नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बुधवार को कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करते हुए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर उसका कड़ा विरोध जताया गया। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने पुणे में मेट्रो विस्तार परियोजना सहित तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में इन महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने पुणे मेट्रो लाइन 2 के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिस पर लगभग 3626 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह परियोजना पुणे शहर की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने झरिया कोलफील्ड पुनर्वास परियोजना के लिए 5940 करोड़ रुपये की विशाल राशि आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह कदम झरिया क्षेत्र में आग और भूमि धंसाव की समस्याओं से जूझ रहे परिवारों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना के लिए 111.5 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस केंद्र की स्थापना से आलू और शकरकंद की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने हाल ही में शुभांशु शुक्ला के सफल अंतरिक्ष मिशन पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं इस मिशन की सफलता की जानकारी कैबिनेट को दी, जिसे सुनकर सभी मंत्रियों ने करतल ध्वनि से अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। पीएम मोदी ने इस अवसर को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।
बैठक में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल उन अनगिनत व्यक्तियों के बलिदान को याद करता है और उनका सम्मान करता है जिन्होंने आपातकाल और भारतीय संविधान की भावना को नष्ट करने के प्रयास का बहादुरी से विरोध किया था। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि 2025 में ‘संविधान हत्या दिवस’ के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जो भारत के इतिहास का एक काला अध्याय था। कैबिनेट ने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और युवाओं से तानाशाही प्रवृत्तियों का विरोध करने वालों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी, जो वनज से चांदनी चौक (कॉरिडोर 2ए) और रामवाड़ी से वाघोली/विट्ठलवाड़ी (कॉरिडोर 2बी) तक विस्तारित होगी। 12.75 किलोमीटर के इन एलिवेटेड कॉरिडोर में 13 स्टेशन होंगे और इसके चार साल में पूरा होने का लक्ष्य है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 3626.24 करोड़ रुपये है, जिसे केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के साथ-साथ बाहरी एजेंसियों द्वारा साझा किया जाएगा।
झरिया मास्टर प्लान में संशोधन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत 5,940.47 करोड़ रुपये की लागत से आग और भूमि धंसाव से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा।
आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना को मंजूरी मिलने से कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों को काफी लाभ होगा।
