रसूखदार और ताकतवर के लिए उत्तर प्रदेश में नियम-कानून कोई मायने नहीं रखते, यह हाल के समय में कई बार दिखा है. इस सिलसिले में नई कड़ी है राज्य की राजधानी लखनऊ में हाईटेक टाउनशिप बनाने में हो रहा गड़बड़झाला. यह टाउनशिप बना रही रियल एस्टेट क्षेत्र की चर्चित कंपनी अंसल एपीआई कई अनियमितताओं को लेकर सवालों के घेरे में है. तहलका की पड़ताल बताती है कि 3,530 एकड़ क्षेत्रफल में फैली इस विशाल टाउनशिप के बीच में जो भी जमीन आई उस पर अंसल एपीआई का कब्जा हो गया चाहे वह कब्रिस्तान की जमीन रही हो या तालाब-पोखर की. नियमों के अनुसार ऐसी जमीनों को बिल्डर के नाम हस्तांतरित करने का अधिकार सरकार के पास भी नहीं है. फिर भी टाउनशिप के बीच में आने वाले गांवों के तालाब और पोखर पाट कर कहीं गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं तो कहीं सड़क और गोल्फ क्लब. कहीं जमीन पर जबरन कब्जा करने के उदाहरण हैं तो कहीं फर्जी रजिस्ट्री करके जमीन हड़पने के. इस सबके चलते टाउनशिप के बीच में आने वाले गांवों के हजारों किसान परेशान हैं. नियम-कानून तोड़ने का यह खेल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों के कार्यकाल में हुआ है. ये दोनों ही पार्टियां खुद को दलितों, पिछड़ों और किसानों की हितैषी कहती हैं. लेकिन इस मुद्दे पर वे खामोश ही रहीं, जबकि यह गड़बड़ी प्रदेश के किसी दूर-दराज के इलाके में नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ में हो रही थी. ठीक उनकी नाक के नीचे.
अंसल हाईटेक टाउनशिप की आड़ में यह भ्रष्टाचार कैसे हुआ यह समझने के लिए करीब 13 साल पीछे जाना पड़ेगा. साल 2000 में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने सुल्तानपुर रोड पर 2,700 एकड़ जमीन पर आवास बनाने के लिए कई गांवों की जमीन अधिग्रहण करने के लिए नोटिस जारी किया था. इसका मकसद था राजधानी में बढ़ रही जनसंख्या को देखते हुए लोगों को सस्ते व सुलभ आवास मुहैया कराना. आवास विकास परिषद इन गांवों की जमीनों का अधिग्रहण करके अपनी योजना को अमली जामा पहनाती इससे पहले ही इसमें से 1,527 एकड़ जमीन हाईटेक टाउनशिप के नाम पर अंसल एपीआई को दे दी गई. यह 2004 की बात है. तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी. अब आवास विकास परिषद के पास करीब 1200 एकड़ जमीन ही बची थी. इसके बाद उसने अपनी इस योजना से हाथ खींच लिया. 1,200 एकड़ बेशकीमती जमीन कई सालों तक ऐसे ही पड़ी रही. मार्च, 2012 में समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी के बाद आवास विकास परिषद को अपनी इस जमीन की याद आई और 26 जनवरी, 2013 को इस 1,200 एकड़ जमीन पर अवध विहार नाम की एक योजना शुरू कर दी गई.
सवाल उठता है कि आम लोगों को सस्ते एवं सुलभ आवास देने के लिए सन 2000 में जिस जमीन के अधिग्रहण का नोटिस जारी कर दिया गया था वह जमीन सरकार ने निजी बिल्डर को क्यों दे दी. वह भी यह जानते हुए कि आवास विकास परिषद जितनी सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध करा सकती है निजी बिल्डर उससे कहीं ज्यादा मूल्य वसूलेगा. सूत्रों की मानें तो सरकार और अंसल एपीआई के बीच तालमेल बैठाने में एक रिटायर आईएएस रमेश यादव की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही. यादव को अंसल एपीआई ने अपने यहां अधिशासी निदेशक (ऑपरेशंस) के पद पर रखा है. सपा सरकार के ही एक करीबी आईएएस बताते हैं कि रमेश यादव सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी हैं.
[box]‘बिल्डर की यह मनमानी प्रशासन की उदासीनता का नतीजा है. यदि वह नियमों को अमल में लाने का प्रयास करता तो हजारों परिवारों की बदतर स्थिति न होती’[/box]
जिस विक्रमादित्य मार्ग पर सपा का प्रदेश कार्यालय और मुलायम सिंह सहित उनके परिवार के अन्य लोगों की कोठियां हैं, उसी विक्रमादित्य मार्ग पर सपा कार्यालय के सामने रमेश यादव की भी विशाल कोठी है. उक्त आईएएस कहते हैं, ‘रमेश यादव जैसे रिटायर अधिकारियों को बड़े बिल्डर अपने यहां मोटी पगार पर इसीलिए रखते हैं कि सरकार चाहे जिसकी हो, ये अधिकारी सरकार में नीतिगत निर्णय लेने की क्षमता रखने वाले पदों पर बैठे दूसरे अधिकारियों से कंपनी प्रबंधन का काम आसानी से करा लेते हैं. आज जो आईएएस अधिकारी नीतिगत निर्णय लेने वाले पद पर बैठा होगा वह कभी न कभी रिटायर आईएएस अधिकारी के साथ या उसके अंडर में काम जरूर कर चुका होगा, जिसके चलते अपने निजी संबंधों का फायदा उठा कर रमेश यादव जैसे रिटायर आईएएस अधिकारी कंपनी के पक्ष में हर तरह का काम कराने में सक्षम होते हैं.’
अंसल की इस हाईटेक टाउनशिप की शुरुआत भले ही समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई हो लेकिन इसके विस्तार का क्रम बसपा सरकार में भी लगातार जारी रहा. 2004 में सपा सरकार की ओर से हाईटेक टाउनशिप के लिए 1,527 एकड़ जमीन दी गई थी. मई, 2007 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और सपा की सरकार चली गई. सूबे में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी. बसपा सरकार में भी जल्द ही कंपनी की घुसपैठ हो गई और योजना 1,527 एकड़ से बढ़ते हुए धीरे- धीरे 3,530 एकड़ की हो गई. यानी योजना के विस्तार के लिए राजधानी से सटी किसानों की कृषि योग्य बेशकीमती जमीन निजी बिल्डर को देने में खूब दरियादिली दिखाई गई. सूत्र बताते हैं कि अंसल पर सरकार की दरियादिली थी लिहाजा जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी उसके सभी कामों की ओर से आंखें मूंदे रखीं.
अंसल एपीआई पर सरकारी मेहरबानी के बाद बात उसके कारनामों की. कुछ समय पहले तक राजधानी से निकल रहे हाइवे शहीद पथ के किनारे मकदूमपुर ग्राम सभा के भुसवल गांव का कब्रिस्तान होता था. पिछले साल जैसे ही सपा की सरकार बनी, टाउनशिप के पास बने इस कब्रिस्तान पर अंसल एपीआई का कब्जा हो गया. गांववालों के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ा. कंपनी ने डेढ़ बीघा (करीब 4,000 वर्ग फुट) कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके वहां चौड़ी सड़क बना दी. इतना ही नहीं, कब्रिस्तान के पास ही अस्पताल बनाने का एक बोर्ड भी लगा दिया गया. मौके पर कोई कब्रिस्तान भी था इसके सारे सबूत मिटा दिए गए. बस तीन पक्की कब्र हैं जो अब बची हैं. भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हरनाम सिंह कहते हैं, ‘ग्राम सभा के नक्शे पर वह जमीन आज भी कब्रिस्तान के रूप में ही दर्ज हैं.
मकदूमपुर ग्राम सभा के अंतर्गत ही 10 बीघे का एक श्मशान भी है. इस जमीन पर भी अंसल एपीआई की ओर से कब्जे का प्रयास शुरू किया गया. जमीन पर निर्माण कार्य कराने के लिए बिल्डर की ओर से उसे समतल करके मिट्टी डलवाने का काम किया जाने लगा. जब गांववालों को इसकी भनक लगी तो उनका सब्र जवाब दे गया. जिला प्रशासन में सुनवाई न होते देख गांववाले खुद ही लाठी-डंडा लेकर मौके पर डट गए तब कहीं जाकर बिल्डर ने काम रुकवाया. बीती मार्च में बिल्डर की करतूत से तंग आकर आत्महत्या करने वाले दलित किसान नौमी लाल का भी अंतिम संस्कार गांववालों ने इसी जमीन पर किया है.
कब्रिस्तान और श्मशान की जमीन कब्जा करने के बाद बिल्डर का अगला निशाना तालाब व पोखर हैं. गांव मुजफ्फरनगर के किसानों के लिए अपने पशुओं को चराने और पानी पिलाने का एक आसरा गांव के बाहर स्थित करीब चार बीघे का तालाब था. लेकिन अंसल एपीआई ने तालाब का अधिकांश हिस्सा पाट दिया है. इस पूरे तालाब की जमीन में से एक बड़े हिस्से पर तीन बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं. इसी तालाब के एक हिस्से को सड़क बनाने के लिए पाटा जा रहा है और जो भाग बचा हुआ है उसमें गोल्फ क्लब का विस्तार किया जा रहा है. बिल्डर ने अपनी ओर से तालाब का अस्तित्व मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. इसके बावजूद एक ओर तालाब का कुछ भाग बचा हुआ है जिसमें पानी होने के कारण बड़ी-बड़ी जलकुंभी उगी हुई हैं. गांव के अजय यादव बताते हैं कि यदि कभी वे अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए तालाब के बचे हिस्से की तरफ ले जाएं तो बिल्डर की ओर से लगाए गए गार्ड भगा देते हैं. उनके मुताबिक गार्ड कहते हैं कि जानवरों को पानी पिलाने की आड़ में गांववाले यहां चोरी करने आते हैं. अजय कहते हैं, ‘आज हम अपने ही गांव के तालाब पर जाते हैं तो चोर कहलाते हैं.’ पोखर-तालाब व कब्रिस्तान के लिए सख्त नियम है कि विकास के नाम पर ऐसी जमीनों पर कब्जा नहीं किया जा सकता. यदि टाउनशिप के बीच में तालाब या पोखर आते हैं तो इन्हें पाटने के बजाय इनका सौंदर्यकरण कर विकसित किया जाएगा. इसी तरह कब्रिस्तान के संबंध में नियम है कि उस पर निर्माण करने की बजाय उसके चारों ओर दीवार बनाकर छोड़ दिया जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा.
ग्रामीणों की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होतीं. 3,530 एकड़ क्षेत्रफल में फैली हाईटेक टाउनशिप के बीच में बसे कई गांवों के किसान आज भी अपनी आजीविका खेतीबाड़ी करके चलाते हैं. लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि खेती की सिंचाई के लिए उनके खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए जो नहर बनी हुई थी उसे बिल्डर ने पाट दिया है. किसान आशीष यादव बताते हैं कि निजामपुर, महमूदपुर घुसवल, मजगंवा, बगियामउ, अहमामउ, हसनपुर खेवली आदि गांवों को पानी पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से नहर खुदवाई गई थी जिससे किसान अपनी फसलों की सिंचाई करते थे. यह नहर अब समाप्त हो गई है. वे कहते हैं, ‘नहर को पाट कर कहीं टाउनशिप की सड़क बन गई है तो कहीं उसकी शोभा बढ़ाने के लिए पार्क. नहर पाट दिए जाने के कारण किसानों के खेत तो बीच-बीच में बचे हैं लेकिन उसमें लहलहाती फसलें अब नहीं दिखाई देतीं. लिहाजा किसान दो जून की रोटी को भी मोहताज हो गए हैं.’
गड़बड़ी की झड़ी
- हाईटेक टाउनशिप के निर्माण के दौरान कब्रिस्तान, श्मशान या तालाब की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है जो गैरकानूनी है
- हाईटेक टाउनशिप नीति के अनुसार बिल्डर को योजना के बीच में आने वाले गांवों का विकास भी करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है
- अपनी जमीन पर बिल्डर द्वारा कब्जा किए जाने और इसकी कहीं सुनवाई न होने से व्यथित एक दलित किसान ने हाल ही में आत्मदाह कर लिया
- ऐसे भी मामले हैं जहां जमीन का भूउपयोग बदलवाए बिना ही बिल्डर ने जमीन बेच दी है और उस पर निर्माण कार्य भी हो चुका है
- फर्जीवाड़े से एक ऐसे आदमी की जमीन की भी अंसल एपीआई के नाम रजिस्ट्री हो गई जो 1997 से ही लापता है
- एक मामले में तो बिल्डर ने वह 150 एकड़ जमीन भी गांववालों से खरीद ली जिसके अधिग्रहण का नोटिस सरकार दे चुकी थी
हाईटेक टाउनशिप नीति के अनुसार बिल्डर को योजना के बीच में आने वाले गांवों का विकास भी करना होता है. लेकिन यहां भी रसूखदार बिल्डर ने किसानों के साथ छलावा ही किया है. महमूदपुर गांव में अंसल एपीआई की ओर से कई जगह बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा है कि ग्राम सभा महमूदपुर की पेयजल व्यवस्था हेतु इंडियामार्का हैंडपंप के अधिष्ठापन का कार्य चार मई, 2008 को आरंभ किया गया है. बोर्ड के अनुसार पांच साल पूर्व गांव में साफ पानी मुहैया कराने के लिए हैंडपंप लगा दिए गए हैं. लेकिन जहां बोर्ड लगा है वहां एक भी हैंडपंप दिखाई नहीं देता. इसी तरह का एक बोर्ड खुशीराम यादव के घर के बाहर भी लगा हुआ है. यादव परिवार की एक महिला बताती हैं कि नल लगवाने के लिए कंपनी की ओर से एक दिन बोरिंग करने के लिए सामान तो लाया गया लेकिन अगले ही दिन सारा सामान चला गया. उसके बाद किसी ने खबर नहीं ली. नतीजा यह है कि आज भी पूरा गांव कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर है. ऐसा हाल किसी एक गांव का नहीं बल्कि योजना के अंतर्गत आने वाले हर एक गांव का है. किसानों की बदतर स्थिति का आलम यह है कि गांवों को कंटीले तारों या पक्की दीवारों से घेर दिया गया है. गांवों के एकदम बाहर से ही बिल्डर अपनी योजना को अमली जामा पहना रहा है जिसके कारण गांवों के पानी की ठीक से निकासी तक नहीं हो पा रही है.
भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हरनाम सिंह कहते हैं, ‘बिल्डर की यह मनमानी प्रशासन की उदासीनता का नतीजा है. यदि जिला प्रशासन हाईटेक टाउनशिप के नियमों को जरा भी अमल में लाने का प्रयास करता तो गांव में रहने वाले हजारों परिवारों की बदतर स्थिति न होती. यह किसानों का दुर्भाग्य है कि उनकी ही जमीन पर हाईटेक टाउनशिप बन रही है जहां उनकी चारदीवारी के बाहर चौबीसों घंटे बिजली-पानी की सुविधा सरकार की ओर से मुहैया कराई जा रही है वहीं उनके गांवों में कुल छह से सात घंटे ही बिजली मिल रही है.’
