पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा का वह ट्वीट हल्के में नहीं लिया जा सकता, जिसमें उन्होंने कहा- ‘हम मरे हुए लोगों का देश हैं। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की क़ीमतों में इस तरह रोज़ और अनुचित वृद्धि को दुनिया में कहीं भी लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया होगा। अगर सरकार ने सन् 2014 में कर (टैक्स) के रूप में 75,000 करोड़ रुपये हासिल किये थे, तो आज वह 3.50 लाख करोड़ रुपये जमा कर रही है। क्या यह दिन के उजाले में डकैती करने जैसा नहीं है?’
इसके एक दिन पहले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडग़े ने ट्वीट करके कहा- ‘केंद्र ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 3.5 लाख करोड़ रुपये और राज्यों ने 2.3 लाख करोड़ रुपये और 2019-20 के दौरान केंद्र ने 3.3 लाख करोड़ रुपये और राज्यों ने 2.2 लाख करोड़ रुपये एकत्र किये। वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र ने ईंधन पर कर के रूप में 4.6 लाख करोड़ रुपये और राज्यों ने 2.2 लाख करोड़ रुपये एकत्र किये।’ ट्वीट में उन्होंने सवाल किया कि सन् 2014 की तुलना में क्रूड ऑयल सस्ता है। कर वृद्धि के बिना, पेट्रोल 66 रुपये और डीजल 55 रुपये में मिल सकता है। कर का पैसा आख़िर कहाँ जा रहा है?
सोशल मीडिया पर हैशटैग #CutFuelTax तुरन्त वायरल हो गया। कच्चे तेल की क़ीमत ब्रेंट, ओमान और दुबई की औसत क़ीमत है। भारत अपनी ज़रूरत का क़रीब 80 फ़ीसदी कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। रिफाइनरियों और तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसी) द्वारा कच्चे तेल को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। घरेलू बाज़ार में ईंधन की क़ीमत वास्तविक आपूर्ति और माँग और अधिकतर कराधान और डीलर कमीशन के आधार पर तय होती है।
ईंधन की क़ीमतों में बढ़ोतरी से सब्ज़ियों, ख़ासकर प्याज और टमाटर की क़ीमतों में तेज़ी आयी है। इसी तरह उच्च वैश्विक क़ीमतों के कारण खाद्य तेल की क़ीमतें भी महँगी बनी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार उचित क़दम नहीं उठा रही है। मौज़ूदा कमज़ोर मौसम के दौरान क़ीमतों में सम्भावित उछाल से निपटने के लिए सरकार के पास 2,00,000 टन प्याज का भण्डार है। सरकार की आशंकाएँ निराधार नहीं हैं। ख़ासकर तब जब पाँच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। पूर्व में भी चुनाव परिणामों को बदलने में प्याज ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है।
मुद्रास्फीति अतीत में भी प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक रही है। अक्टूबर के बाद प्याज की क़ीमतों में भी बढ़ोतरी की सम्भावना है। ये महीने उपभोक्ताओं के लिए कठिन होते हैं; क्योंकि क़ीमतें बढ़ती हैं। नयी फ़सल दिसंबर तक ही आने लगती है, जबकि पुराने स्टॉक ख़त्म होने लगता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य हैं, जो कुल उत्पादन का लगभग दो-तिहाई योगदान देते हैं। त्योहारों का मौसम पहले से ही निर्धारित है, मुद्रास्फीति मध्यम वर्ग और ग़रीबों की जश्न को ख़राब कर सकती है।
दिलचस्प बात यह है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने संकट को कम करने और विकास को प्राथमिकता देने की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए बैठक की, जिसमें पाया गया कि सेंट्रल बैंक के दृष्टिकोण को मार्टिन लूथर किंग जूनियर-1 के दो उद्धरणों को एक साथ जोडक़र सबसे अच्छे तरीक़े से वर्णित किया जा सकता है। यह है; लेकिन मुझे पता है कि किसी तरह अँधेरा होने पर ही आप सितारों को देख सकते हैं। चलते रहो। कुछ भी धीमा न होने दो। आगे बढ़ो। सहिष्णुता बैंड से ऊपर के दो हालिया मुद्रास्फीति सुधारों के बीच हुई एमपीसी की इस बैठक में सन्तुष्टि ज़ाहिर की गयी। हालाँकि प्रतिकूल आपूर्ति झटकों, उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, उच्च वैश्विक उपभोक्ता क़ीमतों और घरेलू ईंधन करों के चलते मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी ने सबको हैरान किया है। शीर्ष पंक्ति (हेडलाइन) मुद्रास्फीति ऊपरी स्तर से भी ऊपर रही। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की क़ीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है; ओपेक प्लस समझौते के परिणामस्वरूप क़ीमतों में कोई भी कमी मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में योगदान दे सकती है।
आरबीआई ने कहा कि हाल में मुद्रास्फीति के दबाव ने गम्भीर चिन्ता पैदा की है। लेकिन वर्तमान आकलन यह है कि ये दबाव अस्थायी हैं और मुख्य रूप से प्रतिकूल आपूर्ति पक्ष कारकों से प्रेरित हैं। हम महामारी से उत्पन्न एक असाधारण स्थिति के बीच में हैं। जैसे ही मज़बूत और सतत विकास क्षेत्रों की सम्भावनाएँ सुनिश्चित होती हैं, एमपीसी मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करने के अपने जनादेश के प्रति सचेत रहती है।
विकास और मुद्रास्फीति का आकलन
