परंपरा का पुन: प्रयोग

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किस्सा 17वीं शताब्दी का है. बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल के बेटे जगतराज को एक गड़े हुए खजाने की खबर मिली. जगतराज ने यह खजाना खुदवा कर निकाल लिया. छत्रसाल इस पर बहुत नाराज हुए और उन्होंने इस खजाने को जन हित में खर्च करने के आदेश दिए. जगतराज को आदेश मिला कि इस खजाने से पुराने तालाबों की मरम्मत की जाए और नए तालाब बनवाए जाएं. उस दौर में बनाए गए कई विशालकाय तालाब आज भी बुंदेलखंड में मौजूद हैं. सदियों तक ये तालाब किसानों के साथी रहे. कहा जाता है कि बुंदेलखंड में जातीय पंचायतें भी अपने किसी सदस्य को गलती करने पर दंड के रूप में तालाब बनाने को ही कहती थीं. सिंचाई से लेकर पानी की हर आवश्यकता को पूरा करने की जिम्मेदारी तालाबों की होती थी. तालाबों के रख-रखाव की जिम्मेदारी सभी की होती थी.

समय और शासन बदला तो खेती और सिंचाई के तरीके भी बदल गए. पानी की पूर्ति बांधों और नहरों से होने लगी. बुंदेलखंड के अधिकतर तालाब या तो सूख गए या फिर उन्हें भर कर निर्माण कार्य किए जाने लगे. किसान भी इस नई व्यवस्था पर आश्रित होते गए. तालाब बीते जमाने की बात हो गया.

लेकिन जहां तालाब हर क्षेत्र की जरूरतें पूरी करते थे वहीं बांधों और नहरों का दायरा सीमित था. इसलिए कई किसान सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर हो गए. जिन किसानों तक नहरों से पानी पहुंच रहा था, वे भी ज्यादा समय तक खुशहाल नहीं रहे. बांधों और नहरों में गाद भरने के कारण सिंचाई का दायरा सिकुड़ता गया और खेती का रकबा भी धीरे-धीरे कम होता गया. बुंदेलखंड के लगभग सभी किसान अब पूरी तरह से सिर्फ बरसात के भरोसे रह गए. लेकिन वह भी धोखा देने लगी. 1999 के बाद से यहां होने वाली वार्षिक बरसात के औसत दिन 52 से घटकर 21 रह गए. जिस क्षेत्र के लगभग 86 प्रतिशत लोग सीधे तौर से खेती पर और खेती के लिए सिर्फ बरसात पर निर्भर हों, उस क्षेत्र के लिए यह स्थिति भयावह साबित हुई. नतीजा यह हुआ कि पिछले दस साल के दौरान तीन हजार से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली और लगभग 40 प्रतिशत किसान खेती और बुंदेलखंड छोड़ कर पलायन कर गए. गांव के गांव खाली पड़ने लगे. सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर हो गई.

पानी की समस्या सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रही. यहां सूखे का ऐसा प्रभाव हुआ कि पीने और घर की अन्य जरूरतों के लिए भी पानी मिलना बंद हो गया. बुंदेलखंड के लोग पानी की समस्या के विकल्प तलाश रहे थे. तभी 2008 में यहां के स्थानीय अखबार में एक खबर छपी. इस खबर के अनुसार महोबा जिले के एक गांव की महिला को पानी के लिए अपनी आबरू का सौदा करना पड़ रहा था. ‘आबरू के मोल पानी’  नाम से छपी इस खबर ने सभी को झकझोर दिया. स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पेंद्र भाई ने इस खबर के बाद अपने कुछ साथियों को जोड़ा और पानी की इस विकराल होती समस्या से निपटने की ठानी. 21 युवाओं ने मिलकर महोबा के सदियों पुराने तालाब को पुनर्जीवित करने का फैसला किया.

[box]फायदा सिर्फ खेती में नहीं हुआ. तालाब बनने से असिंचित जमीन सिंचित हो गई. उसके दाम बढ़ गए. पलायन पर रोक लग गई[/box]

लोगों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की गई. ‘इत सूखत जल स्रोत सब, बूंद चली पाताल. पानी मोले आबरू उठो बुंदेली लाल’ का नारा दिया गया और लगभग चार हजार लोग फावड़ों और कुदालों के साथ खुद ही तालाब की सफाई के लिए कूद पड़े. इतने लोगों ने मिलकर सिर्फ दो घंटे में ही तालाब की अच्छी-खासी खुदाई कर डाली. यह देख कर सभी के हौसले और मजबूत हुए. पूरे 46 दिन तक काम चला जिसमें सैकड़ों लोग रोज शामिल हुए और आखिरकार लगभग हजार एकड़ का जयसागर तालाब फिर से जीवित हो उठा. इस पूरे अभियान में सिर्फ 30-35 हजार रु नकद खर्च हुए. यह खर्च स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष ने उठाया. इस पूरे काम का जब सरकारी आकलन किया गया तो पता चला कि लगभग 80 लाख रु का काम लोगों ने खुद ही कर दिया था.

इसके बाद बुंदेलखंड के लोग तालाबों की अहमियत समझने लगे थे. स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता इस पर विचार कर रहे थे कि कैसे जन-जन को तालाबों से जोड़ा जाए. बड़े तालाब बनाने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत थी और इसके लिए कोई सरकारी योजना भी नहीं थी.

फिर एक दिन उन्हें मध्य प्रदेश के देवास जिले में हुए एक सफल प्रयोग की जानकारी मिली. दरअसल मालवा क्षेत्र का देवास जिला भी एक समय में पानी की समस्या से त्रस्त था. 60 -70 के दशक से ही यहां नलकूपों और पानी खींचने की मोटरों के लिए लोन की व्यवस्था कर दी गई थी. इसके चलते देवास और आस-पास के सभी इलाकों में किसानों ने कई नलकूप खोद दिए. शुरुआती दौर में तो नलकूपों से मिले पानी के कारण खेती में बढ़ोतरी भी हुई लेकिन ज्यादा नलकूप लग जाने से कुछ ही सालों में पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया. जहां पहले 60-70 फुट पर ही पानी मिल जाया करता था, वहीं अब पानी 400-500 फुट पर जा पहुंचा. इतने गहरे नलकूप खोदने पर पानी में खनिज आने लगे और खेती बर्बाद होने लगी. साथ ही इन नलकूपों का खर्च भी बहुत बढ़ गया और किसान लगातार कर्ज में डूबते चले गए. जलस्तर भी धीरे-धीरे इतना कम हो गया कि सात इंच के नलकूप में मुश्किल से एक इंच की धार का पानी निकलता था. इतने कम पानी से खेती संभव नहीं थी. लिहाजा कई किसान अपनी खेती छोड़ कर जमीन बेचने को मजबूर हो गए. 90 के दशक तक आते-आते स्थिति इतनी विकट हो गई कि देवास में पानी की पूर्ति के लिए ट्रेन लगानी पड़ी. पानी का स्थायी उपाय खोजने के बजाय यहां 25 अप्रैल, 1990 को पहली बार 50 टैंकर पानी लेकर इंदौर से ट्रेन आई. कई सालों तक देवास में इसी तरह से पानी पहुंचाया गया.

फिर 2006 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उमाकांत उमराव देवास के कलेक्टर नियुक्त हुए. उन्होंने यहां आते ही पानी की समस्या का हल तलाशने की कोशिशें शुरू कीं. पानी और बरसात के पिछले दस साल के रिकॉर्ड जांचकर उन्होंने पाया कि यहां इतना पानी तो हर साल बरसता है कि उसे संरक्षित करने पर पानी की समस्या खत्म की जा सकती है. उन्होंने एक बैठक बुलवाई और देवास के सहायक संचालक (कृषि) मोहम्मद अब्बास को जिले के बड़े किसानों की सूची बनाने को कहा. वे बताते हैं, ‘शुरुआत में बड़े किसानों को ही जोड़ने के दो कारण थे. छोटे किसान अक्सर बड़े किसानों की ही राह पर चलते हैं. अगर बड़े किसान तालाब बना लेते तो छोटे किसान भी देखा-देखी वही करते. बड़े किसान इतने संपन्न भी थे कि एक ऐसी योजना पर पैसा लगाने का जोखिम उठा सकें जिसके परिणाम अभी किसी ने नहीं देखे थे. दूसरा कारण यह था कि भूमिगत पानी का सबसे ज्यादा दोहन बड़े किसानों ने ही किया था जिस कारण जलस्तर इतना नीचे जा पहुंचा था इसलिए इसकी भरपाई भी उन्हीं को करनी थी.’

बड़े किसानों की सूची तैयार की गई. अधिकारियों ने उनके साथ एक सभा आयोजित की. इनमें से कुछ किसान ऐसे भी मिल गए जो पहले ही तालाब बना चुके थे और इसके लाभ जानते थे. इन्ही में से एक थे हरनावदा गांव के किसान रघुनाथ सिंह तोमर. तोमर 2005 में ही तालाब बना चुके थे. उमराव ऐसे ही किसी किसान की तलाश में थे जिसे उदाहरण के तौर पर पेश किया जा सके. किसान ही किसान को बेहतर तरीके से समझा सकते थे, इसलिए ऐसे ही कुछ अनुभवी किसानों को मास्टर ट्रेनर बनाया गया और अभियान की शुरुआत हुई. उमाकांत उमराव और मोहम्मद अब्बास जैसे अधिकारियों ने भी गांव-गांव जाकर लोगों को अपनी जमीन के दसवें हिस्से में तालाब बनाने के लाभ बताए. लेकिन किसानों के मन में अब भी यह संदेह था कि दसवें हिस्से में तालाब बनाने का मतलब है इतनी जमीन का कम हो जाना. किसानों के इस संदेह को दूर करने के लिए उमराव ने उनसे बस एक सवाल किया. यह सवाल था, ‘मान लो तुम्हारे पास कुल दस बीघा जमीन है.

तुम अपने बच्चों को ये दस बीघा असिंचित जमीन सौंपना पसंद करोगे या फिर नौ बीघा सिंचित जमीन?’ पानी के अर्थशास्त्र की यह बात किसानों को समझ में आ गई. उमराव ने खुद किसानों के खेत में तालाब खोदने के लिए फावड़ा चलाया. जहां आम तौर पर कलेक्टर से मिल पाना भी किसानों के लिए मुश्किल रहता हो, वहां एक कलेक्टर का किसान के खेत में फावड़ा चलाना उन्हें प्रेरित करने के लिए काफी था. कुछ ही महीनों में सैकड़ों तालाब बन कर तैयार हो गए. इन तालाबों को ‘रेवा सागर’ नाम दिया गया और तालाब बनाने वाले किसान को ‘भागीरथ कृषक’ कहा गया. 2007 में मध्य प्रदेश सरकार ने इस अभियान की सफलता को देखते हुए ‘बलराम तालाब योजना’ भी बना दी. इसके तहत किसानों को तालाब बनाने के लिए 80 हजार से एक लाख रु तक का अनुदान दिया जाता है. फिर तो देवास की किस्मत ही बदल गई .

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