठनों ने किया था, लेकिन बाद में इसे सरकारी एजेंसियों को रेड क्रॉस के माध्यम से किया जाने लगा। यह आवश्यक बन गया। क्योंकि नागरिक समाज या धार्मिक संगठनों के स्वयंसेवक सामाजिक भेद के मानदण्डों का पालन करने में सक्षम नहीं थे। कई स्थानों पर, ग्राम पंचायतों / स्थानीय शहरी निकायों के पुलिस और स्थानीय प्रशासन गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन वितरण में जुटे हुए थे।
अधिकांश नियोक्ताओं ने लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने श्रमिकों को भुगतान करने से इन्कार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील कि किसी को भी रोज़गार से हटाया नहीं जाए के बावजूद कई कम्पनियों और नियोक्ताओं ने अपने कुछ कर्मचारियों की सेवाओं को बन्द करने या समाप्त करने का फैसला किया। उदाहरण के लिए इसमें कुछ एयरलाइंस, मीडिया ( इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों) शामिल हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपनी सुनिश्चित आय प्राप्त की है। कॉरपोरेट क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र में कर्मचारियों और श्रमिकों को बेरोज़गारी और आय की हानि का सामना करना पड़ा। अनुभव से पता चलता है कि कोविड-19 जैसी आपात स्थितियों में सार्वजनिक क्षेत्र और सरकार एक रक्षक की भूमिका में रहते हैं।
यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि राष्ट्र व राज्यों का ज़िम्मा अपने नागरिकों की रक्षा करना है। राष्ट्रीय सीमाओं को सील करने के बाद वैश्विक सहयोग कमोवेश गायब प्रतीत होता है। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करना पड़ा, और कोविड-19 संक्रमण के खतरे के कारण कम्पनियों के निर्यात आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया। अनुभव हमें एक महत्त्वपूर्ण सबक देता है। कोविड-19 जैसी महामारी के मामले में, यह राष्ट्र है, जिसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। चूँकि वर्तमान स्थिति की अनिश्चितता कुछ समय तक जारी रहने की सम्भावना है और साथ ही दुनिया को भविष्य में ऐसी नयी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए राष्ट्र-राज्य सम्बन्ध को पर्याप्त रूप से मज़बूत किया जाना चाहिए और इसे केंद्र में रखा जाना चाहिए। साल 1991 के बाद जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया, राष्ट्र राज्य की भूमिका कमज़ोर हो गयी। पहले सार्वजनिक क्षेत्रों और सरकारों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाज़ाार की शक्तियों को एक बड़ी भूमिका प्रदान की गयी थी।
राज्यों का पर्दाफाश
निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की कीमत पर पनपा, जिसने राज्य की क्षमता को कम किया है। वर्तमान संकट में अपने नागरिकों के स्वास्थ्य, रोज़गार और आजीविका की रक्षा के लिए राज्य की कमज़ोरी उजागर हुई है। वर्तमान अनुभव के आलोक में सरकारी प्रशासन के पक्ष में शर्तों को बदलने की आवश्यकता है। इसे राज्य को केंद्र में लाकर किया जा सकता है। कोविड-19 खतरे के तहत कार्य करने से इन्कार करने के मद्देनज़र, स्पेन की सरकार ने निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उन्नत देशों का सीमाओं को बन्द करना नागरिकों के जीवन, स्वास्थ्य और नौकरियों के लिए राष्ट्रीय सरकारों की अधिक ज़िम्मेदारियों को इंगित करता है। वर्तमान परिस्थितियों में निजी क्षेत्र को मज़दूरी दर और वेतन, विशेष रूप से काम के दौरान सामाजिक दूरी बनाये रखने, श्रमिकों या कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों के संदर्भ में विनियमित किया जाना है। साथ ही निजी क्षेत्र में बड़े और छोटे खिलाडिय़ों के लालच से प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को बचाना होगा।
इस तथ्य को कार्ल पोलेनी ने अपनी पुस्तक ‘द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन’ में सामने लाया, जिसे पहली बार 1944 में प्रकाशित किया गया था और 2001 में पुनर्मुद्रित किया गया था। यह कहा गया है कि मुक्त बाज़ार में हावी स्व-बाज़ार या अर्थ-व्यवस्था यूरोप के लोगों के लिए दु:ख लेकर आयी है। साल 1870 और 1880 के दौरान बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी, आय और धन के वितरण में भारी असमानता, गरीबी और सामुदायिक जीवन का विनाश दिखा। इसने राज्य के प्रभुत्व और निजी क्षेत्र के उद्यमों के संचालन के नियमन सेमें फेरबदल की तत्काल ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
राज्य को श्रम बाज़ार, विशेष रूप से मज़दूरी दर और वेतन, काम करने की स्थिति और श्रमिकों या कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को विनियमित करना है। इसी तरह भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर, बाज़ार तंत्र को स्वतंत्र भूमिका की अनुमति नहीं दी जा सकती।
अनियंत्रित बाजार शक्तियाँ प्रकृति और प्राकृतिक वातावरण को नष्ट कर देती हैं और परिणामस्वरूप जीवन की स्थिरता को खतरा पैदा हो जाता है। इसी समय, मुद्रा और वित्तीय बाज़ारों को लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। निजी क्षेत्र का विनियमन अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व निजी उद्यमों के प्रभावी विनियमन को बनाने की अनुमति देता है। यह राज्य को लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने, उनके रोज़गार को बचाने और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। इन तीन चीज़ों का अस्तित्त्व देश के लोगों को आत्मविश्वास और रचनात्मक बनाता है। देश में कोविड-19 की स्थिति से स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक बुनियादी ढाँचे में एक मज़बूत सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता सामने आयी है।
सकारात्मकता
विस्तारित लॉकडाउन की अवधि ने नदियों में हवा, पानी की गुणवत्ता में सुधार किया है और जल स्वच्छ दिखने लगा है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि नदियों में शहरी सीवरेज के प्रवाह की जाँच के लिए कुछ भी नहीं किया गया है।
यह स्पष्ट है कि कारखानों के बन्द होने और मोटर चालित वाहनों को रोकने के कारण वायु प्रदूषण लगभग गायब हो गया है। पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, क्योंकि कोई भी औद्योगिक कचरा नदियों में नहीं फेंका गया।
इन दोनों स्रोतों को देश में वायु और जल प्रदूषण के प्रमुख कारकों के रूप में पहचाना जा सकता है। कमज़ोर राष्ट्र राज्य और सरकार देश में जीवन को बनाये रखने के स्रोतों को बचाने के लिए इन दोनों कारकों को नियंत्रित नहीं कर पाये हैं। कोविड-19 रिकवरी अवधि के बाद मोटर चालित वाहन मालिकों और कारखानों के मालिकों को पर्यावरण कर के रूप में वायु और जल प्रदूषण के लिए भुगतान करना होगा।
पर्यावरण कर के माध्यम से एकत्र की गयी राशि को पर्यावरण, जैव विविधता, स्वच्छ हवा के लिए उपकरणों की खरीद और स्वच्छ जल के निकायों, कारखानों में पानी को साफ करने के लिए उपयोग किये जाने वाले समर्पित खाते में डाल दिया जाना चाहिए।
पैकेज की मात्रा
इस समय पुनरुद्धार पैकेज की मात्रा और संरचना का मुद्दा देश में आॢथक स्थिति की पुनरावृत्ति के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। पुनरुद्धार पैकेज का आकार नागरिकों को उनकी आय के नुकसान के कारण निजी खपत के नुकसान पर निर्भर करता है। देश में तालाबन्दी ने कई आॢथक गतिविधियों को निलम्बित कर दिया है। कारखानों और प्रसंस्करण इकाइयों, विशेष रूप से ढाबों, रेस्तरां और होटलों को बन्द करना
पड़ा है। दूध, सब्ज़ी और फल विक्रेताओं और उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ा है। कुछ मीडिया उद्यमों और कुछ कम्पनियों ने कुछ कर्मचारियों को निकालने और उनकी छँटनी का सहारा लिया है। परिणामस्वरूप नागरिकों की निजी आय में गिरावट आयी है। डर और अनिश्चितता में लोगों ने टिकाऊ उत्पादों जैसे वाहन, फर्नीचर, टीवी, वाशिंग मशीन, फ्रिज आदि की खरीद बन्द कर दी है। इन उत्पादों के उत्पादकों को व्यवसाय का नुकसान हुआ है। देश में सामान्य आॢथक गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें एयरलाइंस, रेलवे, रोडवेज़ कार, टैक्सी, तीन और दो पहिया वाहन, रिक्शा आदि शामिल हैं।
जैसे-जैसे लोग अपने घरों में बन्द हो जाते हैं, चाय-स्टॉल, ढाबों, रेस्तरां और मिठाई की दुकानों को बन्द करना पड़ता है। जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के उत्पादकों को अपने व्यवसाय और आय का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोग निवेश ऋण के लिए बैंकों से सम्पर्क नहीं कर रहे हैं।
ज़ाहिर है कि अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव लोगों की आय में कमी की ओर व्यापक संकेत हैं। इस आशय के दो घटक दिखाई देते हैं। एक नागरिकों की आय का नुकसान और कुल माँग का कम होना है। दो, कोविड-19 के लॉकडाउन और डर ने व्यापार की उम्मीदों को कम किया है, जिससे निवेश के स्तर में गिरावट आयी है। दोनों कारकों ने समग्र माँग और आॢथक गतिविधियों के संकोचन को कम कर दिया है।
आॢथक गतिविधियों के स्तर में गिरावट ने दिहाड़ी मज़दूरों को बहुत प्रभावित किया है। उनमें से कुछ को कुछ दिनों या लम्बे समय के लिए के लिए भूख का सामना करना पड़ सकता है। इनमें से बहुतों का पेट नागरिक समाज संगठन और सरकारी एजेंसियों के ज़रिये भर पा रहा है। लेकिन कई इस पहुँच से भी दूर रहे हैं। इसी तरह, निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान या तो वेतन नहीं मिला या उन्हें बाहर कर दिया गया; को गम्भीर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कुछ कम्पनियां ऐसी भी हैं, जो व्यापार के नुकसान के कारण दिवालिया होने के खौफ से घिरी हैं। शेयर बाज़ार को बड़ी उठापटक का सामना करना पड़ा। बिगड़ती आॢथक स्थिति ने कर संग्रह में गिरावट के कारण संघ और राज्य सरकार के वित्त को बुरी तरह प्रभावित किया है। कोविड-19 आपातकाल ने उनकी देनदारियों में भारी वृद्धि की है। देश के लिए पुनरुद्धार पैकेज तैयार करके देश को संकट से बाहर निकालना भी सरकार का कर्तव्य है।
रिवाइवल पैकेज
रिवाइवल पैकेज में निजी खपत के साथ-साथ निजी निवेश के नुकसान को भी कवर करना होता है। इसमें उन लोगों को वित्तीय सहायता भी शामिल है, जिन्होंने अपनी आजीविका में नुकसान झेला और कम्पनियों को आसन्न दिवालियापन से बचाने के लिए प्रावधान किया। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे कुछ देशों ने अपनी अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए पुनरुद्धार पैकेजों का अनुमान तैयार किया है। यह अनुमान है कि इनमें से प्रत्येक देश की जीडीपी का 8 फीसदी अतिरिक्त सार्वजनिक व्यय का उपयोग निजी उपभोग में गिरावट का मुकाबला करने के लिए किया जाएगा। यूरो क्षेत्र इस मामले में धीमा रहा है। इस संदर्भ में भारत को निजी खपत, निजी निवेश में गिरावट और निजी कम्पनियों के अपेक्षित दिवालियापन को ध्यान में रखते हुए एक पुनरुद्धार पैकेज का अनुमान लगाना होगा।
चूँकि हमारे कार्यबल का उच्चतम अनुपात (44 फीसदी से अधिक) कृषि में लगा हुआ है, जहाँ वर्तमान संकट का प्रभाव शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम होने की सम्भावना है, जीडीपी का 6-7 फीसदी पैकेज ही अर्थ-व्यवस्था को पटरी पर लाने में काफी होगा। इस पैकेज को केंद्र सरकार की तरफ से व्यवस्थित किया जाना है। क्योंकि राज्यों के पास राजकोषीय संसाधन जुटाने की क्षमता बहुत कम है।
अर्थ-व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपाय
महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि यह सार्वजनिक व्यय कहाँ किया जाना है। ज़ाहिर है कोविड-19 ने पहले ही हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की कमज़ोरी को उजागर कर दिया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली महामारी का सामना करने में बहुत मज़बूत नहीं दिख रही। वर्तमान में स्वास्थ्य क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय हमारे जीडीपी के 1.5 फीसदी से भी कम है और इसे जीडीपी के 3 फीसदी तक बढ़ाया जाना चाहिए। कोविड-19 की निरंतर चुनौती का सामना करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करने के लिए कम-से-कम अतिरिक्त 1.5 फीसदी व्यय किया जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में भी अभी इस तरह की चुनौती उत्पन्न हो सकती है।
अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, विशेष रूप से डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मचारियों की कमी को उचित वेतन देकर पूरा किया जाना चाहिए। अद्यतन उपकरण और सुरक्षा गियर न्यूनतम दवाओं के प्रावधान के साथ प्रदान किये जाने चाहिए। पैकेज के लिए सबसे योग्य दूसरा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा है।
कोठारी आयोग द्वारा सुझाये गये 6 फीसदी के लक्ष्य की ओर बढऩे के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद का न्यूनतम 2 फीसदी इस क्षेत्र में किये गये मौज़ूदा खर्च में जोड़ा जाना चाहिए। एक अन्य प्राथमिक क्षेत्र देश में नौकरियों का पुनरुद्धार है। आँकड़ों से संकेत मिलता है कि देश में कार्यबल में बेरोज़गारी का स्तर 6.1 फीसदी से बढक़र 23 फीसदी से अधिक हो गया है। ज़्यादातर नौकरी का नुकसान अर्थ-व्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में हुआ है। इस क्षेत्र में नौकरी के नुकसान के शिकार लोगों को तुरन्त भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है और हालत सामान्य होते ही नौकरी की ज़रूरत रहती है।
मनरेगा जैसे कार्यक्रमों को दोगुना किया जाना ज़रूरी है, और इसे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ गरीबों की शहरी कॉलोनियों में भी शुरू किया जाना चाहिए। लघु, छोटे और माध्यम उद्योगों को वित्तीय मदद के साथ पुनर्जीवित करना होगा। राज्य सरकार दोनों क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
कुछ बड़ी कम्पनियों को दिवालिया होने से बचाने के लिए केंद्र सरकार को तेज़ी से काम करना चाहिए। एमएसएमई के पुनरुद्धार के लिए उनका संचालन महत्त्वपूर्ण है। कम्पनियों को मुफ्त पैकेज नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें रियायती ऋण प्रदान किया जा सकता है। इसे कृषि क्षेत्र में भी बढ़ाया जा सकता है। ये उपाय कोविड-19 चरण में अर्थ-व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखते हैं।
(लेखक सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट,चंडीगढ़ में प्रोफेसर हैं।)
