सावधान ! अब आपका कम्प्यूटर भी सरकार की एजेंसियों की निगाह में है। मोदी सरकार ने कंप्यूटर की जानकारी को लेकर एक आदेश जारी किया है जिसमें आपके कम्प्यूटर की तमाम जानकारी सरकार की तरफ से अधिकृत दस एजेंसियां हासिल कर सकेंगी। कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को लोगों के निजता के अधिकार पर ”डाका” बताते हुए इसका पुरजोर विरोध किया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर अपनी दस केंद्रीय एजेंसियों को देश भर में चल रहे कंप्यूटर में ”घुसने” की इजाजत दे दी है। इस आदेश से किसी भी कंप्यूटर से जेनरेट, रिसीव, सेव और ट्रांसमिट किए गए दस्तावेज का एक्सेस इन एजेंसियों के पास हो जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस अधिकार का इस्तेमाल सिर्फ देश विरोधी तत्वों के मामले में ही होगा।
विपक्षी दलों ने इस आदेश की तीखी आलोचना की है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने राज्य सभा में यह मसला शुक्रवार को उठाया और इसके लिए मोदी सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा इस सरकार के आदेश से जाहिर है कि इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक जिन एजेंसियों को यह अधिकार दिया गया है उनमें आईबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीबीआई, एनआईए, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस और दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस शामिल हैं।
