अराजकता में तब्दील होता नारीवाद

पिछले दिनों इंदौर में नशे में धुत चार लड़कियों ने सडक़ पर एक लडक़ी को बेरहमी से पीटा। आज कभी लड़कियों द्वारा मारपीट करने, कभी शराब पीकर लोगों पर गाड़ी चढ़ाने, कभी डिलीवरी बॉय को मारने, कभी कैब ड्राइवरों से बदतमीज़ी करने, कभी ड्रग्स और मानव तस्करी करने, तो कभी किसी लडक़े पर छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाने जैसे अपराध लड़कियों द्वारा किये जा रहे हैं। अभी पंजाब के जालंधर में एक पुरुष को चार महिलाओं द्वारा अगवा करके यौन उत्पीडऩ करने का मामला प्रकाश में आया। सम्भवत: देश बदल रहा है। एक लम्बी प्रक्रिया के बाद पुरुषवाद की तरह नारी सशक्तिकरण अब नारीवाद (फेमिनिज्म) में तेज़ी से तब्दील हो रहा है।

भारत में 70 का दशक नये दौर के आन्दोलन काल का था, जिसके केंद्र पर्यावरण, मानवाधिकार, सहकारिता और नारीवाद जैसे विषय थे। इन्होंने अपने चयनित लक्ष्यों के लिए प्रशंसनीय कार्य किये। लेकिन बीतते समय के साथ इनका अति उत्साह नकारात्मकता में परिवर्तित होता गया। 90 के दशक में हुए उदारीकरण ने भारत में एक अधिक उन्मुक्त समाज को आकार देना शुरू किया, जिसमें संचार माध्यमों ने बड़ी भूमिका निभायी। इसी समय पश्चिमी मूल्यों की पैठ और स्वीकृति बढऩे लगी। यही वह समय था, जब यूरोप-अमेरिका में नारीवाद दुराग्रह की दिशा में मुड़ चुका था। अमेरिकी नारीवादी केट मिलेट, जिन्हें 1970 में टाइम पत्रिका ने नारीवाद का कार्ल माक्र्स करार दिया; की किताब सेक्सुअल पॉलिटिक्स को नारीवाद का धर्म ग्रंथ माना गया। इसमें मिलेट लिखती हैं- ‘परिवार शोषण का तंत्र है, जिसमें पुरुष स्त्री और बच्चों का शोषण करता है। विवाह स्त्री के लिए एक व्यक्ति हेतु वेश्यावृत्ति है, बल्कि वेश्यावृत्ति का पेशा स्त्री के लिए मुक्ति-मार्ग है। यह स्त्री को शक्ति तथा उसके शरीर पर अधिकार देता है और उसे पुरुषों की दासता से मुक्त करता है।’

मिलेट ने बाक़ायदा महिलाओं का एक जागरूकता समूह बनाया था, जिसका घोषित लक्ष्य सांस्कृतिक क्रान्ति करना और मोनोगैमी (एकल समागम) को ख़त्म करना था। मिलेट के लिए व्यवहार्य नीति थी- स्वच्छंदता, अश्लीलता, वेश्यावृत्ति और समलैंगिकता का प्रचार-प्रसार करना। आश्चर्य है कि ऐसी विकृत मानसिकता की महिला अमेरिका के एंटी-साइकाइट्री (मनोविकार नाशक) आन्दोलन की नेत्री और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट मानी जाती थी। ऐसे ही लेखिका और फ़िल्मकार कैरोल लीड थीं, जो वेश्यावृत्ति को यौनकर्म, एक प्रकार का रोज़गार और उद्योग मानती थीं।

पश्चिम में फेमिनिज्म को समर्थित एक क़दम स्लटवॉक आन्दोलन है, जिसकी शुरुआत अप्रैल, 2011 को ओंटारियो में टोरंटो पुलिस के एक अधिकारी द्वारा महिलाओं को गरिमामय परिधान पहनने के सुझाव पर हुआ। इसे महिला अधिकारों पर हमला माना गया। महिलाओं द्वारा स्लटवॉक का ध्येय माई बॉडी, माई च्वाइस के सिद्धांत की दृढ़ता को दिखाना था। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बिकनी पहने, तो कुछ ने बिलकुल नग्न होकर मार्च निकाला। तबसे यूरोपीय देशों में ऐसे कई मार्च हो चुके हैं। कैसी अजीब विडम्बना है, सभ्यता के इतिहास में मानव को हज़ारों साल लगे कपड़े पहनना सीखने में और अपने अधिकार सिद्ध करने के नाम पर यह उपलब्धि पाँच मिनट में गँवा दी जाती है। समझना होगा कि नारीवाद को किस तरह वीभत्स मार्ग पर धकेल दिया गया है कि ख़ुद का वजूद साबित करने के लिए नग्नता उचित प्रतीत हो रही है। पश्चिम का यही रोग अब भारत को भी लग रहा है।

इसके पीछे एक बड़ी वजह वामपंथ भी है, जिसके संबल से नारीवाद की सनक में इज़ाफ़ा हुआ है। यह कुछ और नहीं, बल्कि आधी आबादी के लिए विकृत साम्यवाद है। इनका कोई दृढ़ सैद्धांतिक आधार भी नहीं है। ये वही हैं, जो बलात्कार हेतु मृत्युदण्ड पाने वाले अपराधियों को प्रश्रय भी देते हैं। यही लोग मानवाधिकार के मसीहा कोलकाता की 15 साल की बच्ची हेतल पारेख के बलात्कार और हत्या के अपराधी धनंजय चटर्जी को सन् 2004 में दी जा रही फाँसी का विरोध करते हुए न्यायिक प्रक्रिया को कोस रहे थे। जहाँ एक तरफ़ हैदराबाद की पशु चिकित्सक और दिल्ली की नृभया, हाथरस की गुडिय़ा और अब मुम्बई की श्रद्धा जैसी महिलाएँ जघन्य अपराधों की शिकार होती हैं, तो वहीं मोहम्मद आरिफ़, मोहम्मद शारिक, अरमान अंसारी, आफ़ताब, चिंताकुंटा चेन्नाकेशवुलु, संपीप उर्फ़ चंदू, लवकुश, रामकुमार उर्फ़ रामू, अक्षय ठाकुर, मुकेश सिंह, विनय शर्मा और पवन गुप्ता जैसे घृणित अपराधियों के प्रति मानवीय आधार पर न्यायिक प्रक्रिया की माँग करने वाले भी हैं।

कई दफ़ा तथाकथित महिला अधिकारों के ये रक्षक अति उत्साह में स्वयंभू न्यायाधीश बन बैठते हैं, जिससे निर्दोष प्रताडि़त होते हैं। जैसे 2020 का दिल्ली का बॉयज लॉकर रूम मामला, जिसमें एक स्कूली छात्रा ने अपने सहपाठी पर सोशल मीडिया द्वारा यौन उत्पीडऩ का आरोप लगाया था, जबकि पुलिस जाँच के अनुसार, वह लडक़ी स्वयं उस लडक़े की फेक आईडी से यह सब कर रही थी। किन्तु सच सामने आने से पूर्व आरोपी बनाये गये उस नाबालिग़ लडक़े ने इस प्रताडऩा के कारण आत्महत्या कर ली। ऐसा ही उदाहरण वर्तमान में चर्चित जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के तलाक़ का मामला है, जहाँ हर्ड के आरोपों ने डेप का निजी जीवन और फ़िल्मी करियर बर्बाद कर दिया। ऊपर से उन्होंने सामाजिक जीवन में जो प्रताडऩा झेली, वो अलग। हालाँकि न्यायालय ने हर्ड (झुण्ड) का षड्यंत्री और क्रूर चेहरा उजागर करके डेप को आरोपमुक्त किया। लेकिन उस मानसिक प्रताडऩा का क्या, जो डेप ने झेली?

समस्या यही है, किसी भी परिस्थिति में पुरुष को दोषी मानना। काफ़ी संख्या में पुरुष ग़लत होते हैं; लेकिन महिलाएँ भी काफ़ी संख्या में ग़लत हो चुकी हैं। लव जिहाद के ख़िलाफ़ महिला अधिकारों के समर्थक भी एकपक्षीय दोषारोपण कर रहे हैं। स्वच्छंदता के आवेश में पारिवारिक अपनापन व रिश्तों को तिलांजलि देतीं तथा सामाजिक क़ायदों एवं पुलिस-प्रशासन की चेतावनियों की धज्जियाँ उड़ातीं ये महिलाएँ माई बॉडी-माई च्वाइस के आधुनिक अधिकारों के साथ ऐसे रिश्तों में पड़ती हैं। फिर ऐसे मामलों के लिए उन्हें भी कुछ हद तक दोषी क्यों न ठहराया जाए? राजनीतिशास्त्री एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार, ‘किसी समाज में लोगों को स्थापित मूल्यों के विरुद्ध खड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर लोगों को अपने साथ लाना हो, तो सबसे पहले समाज के स्थापित मूल्यों को बदलना चाहिए।’