हाथरस की चंदपा सहकारी समिति के एक कर्मचारी द्वारा वहाँ के किसानों को डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) न देने पर किसानों ने उसे बन्धक बना लिया। बाद में पुलिस ने सहकारी समिति के कर्मचारी को मुक्त कराकर डीएपी का वितरण कराया। हाथरस की दूसरी सहकारी समितियों और खाद की दुकानों पर भी किसानों को खाद न मिलने से पूरे ज़िले में जगह-जगह हंगामा हो रहा है। ज़िलाधिकारी रमेश रंजन ने स्थिति को भाँपते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों से डीएपी और दूसरी उर्वरक खादों की दुकानों का निरीक्षण करवाकर किसानों को उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की।
इसके अलावा इलाहाबाद के मानधाता में साधन सहकारी समिति से 2 नवंबर को लुटेरों ने चौकीदार को बन्धक बनाकर तमंचे की नोक पर 80 बोरी लूट लीं। चौकीदार ने बताया कि लुटेरे किसान नहीं थे। क्षेत्र के किसानों को वह पहचानता है। इससे पहले अक्टूबर में हरियाणा के नारनौल के मंडी अटेली में डीएपी के 100 कट्टे लूटने का मामला सामने आया था। डीएपी की इस लूट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुरुष ही नहीं महिलाएँ भी सिर पर कट्टे लेकर भागती दिखी। हालाँकि पुलिस ने दिनदिहाड़े हुई इस डीएपी लूट में आशंका जतायी थी कि किसानों में अराजक तत्त्व भी शामिल थे, जो शासन-प्रशासन की छवि बिगाडऩे के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। हरियाणा के इसी शहर में खाद से भरा एक ट्रक लूटने का प्रयास भी भीड़ द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के बस्ती से ऐसी भी ख़बरें सामने आयी हैं कि सहकारी समितियों में ताले लटक रहे हैं और उनके सचिव व अन्य कर्मचारी छुट्टी पर चले गये। जब इन गोदामों केताले खुलवाये गये, तो खाद की कोई कमी नहीं थी। किसानों को खाद न देने की आख़िर यह किसकी साज़िश होगी? कौन खाद की कालाबाज़ारी करना चाहता है?
इन घटनाओं से इस बात को समझा जा सकता है कि देश में डीएपी खाद की कितनी क़िल्लत है। भारत सरकार कह रही है कि डीएपी की आपूर्ति की जा रही है, मगर राज्य सरकारें और खाद वितरण केंद्र कुछ और ही कह रहे हैं। देश के कई ज़िलों में किसान डीएपी न मिलने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
जबरन दिया जा रहा सल्फर
डीएपी की क़िल्लत के बाद किसानों को सल्फर ख़रीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह बात संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर कही है। चढ़ूनी ने इस पत्र में कहा है कि हरियाणा में किसानों को डीएपी और यूरिया के साथ सल्फर ख़रीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसलिए वे उर्वरक कम्पनियों पर कार्रवाई करें। चढ़ूनी ने पत्र पर लिखा है कि अभी देश में तीन कृषि क़ानून लागू भी नहीं हुए हैं और खाद कम्पनियों ने कालाबाज़ारी व किसानों के साथ जबरदस्ती शुरू भी कर दी।
उन्होंने कहा कि देश में तीनों कृषि क़ानूनों के विरोध में किसानों का आन्दोलन जारी है और खाद कम्पनियों की कालाबाज़ारी को लेकर हरियाणा प्रदेश में किसानों की दुर्दशा दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि जबसे रबी की फ़सलों की बुवाई शुरू हुई है, तबसे राज्य में डीएपी की भारी कमी बनी हुई है। ऊपर से खाद कम्पनियाँ किसानों को यूरिया के साथ जबरन सल्फर दे रहीं हैं। विदित हो कि अधिक सल्फर फ़सलों में लगाने से फ़सलों को नुक़सान पहुँचाता ही है, ज़मीन भी ख़राब होती है।
वैश्विक स्तर पर कमी
भारत सरकार की मानें तो डीएपी की वैश्विक स्तर पर कमी है, जिससे निपटने के लिए देश के उर्वरक विभाग का वार रूम 24 घंटे काम कर रहा है। सरकारी सूत्र बताते हैं कि अक्टूबर महीने में राज्यों को 18.06 लाख टन डीएपी भेजी गयी थी, जबकि उर्वरक कम्पनियों ने छ: लाख टन डीएपी का आयात भी किया है, जिसमें से 4.5 लाख टन डीएपी बंदरगाहों पर पहुँच चुकी है। भारत सरकार की मानें तो देश में 2.8 लाख डीलर, 940 रैक प्वाइंट, 21 बंदरगाह और 40 संयंत्रों के द्वारा उर्वरकों की मानिटरिंग और प्लानिंग की जा रही है। सरकारी सूत्र यह भी बताते हैं कि पिछले साल के मुताबिक, इस साल 30 सितंबर को देश में डीएपी और एमओपी का स्टॉक आधे से भी कम था। वहीं कुछ राज्यों का कहना है कि उन्हें भारत सरकार द्वारा 40 फ़ीसदी आपूर्ति ही की गयी है, जिससे डीएपी की क़िल्लत बनी हुई है। डीएपी की क़िल्लत तब है, जब रबी की फ़सलों में डीएपी की आपूर्ति के लिए भारत सरकार ने उर्वरक कम्पनियों को 28,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है।
माँग और आपूर्ति
उर्वरक विभाग की मानें तो 2021-22 के रबी फ़सलों के मौसम के लिए अक्टूबर से मार्च, 2022 तक 58.68 लाख टन डीएपी की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इतने समय की आपूर्ति के लिए 60.84 लाख टन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश (एनपीके) और सल्फर के विभिन्न ग्रेड की कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की भी आवश्यकता है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया का कहना है कि उन्होंने अपने मंत्रालय में विस्तार से खाद की कमी को लेकर अध्ययन किया है। इसी नवंबर में डीएपी खाद की सभी राज्यों की 17 लाख मैट्रिक टन की माँग की तुलना में 18 लाख मैट्रिक टन आपूर्ति का लक्ष्य उन्होंने बनाया है। इसी प्रकार सभी राज्यों की 41 लाख टन यूरिया की माँग की तुलना में 76 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति करने का लक्ष्य बनाया गया है। इसके अतिरिक्त एनपीके की राज्यों की 15 लाख मीट्रिक टन की माँग की तुलना में 20 लाख मीट्रिक टन एनपीके आपूर्ति का लक्ष्य रखा है।
