पुनरीक्षण तक वर्तमान राजद्रोह कानून पर रोक: सुप्रीम कोर्ट

वर्तमान राजद्रोह कानून पर बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। अब  इस क़ानून पर पुनरीक्षण होने तक नया मामला दर्ज नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि केंद्र हो या राज्य सरकार, 124ए के तहत कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है।