अमेरिकी राष्ट्रपति सलाहकार आयोग का लंबित ग्रीन कार्ड मामले निपटाने का सुझाव

यदि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रेजिडेंट्स एडवाइजरी कमीशन ऑन एशियन अमेरिकन्स, नेटिव हवाईयन्स एंड पेसिफिक आईलैंडर (पीएसीईएनएचपीआई) के ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंस से जुड़े आवेदनों के मामले निपटाने के सुझाव को स्वीकार कर लेते हैं तो  लंबे समय से ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार कर रहे सैकड़ों भारतीय-अमेरिकियों के लिए  बड़ी खुशखबरी आ सकती है।

पीएसीईएनएचपीआई (राष्ट्रपति सलाहकार आयोग) ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को ग्रीन कार्ड या स्थायी निवास से जुड़े सभी आवेदनों का निपटारा छह महीने के भीतर करने वाले सुझाव को अपनी सर्वसम्मत मंजूरी दी है। गेंद अब राष्ट्रपति बाइडेन के पाले में है। आयोग की बैठक के दौरान भारतीय-अमेरिकी समुदाय के नेता अजय जैन भूटोरिया ने इस संबंध में एक प्रस्ताव रखा था, जिसे सभी 25 आयुक्तों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीन कार्ड के लंबित मामलों की संख्या कम करने के उद्देश्य से आयोग ने यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) को अपनी  प्रणालियों और नीतियों की समीक्षा करने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके नया रूप देने, बिना बजह की देरी वाली प्रक्रिया ख़त्म करने, हरेक अनुमोदन को स्वचालित बनाने और प्रणाली में सुधार का सुझाव दिया है।