भाषा और जनसंख्या के आधार पर अलग राज्य की माँग कर रहे कई राज्यों के लोग
हाल में दिल्ली के जंतर-मंतर पर अलग मिथिला राज्य बनाने की माँग को लेकर मिथिलांचल के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। मैथली भाषा संविधान की अष्टम अनुसूची में दर्ज है और उत्तरी बिहार और झारखण्ड के एक हिस्से में अलग मिथिला राज्य की माँग काफ़ी पहले से रही है। मिथिला ही नहीं देश भर में एक दर्ज़न के क़रीब अलग राज्य की माँगें हैं और इन्हें लेकर आन्दोलन भी चल रहे हैं।
अगस्त में संसद के सत्र के दौरान सरकार ने भले कहा था कि फ़िलहाल उसका नये राज्य बनाने का अभी कोई इरादा नहीं है, वरिष्ठ भाजपा नेता उमेश कट्टी, जो कर्नाटक सरकार में केबिनेट मंत्री भी हैं; ने कुछ समय पहले दावा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में 50 राज्य बनाने का फ़ैसला किया है। उनके मुताबिक, मोदी इस पर विचार कर रहे हैं। देखें तो भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ था और वर्तमान में जिन राज्यों में अलग राज्य बनाने की माँग उठ रही है, वह भी भाषा के आधार पर ही रही है। यह माना जाता है की बड़े राज्यों की अपेक्षा छोटे राज्य बेहतर विकास करते हैं। हालाँकि राज्यों का बँटवारा वहाँ की स्थितियों पर भी निर्भर करता है। देखें तो उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम तो उत्तर पूर्व तक अलग राज्यों की माँग चल रही हैं। वैसे हाल के दशकों में देखा गया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल अपने राजनीतिक लाभ के हिसाब से अलग राज्यों को लेकर अपना रुख़ रखते रहे हैं।
वर्तमान में देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देश की आज़ादी के समय भारतीय भूभाग में मौज़ूद 565 रियासतों का एकीकरण कर राज्यों का गठन किया गया था। तब देश में 17 राज्य बनाये गये थे। इसके बाद समय-समय पर पुनर्गठन के ज़रिये नये राज्य बनाये जाते रहे हैं। ख़ासतौर पर भाषाई आधार पर बँटते-बँटते 65 साल में 28 राज्य हो गये हैं। देश में आख़िरी बार 2019 में जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन कर दो केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख़ बनाये गये थे।
‘तहलका’ की जुटायी जानकारी के मुताबिक, गृह मंत्रालय के पास आज की तारीख़ में राज्यों का पुनर्गठन कर अलग राज्य बनाने की माँग वाले एक दर्ज़न से ज़्यादा प्रस्ताव लम्बित हैं। राज्यों का मसला काफ़ी संवेदनशील भी है, क्योंकि एजेंसियों के इनपुट्स के मुताबिक ही इसका फ़ैसला होता है। कारण है देश की सुरक्षा और अस्थिरता का रिस्क, ख़ासकर सीमावर्ती राज्यों में। पहले बात हरित प्रदेश (पश्चिमी उत्तर प्रदेश) की माँग की। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छ: मंडलों आगरा, अलीगढ़, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर के 22 ज़िलों को जोडक़र अलग राज्य की माँग है। दिसम्बर, 2009 में तब प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती अलग हरित प्रदेश के गठन का समर्थन कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में ही पूर्वांचल (पूर्वी उत्तर प्रदेश) की भी माँग है। उत्तर में नेपाल, पूर्व में बिहार, दक्षिण में मध्य प्रदेश के बघेलखण्ड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र से घिरे क्षेत्र हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं और 23 लोकसभा और 117 विधानसभा क्षेत्र इस इलाक़े के तहत पड़ते हैं।
दक्षिणी गुजरात में अलग सौराष्ट्र राज्य की माँग है और इसके लिए आन्दोलन सन् 1972 में ही शुरू हो गया था। सौराष्ट्र संकलन समिति, यह आन्दोलन कर रही है और सौराष्ट्र क्षेत्र के 300 से अधिक संगठन उसके साथ हैं। समिति का आरोप रहा है कि सौराष्ट्र काफ़ी अविकसित क्षेत्र है और अलग राज्य बनकर ही वह विकास कर सकता है। वहाँ पानी की सुविधाओं के अलावा रोज़गार मुख्य माँग है और बड़ी संख्या में क्षेत्र के युवा रोज़गार की तलाश में दूसरे राज्यों को पलायन करते हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र में गुजरात के अन्य हिस्सों के विपरीत भाषा भी भिन्न है।
पूर्वी महाराष्ट्र में विदर्भ, जिसमें अमरावती और नागपुर सम्भाग शामिल हैं, के लिए अलग राज्य की माँग है। सन् 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में विदर्भ बॉम्बे स्टेट में शामिल था। बाद में राज्यों के पुनर्गठन आयोग ने नागपुर को राजधानी बनाकर अलग विदर्भ राज्य की स्थापना की सिफ़ारिश की; लेकिन इसे महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया। महाराष्ट्र का गठन 1 मई, 1960 को किया गया था।उत्तरी असम में पुनर्गठन करके अलग बोडोलैंड राज्य की माँग तो बहुत लम्बी है। इसके लिए बड़ा आन्दोलन हो चुका है। आन्दोलन के ही कारण केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स फोर्स के बीच 10 फरवरी, 2003 को एक समझौता हुआ जिसके बाद बोडो-बहुल चार ज़िलों के 3,082 गाँवों में शासन व्यवस्था को बेहतर तरीक़े से चलाने के लिए बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद् (बीआरसी) गठित की गयी।
