इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 35 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के अब तक नियम न बनाने पर राज्य सरकार पर नाराजगी जताई है। अदालत ने प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक को गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप कानून 1986 के तहत 31 दिसंबर 2021 तक नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक नियम नहीं बन जाते, तब तक सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को सर्कुलर जारी कर अपने यहां डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी की तैनाती करने का निर्देश दिया जाए। सीओ रैंक के उक्त अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाकर संगठित अपराध के आरोपियों का गैंगचार्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए और एसपी व एसएसपी के क्रास चेक करने के बाद उनके अनुमोदन से गैंगचार्ट जारी हो।
न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि गैंगचार्ट में अपराध, अपराध की प्रकृति, अपराधों की संख्या, पारिवारिक पृष्ठभूमि, अवैध संपत्ति, सामाजिक व आर्थिक स्तर, जिले से लेकर प्रदेश के बाहर तक का गैंगक्षेत्र आदि पूरा ब्योरा दिया जाए।
