विश्व पटल पर भुखमरी में शर्मनाक स्थिति में भारत

देश की सत्ताधारी पार्टी के लोग कहते हैं कि 16 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री ने भारत की छवि को दुनिया मे शिखर पर पहुँचाया है। लेकिन उन लोगों को ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) यानी वैश्विक भूख सूचकांक के आँकड़े देखकर ज़मीनी हक़ीक़त जानने की ज़रूरत है। हम शिखर पर तो ज़रूर पहुँचे; लेकिन तरक़्क़ी के नहीं, बल्कि भुखमरी के। भारत वैश्विक भूख सूचकांक-2021 में 116 देशों की सूची में पिछडक़र 101वें स्थान पर आ गया है; यानी इस सूची में भारत अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। इसमें कोई दो-राय नहीं है कि भुखमरी की समस्या का हल केवल किसान की ख़ुशहाली है। क्योंकि खेती आज भारत में ने केवल सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला क्षेत्र है, बल्कि देश को भूख से बचाने वाला क्षेत्र भी है। यह लिखने में मुझे कोई गुरेज़ नहीं है कि खेती और किसान की ख़ुशहाली में ही भारत की तरक़्क़ी छुपी है। इसलिए सरकार को इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए ख़ास क़दम उठाने की ज़रूरत है।

सत्तारूढ़ दल ने कई बार कहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला ग़रीब भी हवाई जहाज़ से चलेगा। काला धन आयेगा। विकास होगा। स्मार्ट सिटी और स्मार्ट गाँव बनेंगे। हर साल दो करोड़ रोज़गार मुहैया कराये जाएँगे। हर खाते में 15-15 लाख आएँगे। हर देशवासी के पास अपना मकान होगा। अब यह सब सुनकर और याद कर अपना ही सिर के बाल नोचने को मन करता है। यह बात एक ऐसे व्यक्ति ने कही, जिसकी नौकरी पिछले लॉकडाउन में चली गयी थी और वह आज गाँव में मज़दूरी करने को मजबूर है।

यह समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की है, जो बेरोज़गार हो चुके हैं। अह हम केवल महँगाई से परेशान ही नहीं, बल्कि पिछले सात साल में भुखमरी के उस कगार पर पहुँच गये हैं, जहाँ अगर इसी तरह हम पीछे खिसकते रहे तो भविष्य में हमारी गिनती ग़रीब देशों में हो सकती है। पिछले दो साल में कितने ही परिवार भूख और ग़रीबी के चलते आत्महत्या जैसा दु:खदायी क़दम उठा चुके हैं। सरकार को इन सब चीज़ें से यह स्कीकार करना चाहिए कि देश में बेरोज़गारी, ग़रीबी के साथ-साथ भुखमरी भी तेज़ी से बढ़ रही है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक की सन् 2014 की रिपोर्ट जब मोदी सरकार सत्ता में आ चुकी थी और उसके शासन के लगभग पाँच महीने बीत चुके थे, तब भी 120 विकासशील देशों में भारत का भुखमरी में 55वाँ स्थान था।

मोदी सरकार के छ: साल बाद यानी सन् 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर खिसक गया। यानी इन छ: साल में भारत में भुखमरी दोगुने स्तर पर पहुँच गयी थी; और अब मोदी सरकार के क़रीब सात साल के शासन के बाद वैश्विक भूखमरी सूचकांक-2021 की रिपोर्ट हमारे सामने है, जिसमें भारत को 116 देशों में 101वें स्थान पर भुखमरी के मामले में पहुँच चुका है। अगर ऐसे ही तानाशाही रवैये से उद्योगधन्धों को चौपट करके, उन्हें गिरवी रखकर सरकार ने शासन किया, तो अगले साल हम दुनिया के सबसे ज़्यादा भूखे देश के निवासी कहलाएँगे। सबसे दु:खदायी और शर्मनाक बात यह है कि भारत अपने छोटे-छोटे पिछड़े माने जाने वाले पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे चला गया है।

सात साल पहले जो देश भारत की दया पर निर्भर हुआ करते थे, आज वो हमसे बेहतर स्थिति में कैसे पहुँचे? यह बात वे सब लोग जानते हैं, जिन्होंने सरकार की गतिविधियों और कामों की भलीभाँति समीक्षा की है। मैं वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि वह विज्ञापनों में दावा करती है कि उसने देश को विकास की नयी ऊँचाइयाँ दी हैं। अगर ऐसा है, तो फिर देश ग़रीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी, महँगाई और तनाव की तरफ़ क्यों जा रहा है? हर साल सैकड़ों लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? अपराधों में लगातार बढ़ोतरी क्यों हो रही है? क्यों लोग सडक़ों पर हैं? हर क्षेत्र में मंदी क्यों है? सवाल तो और भी बहुत हैं; लेकिन यहाँ सबसे पहला सवाल रोटी का है। क्योंकि यह इंसानों की ही नहीं, दुनिया के हर प्राणी की पहली मूलभूत ज़रूरत है। अगर भोजन नहीं मिलेगा, जो जीवन नहीं बचेगा। ऐसे में करोड़ों लोग अगर आज भारत में भूख से तड़प रहे हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है?

पिछले दिनों सरकार ने प्रधानमंत्री का बड़ा-सा फोटो लगे हुए 15 किलो के बोरे पर मोटे-मोटे अक्षरों में प्रचार के मक़सद से कुछ शब्द लिखकर महज़ पाँच किलो गेहूँ देकर अपनी पीठ जमकर थपथपायी थी। जिस पर लोगों ने सरकार की खिंचाई और निंदा भी की थी। उसके ठीक दो महीने के बाद ही वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2021 की रिपोर्ट हमारे सामने आती है, जिसमें सरकार के उस सारे झूठ पर से परदा हट जाता है, जिसमें सरकार हर ग़रीब को भरपूर राशन देने का दावा करती है।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की बेहद ख़राब श्रेणी (रैकिंग) के बाद भारत सरकार कहती है कि रैंकिंग के लिए इस्तेमाल की गयी पद्धति अवैज्ञानिक है। मतलब अगर अख़बारों में तारीफ़ों के पुल वाली रिपोर्ट छपती हैं, तो वो सही हैं; लेकिन अगर कोई ख़बर ऐसी आती है, जिससे सरकार की बखिया उधड़ती है, तो वह ग़लत। जबकि वैश्विक भुखमरी सूचकांक की रिपोर्ट कई दशक से लगातार बिना किसी सरकार के हस्तक्षेप के आती है। यानी जब 2014 से पहले देश में ग़रीबी, भुखमरी और बेरोज़गारी के आँकड़ों पर सियापा पीटा जाता था, तो वह ठीक था और आज वही समस्याएँ और विकराल हो चुकी हैं तथा महिमामण्डन वाले विज्ञापनों और दावों का भाँडा फूट रहा है, तो रिपोट्र्स ग़लत हैं।

ग़ौरतलब है कि भारत का वैश्विक भुखमरी सूचकांक का स्कोर (गणना) सन् 2000 में 38.8 था, जो 2021 में 27.5 पाया गया। बता दें कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक की गणना के लिए चार पैरामीटर पर नज़र रखी जाती है, जिसमें कुपोषण, बच्चों की वृद्धि दर, अल्पपोषण और बाल मृत्यु से जुड़े आँकड़ें लिये जाते हैं। इस बार की रिपोर्ट में चीन, ब्राजील और क़ुवैत सहित 18 देशों ने पाँच से कम स्तर यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक स्कोर हासिल किया है और भुखमरी से लडऩे में शीर्ष स्थानों पर रहे हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार, भुखमरी के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया की लड़ाई को ख़तरनाक तरीक़े से झटका लगा है। मौज़ूदा समय में अनुमानों के आधार पर  कहा जा रहा है कि दुनिया और ख़ासतौर पर 47 देश 2030 तक निम्न स्तर की भूख को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे।