आर्थिकी का मुख्य आधार बनी बाग़वानी 7 तक़रीबन 12 लाख लोगों को मिल रहा रोज़गार
पर्यटन राज्य के रूप में मशहूर हिमाचल प्रदेश बाग़वानी राज्य के रूप में विकसित हो रहा है। भले सेब राज्य की आर्थिकी का बड़ा आधार रहा हो; लेकिन अन्य फलों के उत्पादन के साथ बाग़वानी प्रदेश के क़रीब 12 लाख लोगों के रोज़गार का ज़रिया बन गया है। प्रदेश में बाग़वानी का क्षेत्र बढक़र ढाई लाख हेक्टेयर होने वाला है और प्रदेश सरकार का लक्ष्य अब फल कारोबार को बढ़ाकर 6,000 करोड़ करने का है।
जहाँ तक सेब की बात है, हिमाचल को सेब उत्पादक राज्य बने 106 साल हो गये हैं। प्रदेश में सेब का पहला पौधा सत्यानंद स्टोक्स ने कोटगढ़ के थानाधार में सन् 1916 में अमेरिका के लुसियाना से लाकर रोपा था और बाद में इसका पूरा बग़ीचा तैयार किया था। सेब की व्यावसायिक खेती के 100 साल पूरे होने पर बाक़ायदा कार्यक्रम किया गया था।
जानकारों का कहना है कि बाग़वानी हिमाचल में आय के विभिन्न स्रोत उत्पन्न कर लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हो रही है। इस समय राज्य में 2.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाग़वानी के अधीन है। इस साल मार्च तक पिछले चार साल में प्रदेश में 31.40 लाख मीट्रिक टन फल उत्पादन हुआ है। इस अवधि में बाग़वानी क्षेत्र की वार्षिक आय औसतन 4575 करोड़ रुपये रही और औसतन 12 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से रोज़गार मिला है। गर्म जलवायु वाले निचले क्षेत्रों में बाग़वानी की अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत, बाग़वानी क्षेत्र के समग्र विकास और राज्य के लोगों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में उपोष्णकटिबंधीय बाग़वानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना (एचपी शिवा) प्रदेश सरकार की इस दिशा में बड़ी पहल है। परियोजना के तहत बीज से बाज़ार तक की संकल्पना के आधार पर बाग़वानी विकास किया जाएगा। इसमें नए बग़ीचे लगाने के लिए बाग़वानों को उपयुक्त पौध सामग्री से लेकर सामूहिक विपणन तक की सहायता और सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। हाल के वर्षों में बाग़वानी के वैश्विक बाज़ार में राज्य के योगदान में कई गुणा वृद्धि दर्ज की गयी है।
हिमाचल के बाग़वानी मंत्री महेंद्र सिंह ने ‘तहलका’ से बातचीत में कहा- ‘हिमाचल अब फल राज्य बनने की ओर अग्रसर है। परियोजना के अंतर्गत बीज से बाज़ार तक की संकल्पना के आधार पर बाग़वानी विकास किया जाएगा। परियोजना का लक्ष्य अधिक-से-अधिक बेरोज़गार युवाओं और महिलाओं को बाग़वानी कार्य से जोडऩा है।’
एशियन विकास बैंक के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही कुल 975 करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना में 195 करोड़ रुपये सरकार का अंशदान है। हिमाचल सरकार ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अब तक 48.80 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं, जिसमें से मार्च तक 37.31 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।
इस परियोजना के अन्र्तगत सिंचाई सुविधा के साथ-साथ फलों की बेहतर क़िस्मों से बाग़वानी क्षेत्र में क्रान्ति लाने के उद्देश्य से अमरूद, लीची, अनार और नींबू प्रजाति के फलों के पायलट परीक्षण के लिए एशियन विकास बैंक मिशन द्वारा क़रीब 75 करोड़ रुपये से वित्तपोषित योजना तैयार की गयी, जिसमें बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा ज़िलों के 12 विकास खण्डों के 17 समूहों के तहत क़रीब 200 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों का चयन कर सभी समूहों में पौधरोपण का कार्य किया गया है।
सरकार के मुताबिक, एचपी शिवा परियोजना के तहत एएफसी इंडिया लिमिटेड के सहयोग से बाग़वानों को संगठित कर सहकारी समितियों का गठन करके इन्हें पंजीकृत किया जा रहा है। ये समितियाँ परियोजना के तहत स्थापित किये जा रहे बग़ीचों के सामूहिक प्रबन्धन, सामूहिक उत्पादन, उत्पादित फ़सलों के मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और सामूहिक विपणन हेतु कार्य करने के साथ ही फलों से सम्बधित अन्य व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन भी करेंगी, जिसके लिए उद्यान विभाग द्वारा इन समितियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इनका क्षमता विकास किया जा रहा है। इन समितियों को बहु-हितधारक मंच के माध्यम से विभिन्न सेवा प्रदाता संस्थाओं और बाज़ार से जोड़ा जाएगा, जिससे बाग़वानों को तकनीकी मागदर्शन व सेवाओं के साथ ही विपणन में सहयोग प्रदान किया जा सके।
उत्पादित फ़सलों के मूल्य संवर्धन हेतु मुख्य परियोजना में विभिन्न संरचनाओं जैसे पैकिंग, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग हाउस, वातानुकूलित भण्डार गृह (सीए स्टोर), प्रसंस्करण इकाइयाँ, पैकेजिंग सामग्री आदि के विकास का प्रावधान किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं कि बाग़वानों को उनके बाग़ानों में ही फ़सल का उचित मूल्य मिल सके।
बाग़वानी का बजट बढ़ा
हिमाचल सरकार ने 2022-23 बजट में बाग़वानी क्षेत्र के लिए 540 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। कृषि क्षेत्र के लिए 583 करोड़ रुपये रखे गये हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि बाग़वानी के लिए कृषि क्षेत्र के लगभग बराबर ही राशि रखी गयी है। मार्च में विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ने कहा था कि बाग़वानी क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक बाग़वानी नीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सत्यानंद स्टोक्स के व्यक्तित्व और योगदान को ध्यान में रखते हुए उनकी कर्मभूमि शिमला ज़िला के कोटगढ़ थानाधार और आसपास के क्षेत्र को ‘सत्यानन्द स्टोक्स ट्रेल’ बनाया जाएगा। इसका बहुआयामी स्वरूप बाग़वानी, पर्यटन, भाषा और संस्कृति विभागों के समन्वय से विकसित किया जाएगा। पराला मंडी को आदर्श मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है। फलों और सब्ज़ियों के भण्डारण की सुविधाओं में और अधिक बेहतरी के लिए इस मंडी में 60.93 करोड़ रुपये की लागत से 5,000 मीट्रिक टन क्षमता का एक नया कोल्ड स्टोर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही 1,500 मीट्रिक टन क्षमता का फ्रीजिंग चैंबर, 10 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता की ग्रेडिंग पैकिंग लाइन और एक मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता की आईक्यूएफ लाइन स्थापित की जाएगी। इसके अलावा बाग़वानी विकास परियोजना के अंतर्गत शिलारू और पालमपुर में दो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये जाएँगे, जिसके लिए 18 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रास्तावित है। बाग़वानी क्षेत्र में चलायी जा रही विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। माली साल 2022-23 में लगभग 9,000 हेक्टेयर अतिरिक्त खेती युक्त भूमि में सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध करवा दी जाएँगी। इस पर 198 करोड़ रुपये ख़र्च किये जाएँगे।
