एमसीडी चुनाव में फिर उठ सकता है अनधिकृत कॉलोनियों का मुद्दा

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चुनाव को लेकर छ: महीने से कम का समय बचा है, जिससे दिल्ली की सियासत में हलचल तेज़ हो गयी है। दिल्ली में चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर एमसीडी चुनाव हो, दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों का मामला ज़ोर-शोर से उठता रहा है। इस बार भी एमसीडी चुनाव में अनधिकृत कॉलोनी और अधिकृत कॉलोनी का मामला ज़ोर-शोर से उठ सकता है। वजह साफ़ है कि जो अनधिकृत कॉलोनी से अधिकृत कॉलोनी हुई हैं, उसमें अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। लोग बिजली-पानी की क़िल्लत से जूझ रहे हैं। बताते चलें कि दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नाम पर भाजपा और कांग्रेस सहित आम आदमी पार्टी ने जमकर सियासी रोटियाँ सेंकी हैं और लोगों को गुमराह किया है। दिल्ली में जब भी कोई चुनाव होता है, बिना अनधिकृत कॉलोनियों के नाम के सम्भव नहीं होता।

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनी के नाम एक समय कांग्रेस ने पक्की कॉलोनी होने के पक्के सुबूत के रूप में प्रमाण-पत्र तक भी वितरित किये हैं। इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस पर अनधिकृत कॉलोनियों के नाम पर जनता को गुमराह करने वाले आरोप लगाये। जब सन् 2015 में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविन्द केजरीवाल ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था। उस घोषणा पत्र के मुताबिक, केंद्र सरकार के साथ मिलकर 1,797 कॉलोनियों को तमाम अड़चनों को दरकिनार कर पक्का कर दिया था, जिसमें सरकारी ज़मीन, खेती वाली ज़मीन और निजी (प्राइवेट) ज़मीन के अलग-अलग चार्ज लगाकर जनता से पक्की कॉलोनी करने को कहा था, ताकि लोग अपने मकान की पक्की रजिस्ट्री करवा सकें। इसका लोगों को लाभ मिला और वे अनधिकृत कॉलोनी से अधिकृत कॉलोनी में आ गये। आम आदमी पार्टी के नेता अमित का कहना है कि जो काम भाजपा और कांग्रेस नहीं कर पायी, वह काम आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि संगम बिहार बुराड़ी और सुल्तानपुरी सहित दिल्ली में जो भी अनधिकृत कॉलोनियाँ बची हैं, उन पर काम चल रहा है, ताकि लोगों को जल्द-से-जल्द मालिकाना हक़ मिल सके।

बुराड़ी निवासी राम अवतार त्यागी का कहना है कि अनधिकृत कॉलोनी को पक्का कराने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्री होने पर तमाम तरह से लोगों को दिक़्क़त आ रही है। आज भी दिल्ली सरकार की लापरवाही के चलते यहाँ पर पानी-बिजली की समस्या विकराल रूप धारण किये हुए है। उनका कहना है कि अभी दिल्ली में 1,453 अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत होना है। सन् 2014 के बाद से ज़रूर दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को लेकर काम हुआ है, लेकिन सरकारी पार्कों में अनधिकृत कॉलोनियाँ भी बसी हैं, जिन पर केंद्र और दिल्ली सरकार, दोनों चुप्पी साधे हैं। वजह साफ़ है कि सत्ता से जुड़े लोग ही पार्कों में क़ब्ज़ा करके कॉलोनी को बसाने में लगे हैं और जमकर लाभ कमा रहे हैं।