सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार से पूछा है कि 2007 के बाद मुख्य चुनाव आयुक्तों (सीईसी) के कार्यकाल में कटौती क्यों की गई है ? सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हमने ये चीज यूपीए सरकार के तहत और वर्तमान सरकार के तहत भी देखी है।
चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पांच जजों की संविधान पीठ ने याचिका को लेकर केंद्र से और भी काफी सवाल किये। अदालत ने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में संसद को सुधार लाने की जरूरत है। ये चुनाव आयोग के कामकाज और मुख्य चुनाव आयुक्त की स्वतंत्रता को भी प्रभावित करता है।
