सीमा प्रबंधन के लिए भारत में एकीकृत प्राधिकरण की तैयारी, दक्षिण अफ्रीका मॉडल पर हो रहा विचार

अंजलि भाटिया
नई दिल्ली- देश की सीमाओं पर हो रही घुसपैठ, मानव तस्करी और नशीली वस्तुओं की तस्करी जैसे गंभीर मुद्दों से निपटने के लिए केंद्र सरकार अब एक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्राधिकरण (Integrated Border Management Authority) के गठन की दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। यह प्राधिकरण दक्षिण अफ्रीका की (साउथ अफ्रीकन बॉर्डर मैनेजमेंट अथॉरिटी) तर्ज पर गठित किया जाएगा, जहां पहले से ही सीमा प्रबंधन के लिए अलग संस्था कार्यरत है।
यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा सांसद डॉ. अजित गोपछडे को लिखे पत्र में दी है। डॉ. गोपछडे ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर एक समन्वित प्राधिकरण की मांग की थी।
भारत की सीमाएँ कुल 22,623 किमी लंबी हैं, जिनमें से 15,106.7 किमी भूमि सीमा और 7,516.7 किमी समुद्री सीमा शामिल है। भारत की सीमाएँ बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे सात देशों से लगती हैं। इनकी सुरक्षा विभिन्न अर्धसैनिक बलों और एजेंसियों द्वारा की जाती है, जिससे आपसी समन्वय की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है।
गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग ने सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बाड़बंदी, फ्लडलाइट्स, सड़क निर्माण, सीमा चौकियाँ और तकनीकी निगरानी जैसी कई पहल की हैं। बावजूद इसके, अवैध गतिविधियाँ जैसे कि अवैध घुसपैठ, ड्रग्स की तस्करी और मानव तस्करी अब भी जारी हैं।
डॉ. गोपछडे ने कहा है कि इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को पूरी तरह से रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बलों के बीच प्रभावशाली समन्वय की सख्त जरूरत है। इसके लिए एक सशक्त और केंद्रीकृत प्राधिकरण की स्थापना आवश्यक है. डॉ. गोपछडे का मानना है कि जब तक सभी सुरक्षा बलों के बीच ठोस समन्वय नहीं होगा, तब तक इन घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल है।
सीमा सुरक्षा की मौजूदा स्थिति
वर्तमान में भारत की सीमाओं की सुरक्षा इस प्रकार विभाजित है: