भारत में जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वियतनाम पहुँचते ही मानवाधिकारों का मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने मोदी के साथ मानवाधिकारों के सम्मान और एक मज़बूत व समृद्ध देश के निर्माण में नागरिक संस्थाओं और स्वतंत्र प्रेस की महत्त्वपूर्ण भूमिका के महत्त्व को उठाया।
दरअसल यह मुद्दा जी20 शिखर सम्मेलन में मीडिया से प्रधानमंत्री मोदी की दूरी को लेकर उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से पत्रकारों से जी20 के पूरे शिखर सम्मेलन में दूरी बनायी, उससे अंतरराष्ट्रीय नेताओं के बीच मोदी की प्रेस की स्वतंत्रता के हनन और देश के मुद्दों से कतराने वाले प्रधानमंत्री की छवि बनी है। जी20 में निमंत्रण न मिलने को लेकर हमलावर कांग्रेस को मानवाधिकारों का एक नया मुद्दा मिल गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से मानवाधिकारों और स्वतंत्र प्रेस के बारे में बात की थी। लेकिन मिस्टर मोदी ने बाइडन से कहा कि न प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, न करने दूँगा। हालाँकि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बाइडन ने जो बातें भारत में मोदी के सामने कही थीं, वही वह वियतनाम में कर रहे हैं। जयराम रमेश ने इससे पहले आरोप लगाया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बैठक के बाद विदेशी मीडिया को दोनों नेताओं से सवाल नहीं पूछने दिया गया। उन्होंने यह दावा किया था कि वियतनाम में मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। कांग्रेस महासचिव ने यह आरोप जो बाइडेन के दल के सूत्रों के हवाले से लगाया था। जयराम रमेश ने यह भी कहा था कि इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है; क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के राज में इसी तरह लोकतंत्र चलता है।
ग़ौरतलब है कि 10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों के विश्वव्यापी ऐलान किया था, जिससे दुनिया में मानव जीवन का मान-सम्मान बरक़रार रह सके। आज मानवाधिकारों के हनन की वजह से दुनिया की एक-तिहाई आबादी को उसके हक़ नहीं मिल रहे हैं। भारत सहित सभी विकासशील देशों में कुल जनसंख्या का पाँचवाँ भाग हर रात भूखा सोता है और लगभग एक-चौथाई लोगों के पास पीने के पानी से लेकर वे मूलभूत सुविधाएँ तक उपलब्ध नहीं हैं, जिन्हें पाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके अलावा दुनिया के तक़रीबन एक-तिहाई लोग ग़रीबी में जी रहे हैं। यह सोचना आज बहुत ज़रूरी है कि नयी क़ानून व्यवस्था और धार्मिक सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में लगी केंद्र की सत्ता हिन्दुस्तान की बहुसंख्यक जनता के लिए मौलिक अधिकारों को किस रूप में देना चाहती है? केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले सवा नौ वर्षों की अपनी सत्ता में जिस तरह से लोगों के सवाल पूछने, ख़ामियाँ गिनाने, टिप्पणी करने और आलोचना करने पर पाबंदी लगाने की कोशिश की है, उससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि सरकार को सिर्फ़ अपनी तारीफ़ ही पसंद है। आम लोगों पर ही नहीं, सरकार ने अपने ख़िलाफ़ बोलने वाले नेताओं, पूँजीपतियों और बुद्धिजीवियों पर शिकंजा कसने की कोशिश की है।
इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आज़म ख़ान के एक विवादित बयान के मामले में साफ़ किया था कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की आज़ादी पर ज़्यादा पाबंदी नहीं लगायी जा सकती। दरअसल आज़म ख़ान को हेट स्पीच मामले में जेल जाना पड़ा था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि बोलने की आज़ादी हर नागरिक को मिली है। उस पर संविधान के परे जाकर रोक नहीं लगायी जा सकती।
फिर इसी साल अप्रैल में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोलने की आज़ादी को लेकर दूसरी बार सख़्ती दिखायी और केरल के एक न्यूज चैनल पर केंद्र सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंध को लेकर कहा कि अगर किसी मीडिया संस्थान की कवरेज या राय में सरकार की आलोचना की जाती है। तो इसे देश विरोधी नहीं माना जाएगा। इससे पहले एक मामले में तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नपुंसक तक कह दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने चैनल पर लगे प्रतिबंध हटाते हुए कहा कि मीडिया अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। ओपिनियन रखने की स्वतंत्रता को देश की सुरक्षा के नाम पर रोकने से अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसी प्रकार से सन् 1950 में मद्रास सरकार ने, जो कि अब तमिलनाडु सरकार है; एक साप्ताहिक पत्रिका को प्रतिबंधित कर दिया था। इस पत्रिका में कथित रूप से तत्कालीन नेहरू सरकार की नीतियों की आलोचना की जाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब भी पत्रिका पर लगाये गये प्रतिबंध को हटा दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य की सुरक्षा की आड़ में क़ानून व्यवस्था को सही नहीं ठहराया जा सकता। ये प्रतिबंध न सिर्फ़ असंवैधानिक है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी कुछ हद तक प्रतिबंध करता है।
बहरहाल, सन् 1947 में देश की आज़ादी के बाद बने संविधान में भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद-19 से अनुच्छेद-22 तक कई सारे अधिकार दिये गये हैं। अनुच्छेद-19(1)(ए) के तहत देश के सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हालाँकि ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को हैं, किसी बाहरी व्यक्ति यानी विदेशी नागरिक को नहीं। हालाँकि अनुच्छेद-19(2) में बोलने की आज़ादी को प्रतिबंधित की जा सकने वाले नियमों का उल्लेख भी है। इस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि किसी नागरिक द्वारा कुछ ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए, जिससे भारत की संप्रभुता और अखण्डता को ख़तरा हो, किसी राज्य की सुरक्षा को ख़तरा हो, पड़ोसी देश या विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बिगडऩे का ख़तरा हो, सार्वजनिक व्यवस्था बिगडऩे का ख़तरा हो, शिष्टाचार या सदाचार ख़त्म होने या ख़राब होने का ख़तरा हो, कोर्ट की अवमानना हो, किसी की मानहानि हो या अपराध को बढ़ावा मिलता हो।
