उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव जितने नज़दीक आते जा रहे हैं, चुनावी सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। चैनलों के सर्वे एक तरफ़ भाजपा के हाथ में अगली कमान सौंपते दिख रहे हैं, वहीं भाजपा सरकार के प्रति लोगों का ग़ुस्सा चौथे आसमान पर दिख रहा है। जातिगत आँकड़ों की जोड़-तोड़ के अलावा दो मुख्य राजनीतिक दलों- सपा और भाजपा में नेताओं और विधायकों को तोडऩे की राजनीति चल रही है। जनाधार वाले नेता या तो भाजपा में जा रहे हैं या सपा में। जो भाजपा में नहीं जा सकते, उन्हें सपा में अपना भविष्य दिखायी दे रहा है। ज़ाहिर है कि बसपा और कांग्रेस पार्टी के कई जनाधार वाले नेता या तो सपा या फिर भाजपा में जा चुके हैं।
इसमें कोई दो-राय नहीं है कि चुनाव से पहले भाजपा की कोशिश है कि उन दलों में सेंधमारी की जाए, जिनके नेताओं का अपने क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। ज़ाहिर है कि यह भाजपा का परखा हुआ फॉर्मूला रहा है। इसीलिए 2022 के चुनाव में भाजपा अपने टेस्टेड फॉर्मूले को एक बार फिर आजमाने में जुटी है। लेकिन इस बार उसके निशाने पर समाजवादी पार्टी और उसके नेता हैं; क्योंकि पार्टी का लक्ष्य विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना है। इसके अनेक उदाहरण पिछले चुनाव में आपको दिखायी पड़े थे, जिनमें अगर सन् 2016 की बात करें, तो बसपा से आये बृजेश पाठक, स्वामी प्रसाद मौर्य, भगवती सागर, ममतेश शाक्य, रोशनलाल, रोमी साहनी, रजनी तिवारी, राजेश त्रिपाठी थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से अनिल राजभर, कुलदीप सिंह सेंगर, अशोक बाजपेई भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी और सपा के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल भी भाजपा में शामिल हुए थे।
हालाँकि नये क़द्दावर नेताओं को जोडऩे में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है, उसमें भी लगातार दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल किया जा रहा है। पिछले दिनों पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी के बेटे और विधायक विनय शंकर तिवारी, पूर्व सांसद कुशल तिवारी और भांजे गणेश शंकर पांडेय को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि आज बहुत-ही प्रतिष्ठित परिवार के लोग सपा में शामिल हो रहे हैं। यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री योगी के क्षेत्र गोरखपुर से आने वाले ये क़द्दावर नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद भाजपा को कितना नुक़सान पहुँचाते हैं।
सवाल यह है कि चुनाव जीतने की कोशिशें सत्ताधारी पार्टी भाजपा और सपा के बीच इस क़दर बढ़ गयी हैं कि अब हर तरह से दोनों पार्टियाँ मतदाताओं को लुभाने में जुटी हुई हैं। बाक़ी पार्टियाँ भी इसी कोशिश में हैं; लेकिन उन्हें पता है कि उनके हाथ क्या लगने वाला है। भाजपा की अगर बात करें, तो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी मिलकर इन दिनों जनता को शिलान्यासों, उद्घाटनों के तोहफे देने में जुटे हैं। जो काम उन्हें अपने अब तक के कार्यकाल में कर लेना चाहिए था, उस सबकी याद चुनाव के दौरान आ रही है। हद तो यह तक है कि चुनाव जीतने के लिए कई दर्ज़न कैमरे लगाकर प्रधानमंत्री मोदी को दिसंबर के महीने में गंगा में डुबकी लगानी पड़ी।
इसके अलावा अगर दूसरे पहलू पर नज़र डाली जाए, तो इस समय देश में दो तस्वीरें हमारे सामने हैं। एक तो यह कि कोरोना महामारी का एक नया वायरस ओमिक्रॉन वारियंट देश में दस्तक दे चुका है और वह तेज़ी से फैल रहा है। दूसरी यह कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य कई केंद्रीय मंत्री विधानसभा के चुनावों में अपनी पार्टी की जीत के लिए दिन-रात एक किये हुए हैं और उन्हें कोरोना के इस घातक ओमिक्रॉन वारियंट के बढऩे से जैसे मानो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है।
तो क्या सरकार उस समय का इंतज़ार कर रही है, जब देश में पहले की तरह हर जगह इस वारियंट के मरीज़-ही-मरीज़ हों और दोबारा लॉकडाउन लगने की नौबत आ जाए? क्या चुनावी प्रचार इतना ज़रूरी है कि केवल पाँच राज्यों और उनमें भी महज एक राज्य उत्तर प्रदेश को मुख्य तौर पर जीतने के लिए पूरे देश को ख़तरे में डाल दिया जाए? इससे क्या हासिल होगा? अगर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार दावा कर रही हैं कि उन्होंने पिछले पाँच साल में काम बहुत अच्छा किया है और प्रदेश में सबसे ज़्यादा विकास किया है, तो राज्य की जनता उन्हें चुन ही लेगी, इसमें दिन-रात डेरा डालकर देश भर की चिन्ता छोड़कर राज्यों में पड़े रहना केंद्र सरकार के लिए कितना उचित है? दूसरी बात प्रचार की रही, तो राज्य सरकार अपना देख लेगी, जैसे दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ अपना प्रचार करती हैं। वैसे ही राज्य स्तर की कोर चुनाव की ज़िम्मेदारी सँभालने के लिए है ना!
दूसरा पार्टी अध्यक्ष ख़ुद समझ लेंगे कि कहाँ, कितना समय उन्हें देना है? इसमें केंद्र सरकार के मंत्रियों को राज्य में जीत के लिए दिन-रात एक करना और डेरा जमा लेना क्या देश के अन्य राज्यों के साथ धोखा नहीं है? किसी विद्वान ने कहा है कि एक मोहल्ले को बचाने के लिए एक आदमी की, एक गाँव को बचाने के लिए एक मोहल्ले की, एक ज़िले को बचाने के लिए एक गाँव की, एक राज्य को बचाने के लिए एक ज़िले की और एक देश को बचाने के लिए एक राज्य की अगर बलि भी देनी पड़े, तो दे देनी चाहिए। क्योंकि बड़े बचाव के लिए छोटी क़ुर्बानी देने से काम चले, तो उसे स्वीकार करना चाहिए।
