प्रौद्योगिकी विकास में भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 नवंबर को सिडनी संवाद में भारत के प्रौद्योगिकी विकास और कान्ति विषय पर सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि हम दुनिया की सबसे व्यापक सार्वजनिक सूचना और संरचना का निर्माण कर रहे हैं और 60,000 गाँवों को जोडऩे की राह पर हैं। हम सशक्तिकरण, संयोजकता (कनेक्टिविटी), लाभ वितरण और कल्याण सहित शासन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के उद्योग सेवा क्षेत्र संसाधनों के रूपांतरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बड़े पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुज़र रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को भविष्य के लिए तैयार करने का बड़ा प्रयास हो रहा है। हम 5जी और 6जी जैसी दूरसंचार प्रौद्योगिकी में स्वदेशी क्षमता विकसित करने में निवेश कर रहे हैं। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अग्रणी देशों में से एक है।

सभी रिपोट्र्स और सूचनाओं को देखें, तो हम पाते हैं कि मोदी सरकार में सन् 2014 के बाद प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ सराहनीय कार्य तो हुए हैं; लेकिन भारत में प्रौद्योगिकी का जितना विकास होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ है। इसमें और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। भारत का सालाना रक्षा बजट लगभग 4.78 लाख करोड़ रुपये का है, फिर भी भारत हथियार और रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। आज भी भारत अपनी रक्षा ज़रूरतों का क़रीब 60 फ़ीसदी सामान आयात करता है। इसके अतिरिक्त उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर आयात होता है। कुल मिलाकर भारत तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अभी अन्य देशों से बहुत पीछे है। देश को अमेरिका, चीन, जापान जैसे विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार को अभी अथक प्रयास करने होंगे।

पिछली सरकार ने एक महत्वाकांक्षी भारतीय एसटीआई उद्यम के मार्गदर्शक विजन के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) नीति 2013 बनायी थी। मौज़ूदा सरकार ने नयी शिक्षा नीति उच्च शिक्षा के विदेशी संस्थानों को भारत में नये संस्थान खोलने के लिए प्रेरित करने का हर सम्भव प्रयास किया। लेकिन सन् 2014 के बाद देश में पहले से खुले हुए संस्थान तेज़ी से बन्द हुए हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) के अनुसार,  शिक्षा सत्र 2014-15 में 77 संस्थान बन्द हुए थे। इसके बाद 2015-16 में 126, 2016-17 में 163, 2017-18 में 134, 2018-19 में 89, 2019-20 में 92 और पिछले साल यानी 2020 में 179 तकनीकी उच्च शिक्षा के संस्थान बन्द हो गये थे। शिक्षा संस्थानों के इतनी तेज़ी से बन्द होने के पीछे सरकार की क्या मंशा रही, यह तो नहीं पता; लेकिन इससे शिक्षा के क्षेत्र में देश का बहुत बड़ा नुक़सान ज़रूर हुआ है। बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में संस्थानों के बन्द होने के पीछे कोरोना वायरस महामारी का असर बताया जा रहा है‌। लेकिन संस्थान तो कोरोना महामारी से पहले भी ख़ूब बन्द हुए हैं।

हालाँकि 24 मार्च, 2020 को तालाबन्दी के बाद तो सभी शिक्षण संस्थान बन्द हो गये थे। कई परिवारों की कमायी में कमी आयी, जिसकी वजह से अनेक छात्रों को फीस देने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे संस्थानों की कमायी पर भी असर पड़ा है। संस्थानों को चालू रखने के लिए कई जगह तमाम अध्यापकों को या तो नौकरी से निकाल दिया गया या मार्च से वेतन नहीं दिया गया। लेकिन अकेले महामारी ही इस समस्या का कारण नहीं है। पिछले कई साल से इनमें से अधिकतर संस्थानों में बड़ी संख्या में पद ख़ाली पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि आईआईटी जैसे तकनीकी शिक्षा संस्थानों, जहाँ कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच दाख़िला लेना करोड़ों छात्रों के लिए एक सपना होता है; में भी अभी शिक्षक पद ख़ाली पड़े हैं। 2018-19 सत्र में देश के 23 आईआईटी संस्थानों में 118 पद ख़ाली थे। ये सब रोज़गार और करियर के बदलते स्वरूप तथा छात्रों की कई विषयों में रुचि गिरने की वजह से हो रहा है।

अक्टूबर, 2020 में प्रधानमंत्री ने बताया था कि सन् 2014 से पहले तक देश में 16 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और नौ भारतीय सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) थे। सन् 2014 के बाद सात आईआईटी और 16 नये आईआईआईटी की स्थापना की गयी है। 5 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) अधिनियम संशोधन विधेयक को मंज़ूरी देकर पाँच भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आईआईटी) को राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रावधान किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार, वर्तमान में भारत में 23 आईआईटी हैं। देश में 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) हैं, जिनमें से 31वें एनआईटी, आंध्र प्रदेश की स्थापना सन् 2015-16 में हुई। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कुछ डीएसटी संस्थानों में शोध केंद्रों की स्थापना की गयी।

भारत को आत्मनिर्भर बनाने और अगले दशक में वैज्ञानिक शोध एवं विकास के मामले में देश को विश्व के अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में लाने का लक्ष्य लेकर बनायी गयी नयी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति के मसौदे को अन्तिम रूप दे दिया गया है। महत्त्वपूर्ण मानव संसाधन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की ओर आकर्षित एवं पोषित करने के साथ-साथ उन्हें इस क्षेत्र में बनाये रखने के लिए इस नीति के अंतर्गत जन केंद्रित पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने पर ज़ोर दिया गया है। इस नयी नीति में हर पाँच साल में पूर्णकालिक समतुल्य शोधकर्ताओं की संख्या, शोध एवं विकास पर सकल घरेलू व्यय (जीईआरडी) और जीईआरडी में निजी क्षेत्र के योगदान को दोगना करने पर भी बल दिया गया है।