पर्यावरण की मार

एक बड़े ख़तरे के रूप में उभर रहा जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन दुनिया में एक बड़े ख़तरे के रूप में देखा जा रहा है, जिस पर दुनिया के सभी देशों में चिन्ता है। विभिन्न रिपोर्ट्स में भी भविष्य में इससे सम्भावित बड़े ख़तरों के प्रति सचेत किया गया है। हाल में स्कॉकटलैंड के ग्लास्गो में कॉप-26 सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं ने इस विषय पर सम्बोधन में अपने देशों में किये जा रहे प्रयासों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने स्थिति को सँभालने वाले तरीक़ों का ज़िक्र एंव गहन मंथन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेता ‘पंचामृत’ का मंत्र देकर और भारत के साल 2070 तक ‘नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन’ लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता जताकर पर्यावरण की गम्भीरता से पूरी दुनिया को आगाह करने की कोशिश की। ज़मीन पर जलवायु परिवर्तन की स्थिति पर विशेष संवाददाता राकेश रॉकी की रिपोर्ट:-

क्या जलवायु परिवर्तन दुनिया में अब रोगों की जड़ का सबसे बड़ा कारक बनने जा रहा है? शायद हाँ!

दुनिया भर में पहली बार किसी चिकित्सक ने एक महिला के रोग का कारण उसकी अस्पताल की पर्ची में आधिकारिक रूप से ‘जलवायु परिवर्तन’ लिखा है। घटना कनाडा की है, जहाँ इसी 8 नवंबर को 70 साल की एक महिला की बीमारी को जलवायु परिवर्तन के कारण हुई बीमारी बताया गया है। दिलचस्प संयोग यह है कि यह मामला तब सामने आया, जब स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में जलवायु परिवर्तन पर कॉप-26 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन में दुनिया भर के दिग्गज पर्यावरण को बचाने को लेकर रूपरेखा तैयार कर रहे थे। घटनाएँ बताती हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन दुनिया को संकट के किस मोड़ पर खड़ा कर चुका है।

हाल के वर्षों में पर्यावरण को महत्त्व तो मिलना शुरू हुआ है; लेकिन इसके बावजूद यह दुनिया के ज़्यादातर देशों में राजनीतिक कार्यसूची (एजेंडा) नहीं बन पाया है। दूसरे, विकासशील देश समझते हैं कि विकसित देश कार्बन उत्सर्जन में उनसे कहीं आगे हैं। लेकिन जब भी पर्यावरण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मलेन होते हैं, तो विकसित देश हर समस्या का ठीकरा विकासशील देशों पर थोप देते हैं। इसे लेकर तनाव ग्लास्गो के कॉप-26 सम्मलेन में भी दिखा। भारत की तरफ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मलेन में शिरकत की और पाँच तत्त्वों को ‘पंचामृत’ का मंत्र देकर यह साफ़ किया कि अगर इनकी आज क़द्र नहीं की और इन्हें स्वच्छ नहीं रखा गया, तो आने वाले समय में और बड़े ख़तरों से दो-चार होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान भारत में कार्बन उत्सर्जन को लेकर चिन्ताओं और भविष्य में किये जाने वाले अपने प्रयासों का भी ज़िक्र किया।

कॉप सम्मेलन-26में कई मुद्दे उठे। इनमें सबसे ज़्यादा चिन्ता लगातार बढ़ते तापमान पर जतायी गयी। बता दें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेन्शन के ताज़ा आँकड़ों के मुताबिक, मौज़ूदा राष्ट्रीय निर्धारित योगदानों के परिणामस्वरूप अब भी 2.7 डिग्री सेल्सियस डिग्री की विनाशकारी तापमान वृद्धि होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने सम्मलेन में कहा कि पिछले कुछ दिन में जो घोषणाएँ की गयी हैं, उन्हें देखते हुए अभी यह कहना मुश्किल है कि इस समय दुनिया की क्या स्थिति है। लेकिन वह इस बारे में ज़रूर आश्वस्त हैं कि जी20 देशों की तरफ़ से और ज़्यादा महत्त्वाकांक्षा की ज़रूरत है, जो कि कुल कार्बन प्रदूषण के लगभग 80 फ़ीसदी हिस्से के लिए ज़िम्मेदार हैं।

1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य

सम्मलेन का लब्बोलुआब यह था कि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का युद्ध इसी दशक के दौरान जीता या हारा जाएगा। गुटेरेश ने अपने सम्बोधन में धनराशि लक्ष्य की बात भी कही। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा- ‘यह लक्ष्य साल 2023 तक तो पूरा होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद के समय के लिए भी अतिरिक्त धनराशि की ज़रूरत होगी। मैं इस अपर्याप्त धनराशि की तुलना, ख़बरों डॉलर की उस धनराशि के साथ कर रहा हूँ, जो इस लक्ष्य की प्राप्ति को सम्भव बनाने के लिए दुनिया भर के देशों से और ज़्यादा कार्रवाई की ज़रूरत है। हाल में आईपीसीसी की जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट जारी होने के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे मानवता के लिए कोड रेड की संज्ञा दी थी। दुनिया में जलवायु परिवर्तन पर हाल में आयी संयुक्त राष्ट्र के इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की रिपोर्ट भी कई ख़तरों के तरफ़ आगाह करते हैं।

जलवायु परिवर्तन से जुड़े विज्ञान पर वयापक विश्लेषण वाली इस रिपोर्ट में साफ़ कहा गया था कि पृथ्वी की औसत सतह का तापमान साल 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और यह बढ़ोतरी पूर्वानुमान से एक दशक पहले ही होने जा रही है, जो कि बेहद चिन्ताजनक है।

सम्मलेन में कार्बन उत्सर्जन सबसे बड़ा विषय बना रहा। दुनिया के कई बड़े कार्बन उत्सर्जक देश घोषणा कर चुके हैं कि साल 2050 तक वो कार्बन उत्सर्जन के मामले में तटस्थ (न्यूट्रल) हो जाएँगे। यहाँ तक कि चीन ने साल 2060 तक के लिए अन्तिम तिथि तय की हुई है। वहीं भारत ने कहा है कि वह सन् 2005 के स्तर के हिसाब से 2030 तक 33-35 फ़ीसदी कार्बन उत्सर्जन कम करेगा।

रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि भूमण्डलीय ऊष्मीकरण (ग्लोबल वार्मिंग) बहुत तेज़ी से हो रहा है और इसके लिए साफ़तौर पर मानव जाति ही ज़िम्मेदार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते तापमान से दुनिया भर में मौसम से जुड़ी भयंकर आपदाएँ आएँगी। दुनिया पहले ही बर्फ़ की चादरों के पिघलने, समुद्र के बढ़ते स्तर और बढ़ते अम्लीकरण में अपरिवर्तनीय बदलाव झेल रही है। वायुमण्डल को गर्म करने वाली गैसों का उत्सर्जन जिस तरह से जारी है, उसकी वजह से सिर्फ़ दो दशक में ही तापमान की सीमाएँ टूट चुकी हैं। यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस शताब्दी के अन्त तक समुद्र का जलस्तर लगभग दो मीटर तक बढ़ सकता है।

सम्मलेन में जलवायु और पर्यावरण पर चर्चा के दिन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की नयी रिपोर्ट में ख़ुलासा किया कि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए नीतियाँ और योजनाएँ बढ़ तो रही हैं; लेकिन वित्त और क्रियान्वयन अब भी पीछे हैं। अनुकूलन अन्तर रिपोर्ट-2021 में जलवायु वित्त तेज़ी से बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों से निपटने के लिये त्वरित कार्यवाही करने की पुकार भी लगायी गयी है।

यूएनईपी की कार्यकारी निदेशक इन्गेर ऐण्डर्सन ने इसे लेकर कहा कि दुनिया, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए प्रयास बढ़ाती तो नज़र आ रही है; लेकिन ये प्रयास कहीं से भी बहुत मज़बूत नज़र नहीं आ रहे हैं। दुनिया को ख़ुद को जलवायु परिवर्तन के हिसाब से ढालने की ख़ातिर तीव्र गति से बदलाव करने होंगे।

एण्डर्सन ने कहा कि अगर देश कार्बन उत्सर्जन को आज ही बिल्कुल बन्द कर दें, तो भी आने वाले कई दशकों तक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुक़सान महत्त्वपूर्ण तरीक़े से कम करने की ख़ातिर अनुकूलन महत्त्वकांक्षा और वित्त और क्रियान्वयन में बहुत तेज़ी से बदलाव करने होंगे; और हमें यह अभी करना होगा।

यह रिपोर्ट पेरिस जलवायु समझौते के प्रावधानों के अनुरूप वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के सामूहिक प्रयासों का एक हिस्सा है। वर्तमान आँकड़ों के मुतबिक, दुनिया इस सदी के अन्त तक तापमान वृद्धि 2.7 डिग्री सेल्सियस रहने के रास्ते पर चल रही है। यहाँ तक कि अगर पेरिस जलवायु समझौते के अनुरूप, तापमान वृद्धि को 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर लिया जाता है, तो भी जलवायु परिवर्तन के बहुत-से जोखिम रहेंगे। यूएन पर्यावरण कार्यक्रम का कहना है कि अगर कार्बन उत्सर्जन की मात्रा और उसमें कमी लाने के लिए की जा रही कार्र्यवाही के बीच बहुत बड़े अन्तर की खाई को और ज़्यादा फैलने से रोकना है, तो विशेष रूप में जलवायु वित्त और अनुकूलन के लिए ज़्यादा महत्त्वाकांक्षाएँ पालने की ज़रूरत है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दशक के अन्त तक जलवायु अनुकूलन की लागत प्रतिवर्ष 140 से 300 अरब डॉलर के आसपास रहने का अनुमान है और उसके बाद यह 2050 तक 280 से 500 अरब डॉलर प्रतिवर्ष होगी। दुनिया भर के देश कोरोना महामारी से उबरने के आर्थिक प्रयासों में हरित आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने का अवसर गँवा रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि हरित आर्थिक प्रगति, सूखा, जंगली आग और बाढ़ जैसे जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रभावों के लिए अनुकूलन करने में भी मदद करती है। जून तक जिन 66 देशों के हालात का अध्ययन किया गया उनमें से एक-तिहाई से भी कम देशों ने कोरोना महामारी का सामना करने के उपायों में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को शामिल किया।

सम्मलेन में वित्तीय घोषणाएँ

संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन कॉप-26 में दूसरा दिन वित्तीय घोषणाओं का रहा। इनमें सबसे बड़ी घोषणा थी कि दुनिया भर की लगभग 500 वित्तीय संस्थाओं और संगठनों द्वारा पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 130 ट्रिलियन (130 लाख करोड़ रुपये) की धनराशि जुटाने पर सहमति बनी। इन लक्ष्यों में तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना भी शामिल है और यह धनराशि दुनिया की कुल वित्तीय सम्पदाओं का लगभग 40 फ़ीसदी हिस्सा है।

जलवायु कार्रवाई और वित्त के लिए संयक्त राष्ट्र के विशेष दूत मार्क कार्नी ने नैट शून्य के लिए ग्लासगो वित्तीय गठबन्धन को इकट्ठा किया है। यह गठबन्धन बैंकों हस्तियों, बीमा कम्पनियों की हस्तियों और निवेशकों का एक ऐसा समूह है, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को अपने कामकाज के केंद्र में रखने का संकल्प व्यक्त किया है।

मार्क कार्नी ने कॉप-26 के जलवायु वित्त कार्यक्रम के दौरान, प्रतिनिधियों से दो टूक कहा कि आज मुख्य सन्देश यह है कि धन मौज़ूद है। बदलाव के लिए धन मौज़ूद है। बैंक ऑफ  इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर मार्क कार्नी ने ज़ोर देकर कहा कि वह नैट शून्य के मुद्दे को नयी वित्तीय व्यवस्था के एक अति महत्त्वपूर्ण ढाँचे के रूप में देखते हैं।

इसके अलावा 5 नवंबर को ग्लास्गो में ‘युवजन’ का आयोजन किया गया। हज़ारों प्रदर्शनकारियों ने सडक़ों पर उतर कर जलवायु कार्रवाई के समर्थन में प्रदर्शन किया। उस दिन ग्लासगो के इस केंद्रीय इलाक़े में हम क्या चाहते हैं? जलवायु न्याय! हम यह कब चाहते हैं? अभी!’ जैसे नारों से गूँज उठा। विरोध-प्रदर्शन के दौरान एक कार्यकर्ता ने तो पोशाक पहन कर डायनासोर का रूप धारण किया। यहाँ बताया गया कि 23 से अधिक देशों में शिक्षा मंत्रियों और युवाओं ने राष्ट्रीय जलवायु शिक्षा प्रतिज्ञाएँ पेश किये हैं। इनमें शिक्षा क्षेत्र की कार्बन पर निर्भरता घटाने और स्कूल के लिए संसाधन विकास को अहम बताया गया है।

पर्यावरण समर्थक जुलूस

जब ग्लास्गो में सम्मलेन चल रहा था, वहाँ फ्राइडेज फॉर फ्यूचर नामक संस्था कार्यकर्ताओं ने बड़ा जुलूस (मार्च) निकाला। यह संस्था जानी-मानी पर्यावरण अभियानकर्ता स्वीडन ग्रेटा थनवर्ग से प्रेरित है। मार्च में सभी आयु वर्ग के लोग जियॉर्ड चौराहे पर जलवायु कार्रवाई की माँग को लेकर जुटे। यह लोग हाथों में तख़्तियाँ और बैनर थामे हुए थे और इनमें छोटे बच्चों से लेकर भावी पीढिय़ों के लिए बेहतर भविष्य की माँग करती महिलाएँ और वयस्क बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस मार्च में पर्यावरणविदों ने सम्बोधन भी दिये, जिनमें सबसे आख़िरी सम्बोधन थनबर्ग का रहा।

लातिन-अमेरिकी आदिवासी नेताओं ने भी प्रदर्शनों में शिरकत की। उन्होंने विश्व नेताओं तक बुलन्द आवाज़ में अपना सन्देश पहुँचाया, जिसमें कहा गया था कि संसाधनों का दोहन बन्द कीजिए और कार्बन को भूमि में ही रहने दीजिए। जियॉर्ज चौराहे के एक मंच पर जुटे कार्यकर्ताओं ने क्षोभ जताया कि आदिवासी नदियों में अपनी ज़िन्दगी गँवा रहे हैं। वे विकराल बाढ़ों में जीवन आहूत कर रहे हैं। उनके घर तबाह हो रहे हैं। भोजन, पुल, फ़सलें सभी कुछ नष्ट हो रहा है।

कुछ ऐसा ही सम्मेलन के ब्लू ज़ोन में भी दिखा। यंगगो नामक पहल के तहत 40,000 से अधिक युवा जलवायु कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर किया हुआ एक ज्ञापन कॉप अध्यक्ष और अन्य नेताओं को सौंपा।

इस ज्ञापन में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हुई मौज़ूदा परिस्थितियों पर अनेक चिन्ताएँ जतायी गयी हैं। साथ ही जलवायु परिवर्तन मामलों पर यूएन संस्था की कार्यकारी सचिव पैट्रीशिया ऐस्पिनोसा से आग्रह किया गया है कि कॉप-26 के समापन पर घोषणा-पत्र के मसौदे में युवजन की अहमियत का भी उल्लेख किया जाए।

उन्होंने युवजन के साथ एक पैनल विचार-विमर्श में कहा कि हम इन मुद्दों और माँगों को प्रतिनिधियों के ध्यानार्थ लाएँगे; इनमें से सभी बेहद तार्किक और न्यायोचित हैं। युवा कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्रियों को सौंपे गये इस वक्तव्य में जलवायु वित्त पोषण, आवाजाही, परिवहन, वन्य जीव रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्र्यवाही का आग्रह किया गया है।

जलवायु परिवर्तन से मौतें

ख़राब मौसम के चरम पर पहुँचने की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से एशिया में साल 2020 में हज़ारों लोगों की मौत हुई है। लाखों विस्थापित हुए हैं, और सैकड़ों अरब डॉलर का नुक़सान हुआ है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) और इसके साझेदार संगठनों की एक रिपोर्ट में इसका ख़ुलासा हुआ है। अध्ययन में इन आपदाओं से बुनियादी ढाँचे और पारिस्थितिकी तंत्रों पर हुए भीषण असर की पड़ताल की गयी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2020 में बाढ़ और तुफ़ान की घटनाओं में एशिया में क़रीब पाँच करोड़ लोग प्रभावित हुए और पाँच हज़ार से अधिक लोगों की मौत हुई। यह आँकड़ा पिछले दो दशक के वार्षिक औसत (15 करोड़ प्रभावित और 15 हज़ार हताहत) से कम है; जो कि एशिया के अनेक देशों में समय पूर्व चेतावनी के बाद कार्यप्रणालियों की सफलता का द्योतक है। लेकिन टिकाऊ विकास पर ख़तरा मंडरा रहा है। खाद्य और जल असुरक्षा, स्वास्थ्य जोखिम और पर्यावरण क्षरण उभार पर हैं।

इस रिपोर्ट में भूमि और महासागर के तापमानों के बढऩे, हिमनदों का आकार घटने, समुद्रों में जमे पानी के सिकुडऩे, समुद्री जलस्तर बढऩे और चरम मौसम की गम्भीर घटनाओं पर जानकारी प्रदान की गयी है। यह रिपोर्ट ज़ाहिर करती है कि हिमालय की चोटियों से लेकर निचले तटीय इलाक़ों और घनी आबादी वाले शहरी इलाक़ों से लेकर रेगिस्तानों तक एशिया का हर हिस्सा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हुआ है।

मई, 2020 में बेहद शक्तिशाली चक्रवाती तुफ़ान अम्फान से भारत और बांग्लादेश का सुन्दरवन इलाक़ा प्रभावित हुआ, जिससे भारत में 24 लाख लोग और बांग्लादेश में 25 लाख लोग विस्थापित हुए। बताया गया है कि ग्लेशियर का आकार घटने, ताज़ा और स्वच्छ हवा-पानी में कमी आने से भविष्य में एशिया में जल सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्रों पर भीषण असर होने की आशंका है। भारत के लद्दाख़ हिमालय क्षेत्र में गर्मियों के दौरान पानी की कमी से निपटने के लिए कृत्रिम हिमनद (बर्फ़खण्ड) परियोजना सोनम वांगचुक के विचार पर आधारित थी।

इस रिपोर्ट में चक्रवाती तुफ़ानों, बाढ़ और सूखे से औसत वार्षिक नुक़सान सैकड़ों अरब डॉलर होने का अनुमान जताया गया है। एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के लिए यूएन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् द्वारा यह नुक़सान चीन में 238 अरब डॉलर, भारत में 87 अरब डॉलर और जापान में 83 अरब डॉलर आँका गया है।

एशिया के अनेक क्षेत्र में टिकाऊ विकास के 13वें लक्ष्य (जलवायु कार्यवाही) को हासिल करने के प्रयासों को झटका लगा है; क्योंकि त्वरित ढँग से सहनक्षमता निर्माण के अभाव में एसडीजी लक्ष्यों को पाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

विकट पेड़ कटान

जलवायु परिवर्तन के इस बड़े ख़तरें की नींव मानव ने ख़ुद रखी है। प्रकृति का जमकर दोहन इसका सबसे बड़ा कारण है। इनमें वन प्रमुख हैं। जिस स्तर पर वनों को काटा गया है, उसने दुनिया के सामने गम्भीर चुनौतियाँ पेश कर दी हैं। जानकार कहते हैं कि कार्बन डाईऑक्साइड को सोखने में वनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है और इन्हीं पर हमने सबसे बड़ी चोट की है। भारत की ही बात करें, तो इसके लद्दाख़ हिमालय क्षेत्र में गर्मियों के दौरान पानी की कमी से निपटने के लिए कृत्रिम हिमनद की एक परियोजना सामने आयी, जिसके सूत्रधार सोनम वांगचुक थे।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, सन् 1990 से 2018 तक भूटान, चीन, भारत और वियतनाम ने अपने वन आच्छादित क्षेत्र का आकार बढ़ाया है; लेकिन म्यांमार, कम्बोडिया सहित अन्य देशों में इसमें कमी आयी है। ग्लोबल फारेस्ट वॉच के संस्थापक डर्क ब्राएंट का कहना है कि महज़ 20 साल के भीतर दुनिया भर के 40 फ़ीसदी कट जाएँगे। दुनिया के सबसे बड़े जंगल ओकी-फिनोकी से लेकर भारत के सुदूर उत्तर पूर्व के जंगलों को निर्दयता से काटा जा रहा है। जंगल कटने से जीव-जन्तुओं की कई प्रजाति दुनिया से विलुप्त होती जा रही हैं।