जल संकट से बचने के लिए परम्परागत जल संसाधनों का संरक्षण ही बड़ा उपाय
देश में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं, जहाँ भूजल यानी ग्राउंड वाटर की 100 फ़ीसदी खपत होती आ रही है। जो कुछ हिस्सों में 385 फ़ीसदी के स्तर तक जा चुकी है। 267 ज़िलों में राष्ट्रीय औसत से अधिक भूजल निकाला जा चुका है। कई और राज्यों में भी भूजल की ऐसी स्थिति है। कहा गया है कि विश्व भर में केवल भारत में भूजल का दोहन सबसे अधिक हो रहा है। जितना पानी एक साल में ज़मीन के अन्दर जाता है, उसका 63 फ़ीसदी निकाल लिया जाता है। ज़्यादातर जल स्रोत दूषित हैं और प्रदूषण की वजह से नदियाँ भी सूख रही हैं। जलवायु परिवर्तन, ख़राब प्रबंधन, जल स्रोतों की घटती संख्या और निवेश की कमी आदि कई चुनौतियाँ हैं, जो जल संकट के लिए ज़िम्मेदार हैं। वैज्ञानिकों ने वर्ष 2050 तक 87 देशों में पानी के गहरे संकट का अनुमान जताया है। ऐसे में जल संकट से बचने के लिए परंपरागत जल संसाधनों का पुनर्भरण और संरक्षण आवश्यक हो जाता है।
अंतरराष्ट्रीय सर्वे की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पानी की खपत इतनी है जितनी चीन और अमेरिका मिलकर करते हैं। वैज्ञानिकों की मानें तो विश्व में तीन फ़ीसदी ही ताज़ा पानी है। दो-तिहाई पानी जमे हुए ग्लेशियरों में है, जो मानव के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा सन् 1991 से हर साल होने वाले कार्यक्रम के तहत इस बार 23 अगस्त से पहली सितंबर तक विश्व जल सप्ताह मनाया गया, जिसका थीम ‘सीइंग द अनसीन : द वैल्यू ऑफ वाटर’ रही। आज की वैश्विक ज़रूरत है कि जल को समझा जाए और उसका सम्मान किया जाए। जल सप्ताह आयोजन के दौरान कई कार्यक्रम कड़ी में हैं। इनमें तीन मुख्य जल आयाम हैं:- लोगों व विकास के लिए पानी का मूल्य, प्रकृति व बदलते मौसम के लिए पानी का मूल्य, और पानी का वित्तीय एवं आर्थिक मूल्य।
देश में पारम्परिक जल स्रोतों के संरक्षण, विकास व उनके देश हित में उपयोग के लिए तालाब विकास प्राधिकरण के गठन के लिए अरण्य संस्था के सचिव संजय कश्यप ने 23 अगस्त, 2014 को तत्कालीन जल संसाधन मंत्री उमा भारती को एक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि देश इन दिनों गम्भीर जल संकट से गुज़र रहा है। बढ़ती आबादी, खेती, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण पानी की बढ़ती खपत और नदियों को बाँधने के व्यापक व्यय व दुष्परिणाम सभी के सामने हैं। ऐसे में हमारे पारम्परिक जल स्रोत तालाब ही उम्मीद की किरण की तरह हैं। पत्र में वे लिखते हैं कि आज़ादी के समय 24 लाख तालाब थे। बरसात का पानी इन तालाबों में इकट्ठा हो जाता था, जो भूजल स्तर को बनाये रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता था। देश भर में तालाबों, बावडिय़ों और पोखरों की वर्ष 2000-2001 में गिनती की गयी थी। देश में इस तरह के जलाशयों की संख्या साढे पाँच लाख से ज़्यादा है। आज़ादी के बाद 53 वर्षों में हमारा समाज कोई 20 लाख तालाब चट कर गया। क़रीब 15 फ़ीसदी बेकार पड़े हैं। आज 20 लाख तालाब बनवाने का ख़र्च 20 लाख करोड़ से कम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय तालाब प्राधिकरण का गठन करने का अनुरोध किया।
