अमीर ख़ुसरो ने लिखा है- ‘राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती ग़रीब किसान की अश्रुपूरित आँखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूँद है।’ लोकतंत्र के आवरण में व्याप्त पूँजीवादी साम्राज्यवाद के कुलीनतंत्र ने कृषि और किसान दोनों का निरंतर उत्पीडऩ किया है। आश्चर्य है कि $गरीबों के शोषण के लिए पूँजीवाद का सबसे सुलभ हथियार लोकतान्त्रिक सरकारें बन गयी हैं।
भारत में आधिकारिक तौर पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी, 2016 को बरेली में एक रैली को सम्बोधित करते हुए चालू वर्ष 2022 तक (देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगाँठ के अवसर तक) किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। लेकिन बढ़ी कृषि लागत ने किसानों की आय और कम कर दी है। आज लक्षित वर्ष में प्रवेश के पश्चात् सरकार के उस दावे की समीक्षा आवश्यक है।
हालाँकि सरकार को स्वयं इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए था, किन्तु बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री सरकार के इस बहु-प्रचारित वादे की चर्चा से बचकर निकल गयीं। उन्होंने इस बहु-प्रतीक्षित लक्ष्य को लेकर चर्चा करना भी मुनासिब नहीं समझा। कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने भी कहा कि पिछले लगभग पाँच साल से किसानों की आय दोगुनी करने की बात ज़ोर-शोर से कही जाती रही है कि वर्ष 2022 तक इस मंज़िल को हासिल करने की सरकार की योजना है; लेकिन बजट में इस बहु-प्रचारित दावे पर चुप्पी साध ली गयी है।
भारत सरकार के पास किसानों की आय में हुई बढ़त से सम्बन्धी कोई स्पष्ट आँकड़े मौज़ूद नहीं हैं। परन्तु कृषि सम्बन्धित योजनाओं की स्थिति, कृषि की वृद्धि दर, अर्थ-व्यवस्था में कृषि क्षेत्र का हिस्सा, फ़सलों के दामों में हुई वृद्धि और किसानों की आर्थिक स्थिति या उनके आत्महत्या से सम्बन्धित आँकड़ों इत्यादि से सत्य का अनुमान लगाया जा सकता है। किसानों की आय को दोगुनी करने के उद्देश्य में सहयोग देने हेतु केंद्र सरकार ने अशोक दलवई समिति का गठन किया। दलवई समिति ने वर्ष 2015-16 के थोक मूल्यों के आधार पर 2022 तक किसानों की औसत वार्षिक आय को 96,000 रुपये से 1.92 लाख रुपये तक बढ़ाने के लिए एक विस्तृत रणनीति के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
समिति के आकलन के अनुसार, यदि 2015-16 को आधार वर्ष मानकर भी इस दिशा में कार्य किया जाए, तो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिवर्ष कृषि आय में 10.4 फ़ीसदी की दर से वृद्धि आवश्यक थी। वहीं बहुत-से आर्थिक एवं कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश की वार्षिक कृषि विकास दर 14.86 फ़ीसदी होनी चाहिए। लेकिन कृषि क्षेत्र के पिछले कुछ वर्षों के विकास दर के आँकड़ों पर नज़र डालें, तो पता चलता है कि कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों की वार्षिक विकास दर 2012-13 में 1.5 फ़ीसदी, 2013-14 में 5.6 फ़ीसदी, 2014-15 में -0.2 फ़ीसदी, 2015-16. में 0.6 फ़ीसदी, 2016-17 में 6.3 फ़ीसदी, 2017-18 में 5.0 फ़ीसदी, 2018-19 में 2.9 फ़ीसदी, 2019- 20 में 2.8 फ़ीसदी ही रही है।
वहीं जीवीए (कृषि सकल मूल्य वर्धित) 2014-15 में 18.2 फ़ीसदी, 2015-16 में 17.7 फ़ीसदी, 2016-17 में 17.9 फ़ीसदी, 2017-18 में 17.2 फ़ीसदी, 2018-19 में 16.1 फ़ीसदी, 2019-20 में 16.5 फ़ीसदी रहा। ये आँकड़े कृषि क्षेत्र में कमोबेश नकारात्मक ही हैं। ऐसे में सरकार किस प्रकार निरंतर कृषि आय में वृद्धि के दावे कर रही थी? यह समझ से परे है। इन बीते वर्षों में कृषि क्षेत्र के बेहतरी, निरंतर किसानों की दशा में सुधार के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गयी। परन्तु वास्तव में हर योजना असफल रही। उदाहरण के लिए ई-नैम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना आदि।
भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, भारत में कुल कृषि भूमि के 52 फ़ीसदी हिस्से अर्थात् 14.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ही कृषि होती है। इस कृषि भूमि का लगभग आधा भाग या उससे अधिक सिंचाई के लिए वर्षा के अनियमित स्रोत पर निर्भर है। स्पष्ट है कि देश में कृषि संकट से उबरने के लिए सिंचाई समस्या का निदान प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके समाधान हेतु पाँच वर्ष में 50,000 करोड़ के भारी-भरकम बजट वाली जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारम्भ की गयी। किन्तु समय बीत जाने के बावजूद देश का बड़ा कृषि क्षेत्र सिंचाई-सुविधा से वंचित है। इसी तरह किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फ़सलों को हुए नुक़सान की भरपाई हेतु प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना फरवरी, 2016 में शुरू की गयी। निरपेक्ष रूप से देखें, तो यह भी एक बेहतरीन योजना थी। किन्तु यह तकनीकी आधारित योजना थी और दूसरे इसके क्रियान्वयन में भी कमियाँ थीं। इस योजना में कम प्रीमियम के भुगतान की शिकायत मिली, जिसमें किसानों को भुगतान के प्रतिफल में नुक़सान ही हुआ। समय बीतने के साथ इस योजना के दायरे में आने वाले किसानों की संख्या में बड़ी गिरावट देखी गयी। वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के अंतर्गत कुल 5.80 करोड़ किसानों ने पंजीकरण कराया था। लेकिन वर्ष 2017-18 में ही यह संख्या घटकर 4.70 करोड़ रह गयी। इसमें किसानों की रुचि निरंतर कम हो रही है। सरकार द्वारा देश के हर किसान को इस योजना के दायरे में लाकर उसे नुक़सान से बचाने का दावा तो सही साबित नहीं हुआ, मगर बीमा क्षेत्र इससे अधिक लाभान्वित हुआ।
इसी तरह कृषि बाज़ार को विकसित करने के उद्देश्य से ई-नेम योजना एक उत्कृष्ट योजना के तौर पर प्रचारित की गयी। किन्तु तकनीकी ज्ञान पर आधारित यह योजना भारतीय किसानों के लिए कहीं से भी तर्कसंगत नहीं साबित हुई। इसी कारण किसानों की बड़ी आबादी इसके बहु-प्रचारित लाभों से वंचित ही रही। ऊपर से धान क्रय केंद्र किसानों के उत्पीडऩ और शोषण के सबसे बड़े केंद्र बन चुके हैं। वहाँ धान में 10 कमियाँ निकालना। पल्लेदार के न होने का बहाना बनाकर कई दिनों तक किसानों को इंतज़ार कराना इन क्रय केंद्रों पर रोज़मर्रा की बात है; लेकिन सरकार और प्रशासन इन शिकायतों के निस्तारण के लिए तत्पर कभी नहीं रहे हैं।
भाजपा सरकार की एक बड़ी समस्या रही है- ‘ज़मीनी हक़ीक़त को समझे बिना योजनाओं का निर्माण करना।’ वह जब तक सत्ता से बाहर होती है, तब तक स्वदेशी एवं सांस्कृतिक नारे देती है। मगर जब सत्ता में आती है, तो भारत को सीधे अमेरिका और यूरोप में तब्दील करने लग जाती है। जिस देश में पूरा ज़ोर प्राथमिक शिक्षा को मानक स्तर पर पहुँचाने का हो एवं लगभग 70 फ़ीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हो, वहाँ किसान या जन कल्याण की योजनाओं को डिजिटल माध्यम से संचालित करने का तर्क समझना कठिन है।
