नियमित स़फाई , अनियमित स़फाईकर्मी

स़फाई का काम पूँजीपतियों के हाथ में जाने से बढ़ी समस्या

सरकार सरकारी कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोपों और कम बजट में अधिक व बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए हर सेक्टर में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। लेकिन निजीकरण के तहत जो भी काम हो रहा है, वह भी सरकारी व्यवस्था की तरह, बल्कि कई क्षेत्रों में उससे भी कई गुना लचर व अव्यस्थित साबित हो रहा है। ऐसे में लोगों को उन्हीं हालात का सामना करना पड़ रहा है, जो हालात सरकारी व्यवस्था के तहत पेश आते रहे हैं।

ऐसे ही कार्यों में स़फाई भी शामिल है। स्वस्थ रहने के लिए नियमित स़फाई अत्यधिक ज़रूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश इन दिनों कई महामारियों और बीमारियों से जूझ रहा है। बीमारियों में जितनी ज़रूरत इलाज की होती है, उतनी ही ज़रूरत साफ़-स़फाई की भी होती है, जिसमें स़फाईकर्मियों की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन देश भर में स़फाई व्यवस्था लचर होने से लोगों को तो अनेक दिक़्क़तों का सामना करना पड़ ही रहा है, नित नयी बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं।

मौज़ूद स़फाई अव्यवस्था और शहरों में दिन-दिन बढ़ती गन्दगी के कई कारण हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक़्क़्त देश में स़फाईकर्मियों की कमी है। ‘तहलका’ ने इस बारे में दिल्ली समेत कई राज्यों में इसे लेकर पड़ताल की, जिसमें मुख्य वजह यह सामने आयी कि सरकारी स़फाईकर्मचारियों की नियुक्तियाँ न होने के कारण स़फाई के काम से जुड़े लोगों को मजबूरन ठेकेदारी या निजी संस्थाओं के तहत काम करना पड़ता है, जहाँ उन्हें पर्याप्त वेतन भी नहीं मिलता। दिल्ली में ठेकेदारी के तहत काम करने वाले कई स़फाईकर्मियों ने बताया कि उनको जो वेतन बताया जाता है, उसमें से भी 30 फ़ीसदी काटकर ठेकेदार उन्हें देता है। उनकी मजबूरी यह है कि अगर वे विरोध करें, तो उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा जो सरकारी स़फाईकर्मी हैं, वे भी कई बार अफ़सरों से साँठगाँठ करके कम पैसे पर स़फाईकर्मी रखकर उनसे काम करा लेते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में नगर निगम से लेकर नई दिल्ली नगर पालिका में जितने स़फाईकर्मियों की आवश्यकता है, उतने स़फाईकर्मी कभी होते ही नहीं हैं। ऐसे में बेहतर स़फाई व्यवस्था की उम्मीद कैसे की जा सकती है?

एक स़फाई कर्मचारी उदय का कहना है कि दिल्ली में अक्सर स़फाई व्यवस्था चौपट रहने की वजह सियासत भी है। दिल्ली नगर निगम से लेकर केंद्र सरकार के अस्पताल, दिल्ली सरकार के स्कूल, अस्पताल और सडक़ों की साफ़-स़फाई का अधिक-से-अधिक काम ठेकेदारों के हाथ में है। ऐसे में ठेकेदार कम-से-कम लोगों से, कम-से-कम पैसे में अधिक-से-अधिक काम कराने के चक्कर में पड़े रहते हैं और स़फाई की ओर ध्यान तक नहीं देते हैं। इसकी वजह यह है कि इस महत्त्वपूर्ण काम में ठेकेदारों, आला अफ़सरों से लेकर सत्ता में बैठे कुछ लोग तक जमकर मलाई काट रहे हैं। यह एक तरह से बजट से कम में काम कराने से लेकर स़फाईकर्मियों का हिस्सा खाने तक का खेल है। हर कोई शिकायत करने से डरता है; क्योंकि उसे काम से हटाना इन लोगों के बाएँ हाथ का काम है। दिक़्क़्त यह है कि इस महत्त्वपूर्ण काम की ठीक से जाँच नहीं होती और अगर कभी कोई जाँच हो भी जाए, तो या तो उसे वहीं दबा दिया जाता है या फिर किसी भ्रष्टाचार को लेकर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है।

आज के आधुनिक युग में जब स़फाई की कई बेहतरीन मशीने आ चुकी हैं, बावजूद इसके देश की राजधानी दिल्ली तक में सीवर और गटर की स़फाई के लिए स़फाई कर्मचारियों को उनमें उतारा जाता है। इस काम से हर साल कई स़फाईकर्मियों की दम घुटने से मौत तक होती है। लेकिन इसके बावजूद सरकारें, निगम व स़फाई के काम से जुड़े अन्य संस्थान इस ओर ध्यान नहीं देते। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली सरकार ने गटर साफ़ करने वाली कुछ मशीने मँगायी थीं; लेकिन वो ज़रूरत के हिसाब से अभी अपर्याप्त हैं। दिल्ली नगर निगम के पास भी मशीनें हैं। लेकिन अगर वह और आधुनिक तथा अधिक मशीनें ख़रीदे, तो साधनों गटर की स़फाई स़फाईकर्मियों को उनमें घुसकर न करनी पड़े और किसी भी स़फाईकर्मी की स़फाई के दौरान दम घुटने से मौत न हो। दु:खद यह है कि किसी स़फाईकर्मी की गटर स़फाई के दौरान मौत होती है, तो उस पर जमकर सियासत होती है, जिसके चलते कई बार तो मृतक के परिजनों को उचित न्याय और मुआवज़ा नहीं मिल पाता। अगर स़फाईकर्मी ठेकेदार के अंतर्गत काम करने वाला हो, तब तो और भी नहीं।