दस्तखत फर्जी हुए तो राज्यसभा से इस्तीफा दे दूंगा’

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राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब
राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब

अलग-अलग राजनीतिक विचार के लोगों में विरोध हो सकता है. लेकिन अपने आंतरिक मामले को दूसरे देश की सरकार के सामने ले जाना क्या बाहरी दखल को आमंत्रित करना नहीं है?

हमने यह पत्र इस मकसद से नहीं लिखा. दरअसल, यह पत्र तब लिखा गया था जब गुजरात में विधानसभा चुनाव चल रहे थे. आपको याद होगा कि उस वक्त यूरोपीय संघ और अमेरिका के कुछ अधिकारी भी नरेंद्र मोदी से मिलने आए थे. इसके बाद मोदी, उनकी पीआर एजेंसी एप्को और अमेरिका ने मिलकर लोगों के बीच यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर मोदी एक बार फिर से चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें अमेरिका और यूरोप का पूरा समर्थन मिलेगा. इसलिए हमने पत्र के जरिए अमेरिका से स्पष्टीकरण मांगा था कि अगर आप अपनी वीजा नीति में कोई बदलाव कर रहे हैं तो यह काम पारदर्शी तरीके से होना चाहिए. भ्रम बनाकर लोगों को ठगा नहीं जाना चाहिए.

लेकिन आप लोगों ने जो पत्र लिखा है उसमें तो स्पष्ट मांग है कि अमेरिका मोदी को अमेरिकी वीजा न देने की नीति को कायम रखे.

देखिए, यह उनका मामला है कि वे किसे अपने यहां आने देना चाहते हैं और किसे नहीं. हमने तो सिर्फ अपनी स्थिति स्पष्ट की है. हमने उन्हें बताया है कि 2002 दंगों के दौरान स्थितियां काफी भयावह थीं. अब भी हालात अच्छे नहीं हैं. आज नरेंद्र मोदी के 14 पुलिस अधिकारी जेल में हैं.

मोदी लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से चुने गए मुख्यमंत्री हैं. बतौर सांसद आपने भी संविधान की रक्षा की शपथ ली है. ऐसे में क्या संवैधानिक तौर पर चुने गए मुख्यमंत्री के खिलाफ विदेशी मंच पर मोर्चा खोलना संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है?

संवैधानिक तौर पर चुने जाने का मतलब यह नहीं है कि कोई लोगों को बांटने और नरसंहार की राजनीति करे. नरेंद्र मोदी को अगर इस देश के संविधान का खयाल होता तो वे अपनी सभाओं में मुसलमानों को मियां मुशर्रफ कहकर नहीं चिढ़ाते. वे ऐसा कहकर हमें पाकिस्तानियों के साथ खड़ा कर देते हैं. तो क्या देश में रहने वाले सभी मुसलमानों को अपनी देशभक्ति साबित करनी होगी. संवैधानिक व्यवस्था में किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा भारत के प्रति मुसलमानों की निष्ठा पर सवाल खड़ा किया जाना बेहद अपमानजनक है और इसका विरोध जताने का हक हमसे छीना नहीं जा सकता.

कुछ जानकारों का कहना है कि अपने आंतरिक मामले को दूसरे देश के सामने ले जाने से हमारी विदेश नीति को झटका लगेगा.

दुनिया में जहां भी नाइंसाफी हुई है, उसका विरोध मैंने किया है. दुनिया के अलग-अलग देशों में हो रहे अत्याचारों को लेकर मैंने संसद में कई बार बोला है. इसमें मैंने किसी खास मजहब के लोगों का खयाल नहीं रखा. ऐसे में अगर गुजरात में हुए अत्याचारों को मैं उठा रहा हूं तो इसमें गलत क्या है. मंच चाहे जो भी हो मेरी लड़ाई नाइंसाफी के खिलाफ है. नरेंद्र मोदी के बारे में खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि 2002 में गुजरात में जो हुआ उसके बाद मैं दूसरे देशों में मुंह दिखाने लायक नहीं हूं. इसका मतलब तो यही हुआ न कि देश में जो होता है उसका विदेश नीति पर असर पड़ता है.

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