– क्या अब अमेरिका से भारत के खट्टे-मीठे रिश्तों में तनाव की गुंजाइश होगी कम ?
इंट्रो-अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के रूप में एक कार्यकाल के अंतर के बाद डोनाल्ड ट्रम्प दोबारा विराजमान होने वाले हैं। भारत में हमेशा की तरह अमेरिका में राष्ट्रपति चुने जाने को लेकर ख़ासी चर्चा है। मोदी समर्थक इसे भारत के लिए बहुत अच्छा मान रहे हैं, तो विरोधी अमेरिका के पुराने रवैये के उदाहरण देकर इसका कोई फ़ायदा नहीं बता रहे हैं। हालाँकि ट्रम्प के व्हाइट हाउस में वापस आने से भारत को नये अवसर मिल सकते हैं; लेकिन उभरती विश्व व्यवस्था में अपनी उचित भूमिका को फिर से स्थापित करने के लिए उसे अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता होगी। अमेरिका और भारत के सम्बन्धों और अब नयी उम्मीदों के अलावा ट्रम्प और मोदी के रिश्तों के बारे में बता रहे हैं गोपाल मिश्रा :-
नवंबर, 2016 में डोनाल्ड ट्रम्प पहली बार अमेरिका का चुनाव जीते। 20 जनवरी, 2017 को डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति बने और 20 जनवरी, 2021 तक उन्होंने पूर्ण कार्यकाल सँभाला। लेकिन नवंबर, 2020 में दूसरी बार चुनाव मैदान में उन्हें जो बाइडेन ने पटखनी दे दी और वह हार गये। लिहाज़ा उन्होंने अमेरिका की सत्ता 20 जनवरी, 2021 को जो बाइडेन को हस्तांतरित कर दी। अब 06 नवंबर, 2024 को ट्रंप ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराकर फिर से जीत लिया और वह 20 जनवरी, 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में व्हाइटहाउस पर फिर से क़ब्ज़ा करेंगे। कुछ लोगों को याद होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने सन् 2014 से सन् 2015 तक रियलिटी टीवी शो ‘द अपरेंटिस’ और ‘द सेलेब्रिटी अपरेंटिस’ की मेज़बानी की थी। उन्होंने फ़िल्मों, टीवी धारावाहिकों और विभिन्न विज्ञापन फ़िल्मों में दज़र्नों कैमियो भूमिकाएँ भी की हैं। सन् 1990 में ‘घोस्ट्स कैन नॉट डू इट’ के लिए 11वें गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार में सबसे ख़राब सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीतने के अलावा 2019 में उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म ‘डेथ ऑफ अ नेशन एंड फॉरेनहाइट 11/9’ में अपनी भूमिका के लिए 39वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में सबसे ख़राब अभिनेता और सबसे ख़राब स्क्रीन कॉम्बो का पुरस्कार जीता। उनके एक टेलीविजन धारावाहिक में एक संवाद है, जिसमें कहा गया है- ‘आपको नौकरी से निकाल दिया गया है।’ जो अमेरिका में नौकरी बाज़ारों की नाज़ुक स्थिति को दर्शाता है। यह तब और भी प्रासंगिक हो जाता है, जब अमेरिका के सैन्य-औद्योगिक परिसर के भारी वित्तीय समर्थन के बावजूद राष्ट्रपति पद का सपना देख रही कमला हैरिस को 06 नवंबर को चुनाव में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा।
अमेरिका का चुनाव सिर्फ़ वहाँ एक नये राष्ट्रपति के चयन करने वाला नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का नेतृत्व करने के लिए मतदान है और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लिए एक बार फिर से चुनाव अवसरों और चुनौतियों का एक नया सेट पेश इस चुनाव में हुआ। अमेरिका का चुनाव कभी-कभी प्रत्यक्ष या अमूमन अप्रत्यक्ष रूप से महाद्वीपों के आसपास के देशों को प्रभावित और प्रभावित करता है। डोनाल्ड ट्रम्प के राजनीतिक वर्चस्व को उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा मान्यता और स्थापित किये जाने के साथ हाल ही में संपन्न चुनाव में थिएटर या शो की दुनिया का मसालेदार स्वाद भी है कि वह कई अलग कामों से जुड़े रहे हैं। उनमें से एक में सामान्य कॉर्पोरेट विस्मयादिबोधक- ‘आपको निकाल दिया गया है!’ याद किया जा रहा है। अमेरिका में हाल ही में हुए कड़े मुक़ाबले वाले चुनाव की शुरुआती प्रतिक्रियाओं ने न केवल घरेलू अमेरिकी राजनीति में सदमे की लहर पैदा कर दी है, बल्कि रूस और चीन सहित प्रमुख विश्व-शक्तियों द्वारा भी इस पर ध्यान केंद्रित किया गया। उनकी प्रतिक्रियाएँ अलग-अलग थीं, या तो दबी हुई थीं, या अपेक्षा से अधिक सतर्कता वाली थीं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भी ट्रम्प को उनकी जीत के लिए बधाई दी है। दिलचस्प बात यह है कि नेतन्याहू को अक्टूबर के आख़िरी सप्ताह में कहा गया था कि उनके प्रशासन के उद्घाटन से पहले ग़ाज़ा संघर्ष समाप्त होना चाहिए और जेलेंस्की भी इस तथ्य से काफ़ी परिचित हैं कि ट्रम्प प्रशासन अब उनके देश को समर्थन नहीं देगा।
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया कुछ हद तक जटिल है; लेकिन इसने दूर-दराज़ के देशों में इतना ध्यान आकर्षित किया है कि भारत में भी अनजान लोगों को पता है कि लाल और नीले राज्य क्रमश: अमेरिकी राजनीतिक दल, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट क्या प्रतिनिधित्व करते हैं? इसी तरह वे जानते हैं कि बैंगनी रंग के रूप में वर्णित राज्य वास्तव में स्विंग स्टेट्स या युद्ध के मैदान वाले राज्य हैं। अमेरिका के 50 राज्यों में से सात में से मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया जैसे इन स्विंग राज्यों में मतदाताओं की बदलती प्राथमिकताएँ उम्मीदवार की संभावनाओं को प्रभावित करती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस एक मज़बूत उम्मीदवार के रूप में दिखायी देने के बावजूद निर्वाचक मंडल में केवल 226 वोट ही हासिल कर सकीं, जबकि ट्रम्प ने अपना बहुमत सुरक्षित करते हुए 270 का आँकड़ा पार कर लिया और अंतत: अंतिम टैली में 295 वोट प्राप्त किये।
दोबारा बनें रणनीतियाँ
भारत के पास अब वाशिंगटन में बहुत अधिक मैत्रीपूर्ण शासन है। भारत को विभिन्न मुद्दों, विशेष रूप से आर्थिक और रणनीतिक मामलों के प्रमुख क्षेत्रों में अपने कमज़ोर दृष्टिकोण की समीक्षा करने की आवश्यकता है। यह सर्वविदित है कि भारत के सुखद उष्णकटिबंधीय वातावरण का हिस्सा होने के कारण भारतीयों में आलस्य की प्रवृत्ति होती है। दूसरे शब्दों में, भारत को व्हाइट हाउस में एक मिलनसार राष्ट्रपति के साथ गहरी नींद में सोने के लालच से बचना चाहिए। जाने-माने रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, ट्रम्प को लोकतांत्रिक दुनिया का एक मज़बूत भागीदार बनने के लिए अपनी रणनीतियों और प्रयासों को फिर से तैयार करना होगा; विशेष रूप से उनके विनिर्माण प्रणालियों और उनके तत्काल पड़ोस में रणनीतिक प्रयासों में उल्लेखनीय बदलाव के संदर्भ में।
वह इशारे में बताते हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हाल के वर्षों में विभिन्न प्रमुख और रणनीतिक क्षेत्रों में पर्याप्त लाभ के लिए ज़ोर देने के बजाय अनावश्यक बयानबाज़ी पर अधिक ज़ोर दिया जा रहा है; शायद केवल भारतीय नेतृत्व को मर्दाना रूप देने के लिए। नई दिल्ली के जानकार वर्ग में यह महसूस किया जा रहा है कि नये अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ व्यवहार करते समय यह बहु-प्रचारित दृष्टिकोण अनुत्पादक साबित हो सकता है।
इस संदर्भ में शायद यह सुझाव दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले वर्तमान भारत को राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल की तुलना में कहीं अधिक परिणामोन्मुख बनने का अवसर मिलेगा। बाइडेन के अमेरिकी शासन से बाहर होने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प की दूसरी पारी औपचारिक रूप से अगले दो महीनों में व्हाइट हाउस में शुरू होगी। लेकिन परिवर्तन, विशेष रूप से संघर्षों को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया, इस अवस्था परिवर्तन-काल के दौरान देखी जाने की उम्मीद है।
इस ऐतिहासिक परिवर्तन के दौरान भारतीयों को एशिया में सबसे भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका में ट्रम्प द्वारा ज़ोर दी गयी नयी उभरती विश्व व्यवस्था में पारस्परिक रूप से सार्थक, लाभकारी योगदान के लिए ख़ुद को फिर से स्थापित और पुनर्जीवित करना होगा। कई लोगों के लिए नई दिल्ली के मंदारिनों के लिए निवर्तमान शासन के दौरान अमेरिकी सत्ता संरचना में प्रमुख पदों पर बैठे भोले-भाले लोगों के साथ व्यवहार करना शायद आसान था। इसमें उनका एक वर्ग पश्चिम के पुराने औपनिवेशिक एजेंडे की पहचान करना शामिल था, जैसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लाम को फिर से स्थापित करना या ईरान में पादरी शासन को चुनौती देने के लिए अनिच्छुक होना। बाइडेन शासन के समापन के अंतिम शिलालेख लिखे जाने से पहले भारतीयों को न केवल अमेरिकी प्रशासन से निपटने के लिए एक नयी कहानी बुननी होगी, बल्कि उन्हें एक नये निवेश के अनुकूल माहौल को फिर से स्थापित करना होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल के बाद मोदी शासन ने अर्थ-व्यवस्था पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया है। बजाय इसके कि कर (टैक्स) और पुलिस अधिकारियों को अक्सर राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए तैनात किया जाता रहा है।
राजनीतिक परिदृश्य पर ट्रम्प के आगमन के साथ यदि मोदी सरकार मित्रवत् शासन से लाभान्वित होने की इच्छुक है, तो उसे अंतत: भारतीय घरेलू प्रणालियों में आर्थिक सुधारों और पारदर्शिता की प्रक्रिया को बहाल करना होगा। मोदी सरकार के लिए यह बहाना बनाना मुश्किल होगा कि समापन की ओर जा रहे वर्तमान बाइडेन प्रशासन की उदासीनता के कारण वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। उसे कुछ ज्ञात और अज्ञात आँकड़ों के हवाले से अपने दावों को छुपाने की बार-बार की जाने वाली कोशिशें छोड़नी होंगी। हाल ही में किसी भी भारतीय बाज़ार का दौरा करने से पता चलेगा कि पिछले 10 वर्षों से भारत लगातार दीपावली की रोशनी के लिए खिलौने और रोशनी का आयात कर रहा है और यहाँ तक कि गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियाँ भी चीन से आयात की जा रही हैं। इस प्रकार अनुमान है कि इस अवधि के दौरान उसने अपने उत्तरी पड़ोसी के साथ बारहमासी व्यापार घाटे को झेलते हुए चीनी अर्थ-व्यवस्था में लगभग 1,200 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है।
उम्मीद है कि अगले दो महीने वैश्विक रणनीतिक मुद्दों और व्यापार नीतियों में अहम भूमिका निभाने वाली ताक़तों के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अनिच्छुक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अंतत: नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प का स्वागत किया। एक सतर्क संदेश में उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों देश अंतत: व्यापार युद्ध, ताइवान के भविष्य और दक्षिण चीन सागर से सम्बन्धित रणनीतिक मुद्दों सहित पेचीदा मुद्दों पर बातचीत के लिए एक मज़बूत तंत्र विकसित करने में सफल होंगे। इस बीच यूक्रेन से हथियारों और गोला-बारूद के ऑर्डर अचानक रद्द होने से जर्मनी को आर्थिक नुक़सान उठाना पड़ रहा है। हालाँकि यह उम्मीद की जाती है कि यदि पूर्वी यूरोपीय युद्ध के मोर्चे पर युद्ध-विराम शुरू होता है, तो यह वित्तीय नुक़सान अस्थायी हो सकता है। यदि शान्ति की ताक़तें आख़िरकार सक्रिय हो गयीं, तो यूरोपीय संघ के अन्य सदस्यों को भी कुछ राहत मिल सकती है।
दोबारा अमेरिकी राजनीति में अवतरित हुए ट्रम्प के साथ पश्चिम में अमेरिकी सहयोगियों को वापस जीतने की उम्मीद है। ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान वे इस बात से नाख़ुश थे कि ट्रम्प ने उन्हें नाटो के तहत सुरक्षा व्यवस्था की उच्च लागत को माफ़ करने के लिए कहा था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने उन्हें दण्डित किया है। वे अब सुरक्षा, स्वतंत्रता और मुक्त व्यापार के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं।
भारत ने अपना काम कर दिया
यदि ट्रम्प के वैश्विक एजेंडे को ठीक से नहीं समझा गया, तो नये अमेरिकी प्रशासन के भारत पर संभावित प्रभाव के बारे में चर्चा निश्चित ही रहेगी। यह समझाया जा सकता है कि अमेरिका को अत्याधुनिक तकनीकों का समन्वय करके अपनी आर्थिक शक्ति फिर से हासिल करनी है। अपने एक चुनावी भाषण में ट्रम्प ने उन भारतीयों को जॉब वीजा देने की बात कही थी, जो अमेरिका में पढ़ाई के बाद अपने देश में करोड़पति बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि नई दिल्ली को अपनी प्रौद्योगिकियों को अद्यतन करके भारत को पुन: स्थापित करने के लिए ओवरटाइम काम करना होगा और अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम के साथ व्यापार और व्यापार लेन-देन में पारदर्शिता भी लानी होगी। हालाँकि साउथ ब्लॉक, जिसमें पीएमओ, रक्षा और विदेशी मामले हैं; और नॉर्थ ब्लॉक, जो गृह और वित्त मंत्रालयों का मुख्यालय है; दोनों के अंदरूनी सूत्र मानते हैं कि यह वास्तव में एक कठिन काम हो सकता है; लेकिन असंभव नहीं।
उम्मीद है कि वाशिंगटन में एक मैत्रीपूर्ण प्रशासन भारत को क्षेत्र में अपने सहयोगियों और दोस्तों को फिर से जीतने में मदद करेगा। हाल के वर्षों में भारत भी बिडेन की चीन समर्थक नीति के तहत होशियार रहा है। शायद अपने बेटे, हंटर और अन्य अमेरिकी निवेशकों सहित अपने परिवार के वित्तीय दबाव के कारण वह ड्रैगन से निपटने के लिए कोई दूरगामी राजनीतिक रणनीति तैयार करने में असमर्थ थे।
हालाँकि वाशिंगटन में एक मित्रवत् राष्ट्रपति के साथ व्यवहार करने के लिए भारत को काफ़ी मंथन करना है। शर्मनाक और निराधार आरोपों से घिरे ट्रम्प के सत्ता से चार साल के निर्वासन ने उन्हें एक अधिक परिपक्व, मौसम-पीड़ित राजनेता में बदल दिया है। अब एक राजनेता की भूमिका में क़दम रखने के लिए वह तैयार हैं।
हाल के महीनों के दौरान उनके चुनाव अभियानों और उनके देशवासियों, सहयोगियों और सहयोगियों के लिए टिप्पणियों का परिणाम यह रहा है कि उनकी सोच है- ‘हमें एक साथ डूबना और तैरना है।’ संघर्षों के लिए अब कोई झूठी उम्मीदें और एजेंडा नहीं, और अमेरिकी नागरिकों को अब दूसरों के लिए ख़ून नहीं बहाना पड़ेगा; चाहे वह अफ़ग़ानिस्तान हो या यूक्रेन। वास्तव में जैसा कि कई रक्षा और विदेशी मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि व्हाइट हाउस में ट्रम्प की उपस्थिति से भारत को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उसे अपनी वैध भूमिका को फिर से स्थापित करने के लिए अपनी रणनीतियों को नया रूप देना होगा और नये सिरे से पुनर्गठन करना होगा।
जब चुनाव नतीजे आने शुरू हुए, तो वाशिंगटन में कमला हैरिस का चुनाव कार्यालय अनिच्छुक था। लेकिन बाद में उन्होंने न केवल एक लोकतांत्रिक नेता की मर्यादा बनाए रखी, बल्कि ट्रम्प को उनकी चुनावी जीत के लिए बधाई भी दी। हालाँकि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक हाई प्रोफाइल सभा में उन्होंने कहा कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आने के बावजूद उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी कि वह अमेरिकी प्रतिष्ठान में इतने ऊँचे पद पर होंगी और राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव लड़ सकती हैं।
इस बीच ऐसा प्रतीत होता है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के लिए उदार वित्त पोषण ने अमेरिकी संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिसके परिणामस्वरूप तूफ़ान पीड़ितों को दी जाने वाली राहत प्रभावित हुई है। अमेरिका में आये राजनीतिक तूफ़ान के अलावा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों के दौरान अमेरिका की एक बड़ी आबादी तूफ़ान से पीड़ित हुई है। कमला हैरिस सहित शीर्ष अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद पीड़ित जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
दो तूफ़ान- हेलेन और मिल्टन पहले ही सितंबर और अक्टूबर में मैक्सिकन खाड़ी से टकरा चुके हैं, जिससे बड़े पैमाने पर नुक़सान हुआ है और नये चक्रवात के किसी भी समय तटीय क्षेत्रों में आने की आशंका है। नवंबर में इसके मैक्सिको की खाड़ी को पार करने की संभावना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले ही पाँच तूफ़ान दस्तक दे चुके हैं। अपने व्यक्तिगत प्रयासों के बावजूद कमला हैरिस को संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी से चक्रवात पीड़ितों के लिए प्रति परिवार केवल 750 अमेरिकी डॉलर मिल सके, जिसने बताया है कि उसके पास हज़ारों बेघर भूखे पीड़ितों के लिए पर्याप्त धन नहीं है।
मेलानिया ट्रम्प, जिन्होंने 2017 से 2021 तक प्रथम महिला के रूप में कार्य किया; ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है- ‘हम अपने गणतंत्र के दिल-स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि हमारे देश के नागरिक एक-दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता में फिर से शामिल होंगे और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए विचारधारा से ऊपर उठेंगे। अमेरिकी ऊर्जा, कौशल और पहल हमारे देश को हमेशा के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमारे सर्वोत्तम दिमाग़ों को एक साथ लाएगी।’
ट्रम्प के मंत्रिमंडल में कौन-कौन?
राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने लिए अधिकांश नामों की घोषणा कर दी है। उनकी दूसरी पारी के नये मंत्रिमंडल में एलन मस्क से लेकर विवेक रामास्वामी जैसे नाम भी शामिल हैं। इन दोनों को डिपोर्टमेंट और गवर्मनमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख बनाया गया है। विवेक कई सरकारी विभागों और एजेंसियों को बंद करने के पक्ष में रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रम्प ने फॉक्स न्यूज के एंकर पीट हेगसेग को रक्षा मंत्री, स्टीवन विटकॉफ को मिड ईस्ट का प्रतिनिधि बनाने का मन बनाया है, तो सुसी विल्स को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। सुसी विल्स अमेरिकी इतिहास में पहली महिला चीफ-ऑफ-स्टाफ भी बन गयी हैं।
इसके अलावा ट्रम्प ने फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रुबियो को विदेश मंत्री, सांसद माइक वाल्ट्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाने का मन बनाया है। दोनों ही भारत-अमेरिका सम्बन्धों के समर्थक हैं। भारत सरकार के समर्थक मान रहे हैं कि रुबियो और वॉल्ट्ज को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके ट्रम्प ने भारत और अमेरिका के सम्बन्धों को और मज़बूत करने की गारंटी दी है। लेकिन उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि ट्रम्प-2.0 के मंत्रिमंडल में कई ऐसे नाम भी शामिल हैं, जो भारत हितों के प्रति ज़रा भी सकारात्मक नहीं हैं। ख़बरें हैं कि ट्रम्प ने अपनी सहयोगी एलिस स्टेफनिक को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के रूप में भेजने की पेशकश की है। ट्रम्प ने टॉम होमन को अमेरिका की सीमाओं और अवैध अप्रवासियों के निर्वासन का प्रभारी, रॉबर्ट एफ. कैनेडी को स्वास्थ्य मामलों, पूर्व कांग्रेसमैन ली जेल्डिन को न्यूयॉर्क स्टेट का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के एडमिनिस्ट्रेटर, दक्षिण डकोटा की गवर्नर क्रिस्टी नोएम को गृह सुरक्षा सचिव चुना है। ट्रम्प के प्रमुख आर्थिक सलाहकार बेसेंट को ट्रेजरी सचिव की ज़िम्मेदारी मिल सकती है। ट्रम्प के मंत्रिमंडल में निक्की हेली और पोम्पिओ को फ़िलहाल कोई जगह नहीं मिली है।
क्या कर सम्बन्धी मुद्दे पर चलेंगे ट्रम्प?
एक अमेरिकी मीडिया चैनल के मुताबिक, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी नागरिकों पर आयकर ख़त्म करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही नागरिकों को परेशान करने वाली इस क्रूर प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक टैरिफ योजना की घोषणा करेंगे। दुनिया के सबसे प्रशंसित अरबपतियों में से एक एलन मस्क से उम्मीद की जाती है कि वह विशाल सरकारी तंत्र में अतिरेक को ख़त्म करने के साथ-साथ सरकारी संस्थानों में फ़िज़ूलख़र्ची को रोकने के युग की शुरुआत करेंगे। जैसा कि ट्रम्प ने वादा किया था कि वह जल्द ही डॉज (डीओडीजीएल) या सरकारी दक्षता के एक नये विभाग का नेतृत्व करेंगे। भारत की तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक विस्तार ने न केवल सरकार के कामकाज को धीमा कर दिया है, बल्कि राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
भारत में लगातार प्रधानमंत्रियों के आश्वासनों के बावजूद राजनेताओं और सिविल सेवकों के बीच साँठगाँठ ने प्रशासन की दक्षता से समझौता किया है। भारतीय नौकरशाही एक ऑक्टोपस की तरह विस्तारित हो गयी है, जिसने जीवन के हर क्षेत्र में- विशेष रूप से आधुनिक कृषि, भारतीय उद्योग, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और विश्व स्तरीय शिक्षा के विकास में भारतीय पहल को लगभग दबा दिया है।
