विपक्ष के विरोध के बीच नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया। सर्वोच्च अदालत में एक जनहित याचिका दायर कर लोकसभा सचिवालय और सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करें।
यह याचिका वकील सीआर जया सुकिन ने दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि याचिका में कहा गया है कि उद्घाटन समारोह से राष्ट्रपति को बाहर कर भारत सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। याचिका में कहा गया है कि संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दो सदन राज्यसभा और लोक राज्य सभा शामिल हैं।
याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास किसी भी सदन को बुलाने और संसद या लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। याचिका में आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। ऐसे में राष्ट्रपति को शिलान्यास समारोह से क्यों दूर रखा गया? यह फैसला कदाचार है।
