प्रधानमंत्री मोदी

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बीती 14 फरवरी को दो खबरें एक साथ आईं. पहली यह थी कि भारत में अमेरिका की राजदूत नैंसी पॉवेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. दूसरी खबर एक सर्वे की थी. इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ और सी वोटर द्वारा करवाए गए इस सर्वे में कहा गया था कि मौजूदा हालात को देखते हुए अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खाते में अब तक की सबसे ज्यादा सीटें जाएंगी. सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा को 543 लोकसभा सीटों में से अपने दम पर 202 सीटें मिलने की उम्मीद है और उसके सहयोगियों को 25 सीटें मिल सकती हंै. यानी कुल मिलाकर राजग को 227 सीटें मिलने का अनुमान है.

पहली घटना के बाद माना जा रहा है कि अगले आम चुनाव में मोदी की जीत की संभावना को ध्यान में रखते हुए अमरीका ने बातचीत की पहल की है. इससे पहले ब्रिटेश के उप विदेश मंत्री और भारत में ब्रिटेन के राजदूत भी मोदी से मिल चुके हैं. सर्वे के नतीजों के बाद मोदी की अगुवाई में चुनावी समर में जा रही भाजपा भी उत्साहित है.

2014 का लोकसभा चुनाव जिस एक व्यक्ति पर सबसे ज्यादा केंद्रित है, वे हैं भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी. मोदी न सिर्फ पार्टी में तमाम तरह के आंतरिक संघर्षों से लड़ते-भिड़ते हुए खुद को पार्टी का पीएम प्रत्याशी बनवा पाने में सफल हुए बल्कि बेहद अन्य राजनीतिक दलों से काफी पहले ही उन्होंने अपने आक्रामक चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर दी. पिछले डेढ़ दशक में भारत के सर्वाधिक विवादित राजनेता रहे मोदी ने पूरे देश में अब तक कई दर्जन चुनावी सभाएं की हैं. अपनी सभाओं में वे विकास के अपने गुजरात मॉडल की खूब तारीफ तो करते ही हैं, कुछ वैसा ही राष्ट्रीय स्तर पर दुहराने की भी बात करते हैं. सभाओं में वे जनता से कांग्रेस के 60 साल के शासन की तुलना में उन्हें 60 महीने देने की मांग करते हैं. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद अगले पांच साल में देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का दम भर रहे हैं. ऐसे में मोदी अगर किसी तरह प्रधानमंत्री बन पाने में सफल हो जाएं तो देश की तस्वीर कैसी हो सकती है? कैसा हो सकता है वह भारत जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे? उनके आने के बाद देश और समाज के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों पर किस तरह के बदलाव और प्रभाव दिखाई दे सकते हैं? एक-एक करके समझने की कोशिश करते हैं.

मुस्लिम समाज
अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या वे मुस्लिम समुदाय के लिए पहले की तुलना में कुछ अलग होंगे? क्या 2002 के दंगे ने मोदी और मुसलमानों के बीच जिस अविश्वास को जन्म दिया वह कम होगा या बढ़ेगा? वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई सहित अन्य जानकारों का एक वर्ग है जो मानता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की तरफ से पूरे देश और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को यह दिखाने का प्रयास होगा कि वे किसी वर्ग, धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं हैं.

इसके प्रमाण मोदी की रैलियों में दिए उनके भाषणों से भी मिलने लगे हैं जिनमें वे अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में शामिल करने की बात करते हैं, मौकों के अभाव में उनके रोजगार और शिक्षा में पिछड़े होने की बात करते हैं. उधर, पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे को जिम्मेदारी दी गई है कि मोदी जिस भी रैली में जाएं वहां ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुस्लिम महिलाएं और पुरुष अपने पारंपरिक परिधान में मौजूद हों. कई जगहों पर मोर्चे ने रैली में आने के लिए अपने मुस्लिम सदस्यों के लिए ड्रेस कोड तय किया. यानी महिलाएं बुर्के में आएंगी और पुरुष कुर्ता पाजामा और टोपी पहनकर.पार्टी इस बीच लगातार यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि वह कैसे मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है. जानकारों का एक वर्ग मानता है कि मुसलमानों को लेकर उपजा मोदी का यह प्रेम सत्ता पाने की उनकी बेताबी से उपजा है. नहीं तो क्या कारण है कि जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की नौ फीसदी जनता के मताधिकार और उनके राजनीतिक अस्तित्व का यह कहकर मजाक उड़ाता रहा हो कि उसे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वह मुसलमानों को अपनी रैलियों में लाने के लिए, उनका विरोधी न दिखने के लिए तमाम तिकड़म अपना रहा है. जानकार मानते हैं कि मोदी को अहसास हो गया है कि सात रेसकोर्स का सफर कई गलियों से होकर गुजरता है और इनमें कुछ गलियां उन मुसलमानों की भी हैं जिनके अस्तित्व को वे आज तक गुजरात में नकारते आए हैं.

हालांकि माना जाता है कि मोदी के इस मुस्लिम प्रेम की भी अपनी एक निश्चित सीमा है. उनके लिए जितना ज्यादा जरूरी यह दिखाना है कि वे मुस्लिम विरोधी नहीं हैं उतना ही जरूरी यह दर्शाते रहना भी है कि वे मुसलमानों से कोई विशेष प्रेम नहीं करने जा रहे हैं. जानकार बताते हैं कि आज नरेंद्र मोदी का जो समर्थक वर्ग है उसका एक बड़ा हिस्सा उनकी मुस्लिम विरोधी छवि के कारण ही उनसे जुड़ा है. ऐसे में मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी भी कीमत पर अपने इस वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहेंगे. इस तरह वे मुसलमानों से खुद को जोड़ते हुए तो दिखेंगे लेकिन समुदाय की बेहतरी के लिए वे कुछ खास करेंगे नहीं.

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई कहते हैं, ‘ मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो वे यह दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे कि वे मुस्लिम विरोधी नहीं हैं. लेकिन इसके साथ ही वे समाज में हस्तक्षेप करने की कोशिश भी करेंगे. जैसे शेरवानी, टोपी और बुर्का मत पहनो, उर्दू मत बोलो आदि-आदि. यह सब आधुनिक बनाने के नाम पर किया जाएगा. कुल मिलाकर आप उनके राज में रह तो सकते हैं लेकिन आपके ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश जारी रहेगी.’ बात आगे बढ़ाते हुए जनसत्ता के संपादक ओम थानवी कहते हैं, ‘प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी की अल्पसंख्यकों के प्रति सोच में बदलाव की संभावना नहीं है क्योंकि वे जिस संघ से आते हैं उसकी सोच में बदलाव की सूरत दिखाई नहीं देती.’

सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार मानते हैं कि मुस्लिम समुदाय ही नहीं, समाज के अन्य पिछड़े और शोषित वर्गों को भी मोदी से कोई खास उम्मीद नहीं करनी चाहिए. वे कहते हैं, ‘जिस तरह से गुजरात में संसाधनों की लूट हुई है, उन्हें लूट कर बडे़ पूंजीपतियों को सौंप दिया गया है, उसे देखते हुए अगर मोदी कल को प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो यह डर है कि संसाधनों की भयंकर पैमाने पर लूट होगी. इससे भयंकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हिंसा उपजेगी. समस्याएं पैदा होंगी जो लंबे समय तक इस पूरे भूभाग को अस्थिर करेंगी. मोदी का प्रधानमंत्री बनना इस भूभाग के लिए एक बड़ी दुर्घटना साबित होगी.’

भारतीय राजनीति  
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय राजनीति और राजनीतिक संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. इस परिवर्तन के कुछ लक्षण अभी से दिखाई देने लगे हैं.

यह मोदी के व्यक्तित्व की ध्रुवीकरण क्षमता का ही प्रभाव है कि वर्तमान चुनाव काफी तक  सांप्रदायिकता बनाम गैरसांप्रदायिकता के खांचे में सीमित हो गया है. हालांकि इसमें बीच-बीच में विकास, रोजगार आदि की बातें भी होती हंै, लेकिन वे कम्युनल सेक्युलर की लड़ाई पर कभी भारी पड़ती नहीं दिखतीं. विभिन्न विरोधी पार्टियों के राजनीतिक व्यवहार को देखें तो लगता है जैसे उन्होंने तय कर लिया है कि वे मोदी से किसी और मसले पर नहीं बल्कि सांप्रदायिकता के मसले पर ही भिड़ना चाहती हैं. क्या कांग्रेस, सपा, बसपा और क्या वाम दल, सभी के तरकश में मोदी से निपटने के लिए एक ही तीर है–सांप्रदायिकता का. कुल मुलाकर यह चुनाव ‘तुम सांप्रदायिक, हम धर्मनिरपेक्ष’ के आधार पर लड़े जाने की संभावना दिखती है. जानकारों के मुताबिक ऐसे में मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो यह लड़ाई आगे भी चलेगी. अर्थात सांप्रदायिकता के मुद्दे पर भारतीय राजनीति का ध्रुवीकरण तय है.

इसका प्रभाव उस राजनीतिक संस्कृति पर भी पड़ेगा जिसके तहत तमाम मतभेदों के बावजूद राजनीतिक दल एक दूसरे को लेकर सामान्य तौर पर मेलजोल की संस्कृति चलाते आए हैं. किदवई कहते हैं, ‘मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राजनीतिक दलों के बीच गुप्त समझौते की संस्कृति में कमी आएगी. एक-दूसरे की दुखती रग पर हाथ न रखने यानी सेटिंग की राजनीति प्रभावित होगी. हम रंजन भट्टाचार्य को नहीं छुएंगे, तुम वाड्रा को हाथ न लगाओ जैसी चीजें लगभग खत्म हो जाएंगी.’

हालांकि मोदी को राजनीतिक तौर पर अशिष्ट मानने वाला एक तबका मानता है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद के देश की राजनीतिक संस्कृति में गिरावट आएगी. न सिर्फ ध्रुवीकरण बढ़ेगा बल्कि राजनीतिक शिष्टाचार की जो परंपरा पिछले 65 साल में विकसित हुई है उसके अवसान की भी आशंका है जो अंततः लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होगा.

भाजपा
मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा का स्वरुप क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब काफी कुछ उस पूरी प्रक्रिया और समय में पीछे जाने से मिल सकता है जिससे गुजरते हुए मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने हैं. कैसे वे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बना पाने में सफल रहे, कैसे लौहपुरुष और पार्टी के पितृपुरुष कहे जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी की अनिच्छा के बावजूद पार्टी ने पहले उन्हें चुनाव अभियान की कमान सौंपी और कुछ समय बाद ही उन्हें 2014 में भाजपा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया.

आज पूरी पार्टी मोदीमय है. कुछ स्वेच्छा से तो कुछ विकल्पहीनता के कारण. आडवाणी युग लगभग चलाचली की बेला में है. और दिल्ली की राजनीति करने वाले सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे नेता मोदी का सारथी बनने में ही फिलहाल गर्व प्रकट कर रहे हैं. विश्लेषकों के मुताबिक जमीनी ताकत के अभाव में उन्हें लगता है कि हवा का रुख भांपते हुए हर-हर मोदी, घर-घर मोदी का नारा लगाना ही विकल्प है.

जाहिर सी बात है जब चुनाव से पहले यह स्थिति है तो मोदी के प्रधानमंत्री बन जाने की सूरत में अन्य नेता जूनियर पार्टनर की स्थिति में ही होंगे. जानकारों के मुताबिक जैसा मोदी का व्यक्तित्व और काम करने का तरीका है और जिस तरह से उन्होंने गुजरात में शासन किया है उससे तो यही लगता है. किदवई कहते हैं, ‘देखना दिलचस्प होगा कि मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद केंद्रीय नेताओं के साथ क्या सलूक करते हंै. वे आई, मी और माइसेल्फ की मानसिकता वाले व्यक्ति हैं. ऐसे में पूरी संभावना है कि वे पीएम बनने के बाद दिल्ली में कोई दूसरा पावर सेंटर न उभरने दें.’  किदवई के मुताबिक मोदी ने गुजरात में पार्टी और सरकार को जिस तरह से चलाया है उससे यह संभावना मजबूत होती है कि पीएम बनने के बाद मोदी का यह प्रयास होगा कि सरकार से लेकर पार्टी की पूरी सत्ता उनके हाथों में केंद्रित हो. उनके इतर कोई दूसरा सत्ता केंद्र न पार्टी में हो और न सरकार में.

गुजरात में मोदी द्वारा केशुभाई पटेल से लेकर संजय जोशी समेत अन्य कई नेताओं को राजनीतिक तौर पर निपटाने के किस्से सत्ता के गलियारों में तैरते रहे हैं. भाजपा के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, ‘आशंका है कि नरेंद्र भाई सर्वेसर्वा बनने की कोशिश करें. लेकिन मेरा अपना मानना है कि गुजरात में जो हुआ वैसा ही दिल्ली की राजनीति में होना आसान नहीं है.’

राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग भी मानता है कि मोदी ने भाजपा की केंद्रीय राजनीति और नेतृत्व को अपने हिसाब से जरुर ढाल दिया है, लेकिन उनकी असली चुनौती शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह जैसे भाजपा के वे मुख्यमंत्री होने वाले हैं जो जीत-हार की चुनावी राजनीति में उनसे कुछ ही कदम पीछे हैं. राजनीतिक प्रेक्षकों का आकलन है कि अगर ये मुख्यमंत्री इसी तरह मजबूत होते गए तो निश्चित तौर पर भाजपा के भविष्य निर्धारण में न सिर्फ उनकी एक महती भूमिका होगी वरन वे प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होंगे.

संघ
अपने स्वयंसेवक को पीएम पद का दावेदार देखकर संघ खुश भी है, नाराज भी और सशंकित भी. खुश इसलिए कि उसकी शाखाओं में खेल-कूद कर बड़ा हुआउसका एक प्रचारक हिंदुस्तान-जिसे संघ हिंदुस्थान कहता है-का प्रधानमंत्री बनने की दहलीज पर खड़ा दिखता है. नाराज इसलिए कि कैसे उसे बेहद दबाव में लाकर मोदी ने उससे अपने नाम की मोहर लगवा ली जबकि वह तो किसी के दबाव में आने वाला संगठन है ही नहीं. आशंका इसलिए कि उसके पास मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल काल में गुजरात में संघ से जुड़े संगठनों के बर्बाद होने का उदाहरण है. यह वजह है कि संघ मोदी के के पीएम बनने के बाद की स्थितियों को लेकर सशंकित है.

नरेंद्र मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री बनने पर संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन बेहद खुश थे. उन्हें लगा कि वे प्रदेश में अपनी विचारधारा और कार्यक्रम को बिना किसी रोक-टोक के आगे बढ़ा सकते हैं. लेकिन उनका यह ख्वाब उनका अपना स्वयंसेवक ही तोड़ देगा इसका उन्हें भान नहीं था. लंबे समय तक विहिप के लिए काम करने वाले और पिछले विधानसभा चुनाव में केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी से जुड़े रहे एक स्वयंसेवक बताते हैं, ‘किसी भी सामाजिक संगठन की समाज में पहचान तब  बनती है जब लोगों को यह लगता है कि इस संगठन की बात सुनी जाती है. अगर हम कहीं कोई विरोध प्रदर्शन करते थे तो वहां कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर जो पुलिसवाले हम पर लाठी चलाते थे उन पर मोदी की सरकार कोई कार्रवाई ही नहीं करती थी. अगर हम लोगों की कोई वाजिब शिकायत लेकर किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुंचते थे तो वहां हमारी बात नहीं सुनी जाती थी. इससे लोगों को धीरे-धीरे यह लगने लगा कि विश्व हिंदू परिषद की बात तो यहां कोई सुनने ही वाला नहीं है. बस लोग हमसे कटते गए. आज हालत यह है कि गुजरात में न सिर्फ संघ और विश्व हिंदू परिषद बल्कि संघ के सभी आनुषंगिक संगठनों की हालत खस्ता है.’ 2008 में मोदी सरकार के उस निर्णय से भी संघ बेहद खफा हुआ जब राजधानी गांधीनगर में अवैध कब्जे के खिलाफ चले अभियान के तहत सरकार ने 80 के करीब छोड़े-बड़े मंदिरों को तुड़वा दिया.

यही कारण है कि संघ का एक धड़ा मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाने के सख्त खिलाफ था. उसने ऐसा न हो, इसके लिए पूरी ताकत लगा दी थी. लेकिन मोदी के पक्ष में माहौल कुछ ऐसा बना कि इस धड़े को अपने पांव पीछे खींचने पड़े. मोदी के विरोधी रहे संघ के एक पदाधिकारी कहते हैं, ‘संघ में इस बात को लेकर एक राय नहीं थी कि मोदी को पीएम प्रत्याशी बनाया जाए. गुजरात में जो आदमी संघ को बर्बाद कर चुका है उसके हाथों में कमान देकर संघ ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है. प्रधानमंत्री बनने के बाद आप देखेंगे कि ये सेक्यूलर बनने के चक्कर में और सारी सत्ता अपने हाथों में रखने के लिए–जैसा कि इन महाशय का तरीका है–संघ के प्रभाव को तहस-नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. इनके नेचर में है ये.’

हालांकि सब ऐसा नहीं मानते. मोदी के समर्थक माने जाने वाले और पांचजन्य के पूर्व संपादक बलदेव शर्मा कहते हैं, ‘मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी संघ पर कोई असर नहीं पड़ेगा. संघ एक पद्धति है. ऐसी छवि बना दी गई है कि संघ मोदी से डरता है. लोग ये जान लें कि संघ मोदी से नहीं डरता.’

केंद्र-राज्य संबंध
मोदी को लेकर जिस तरह विभिन्न राजनीतिक दल आक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए हैं उससे इस बात की झलक मिलती है कि केंद्र में अगर मोदी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो राज्य सरकारों और केंद्र के बीच किस तरह के संबंध होंगे.

राजनीतिक पंडितों के एक तबके का ऐसा आकलन है कि ठीक-ठाक बहुमत के साथ अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका राज्य सरकारों से टकराव होने की पूरी संभावना है. ऐसा सोचने के पीछे इतिहास भी एक आधार है. राजनीतिक विरोधी होने पर विभिन्न राज्य सरकारें केंद्र पर सौतेला व्यवहार करने और राज्य के विकास को बाधित करने का आरोप लगाती हंै तो वहीं केंद्र भी राज्य सरकारों को अपने राजनीतिक गुणा-गणित के आधार पर फंड और सहूलियतें देता है. ऐसे में मोदी इससे उलट कुछ करेंगे ऐसा सोचने के लिए कोई खास आधार नहीं. हां, जिस अनुपात में विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों के नेता मोदी के प्रति राजनीतिक कटुता का प्रदर्शन कर रहे हैं वह बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अन्य दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों से मोदी का कैसा टकराव हो सकता है.

किदवई कहते हैं, ‘केंद्रीय सरकार की प्रवृत्ति में यह होता है कि वह देश का कंट्रोल अपने पास चाहती है. ऊपर से जिस केंद्र सरकार के केंद्र में मोदी हों जिनका व्यक्तित्व ही सत्ता को खुद तक केंद्रित रखना है तो मुठभेड़ होना लाजिमी है.’

हालांकि राजनीतिक टिप्पणीकारों का एक समूह इसे दूसरे नजरिए से देखता है. उसका मानना है कि केंद्र में आने के बाद देश एक नये नरेंद्र मोदी को देख सकता है. वे मानते हैं कि केंद्र में सत्ता में आने के बाद मोदी की कार्यप्रणाली में बड़ी तब्दीली आएगी.गुजरात के उलट वे सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे और राज्य सरकारों के साथ किसी तरह के संघर्ष से बचेंगे. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक शरत प्रधान कहते हैं, ‘राज्य से केंद्र में आने के बाद व्यक्ति के नजरिये में फर्क आ जाता है. जो व्यक्ति केंद्र में बैठता है उसे संतुलन बनाना ही पड़ता है. मोदी भी राज्य सरकारों के साथ संघर्ष छोड़ संतुलन स्थापित करने की कोशिश करेंगे.’ वे आगे जोड़ते हैं, ‘कोई भी राज्य सरकार केंद्र की मदद और सहयोग के बगैर नहीं चल सकती. ठीक उसी तरह से केंद्र की सरकार राज्य सरकार के सहयोग के बिना ठीक से काम नहीं कर सकती. दोनों को एक दूसरे की जरुरत है.’

कश्मीर एवं अन्य तनावग्रस्त क्षेत्र
क्या नरेंद्र मोदी ने अभी तक की अपनी राजनीतिक-प्रशासनिक यात्रा से भारत की आंतरिक चुनौतियों से निपटने का कोई रोड मैप सुझाया है ? क्या उनके पास भारत की आंतरिक चुनौतियों जिन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हैं, उनसे निपटने की कोई दृष्टि है. अगर देश की कमान उनके हाथ आती है तो वे इन चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं ?

दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉनफ्लिक्ट रेजोल्यूशन में प्रोफेसर तनवीर फजल कहते हैं, ‘मोदी एफिशिएंट स्टेट की बात करते हैं. ऐसी व्यवस्था अक्सर सेना और पुलिस केंद्रित होती है. नौकरशाही वहां जरूरत से अधिक ताकतवर होती है. सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे राज्य में राजनीतिक प्रक्रियाओं को गैर जरूरी बताते हुए उन्हें खारिज किया जाता है. अब ऐसी व्यवस्था मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद ले आएंगे तो समस्याएं और संघर्ष सुलझने की बजाय  बढ़ेंगे.’

10 COMMENTS

  1. बेबुनियाद और मनगढंत आकलन है पूर्ण नकारात्मक दृष्टी से लिखा गया लेख है शर्म आ रही है पड़ने में इसे …

  2. जैसी अपेक्षा थी…. आपके लेख के लिए टिप्पणियां वैसी ही आई…बहरहाल उत्तम लेख

  3. Lekhak ne mehnat kiya hai. Aaj 30 july hai or Modi ji ne apne kaam ke tarike se janta kobata diya hai ki unka shasan kaisa hai. Bharat ki janta ko manna hoga ki Bharat ko sashnadhyakch ke roop me STALIN jaise admi ki jaroorat hai. Jo kooch logo ko desh ka adar karna sikhye. Hamare desh me jisko jo man me ata hai vah vahi karta hai. Kya Bharat ekmatra bahu samaj or bahu dharmvadi desh hai? Kya dusre desho me do dharm ke log larte hai? Kya dusre desho me chote chote bacche bhikh mangte hai? Kya striyo se vaisa hi vyavhar hota hai jaisa Bharat me hota hai kya doosre desho me vibhiinna vargo ke liye bhinna kanoon hai? Abhi bhi samaye hai mere desh vasiyo badal jao. Abhi to Modi ji aye hai. Jo manvata or bhartiya sanskritise se otprot hai. Nahi badloge to hamare baccho ko stalin jaise admi se samna karna hoga.jo danda se pitega or sudhar layega.

  4. Brajesh aisa ektarfa lekh kyon likhta hai? Ab aaj batao to ki kis religion par sarkar pratibandh laga rahi hai, kise pahle se acchi suraksha nahi mil rahi hai?

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