ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टीसीआई और आईआईएम कोलकाता की एक रिपोर्ट कहती है कि ‘‘राजमार्गों पर धीमी गति और टोल प्लाजा पर देरी से देश में प्रति वर्ष लगभग 60,000 करोड़ रुपये खर्च होते हैं।’’
वास्तव में, चीजें एक ऐसे चरण में पहुंच गई थीं, जहां परिवहन उद्योग ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बताया था कि वे इस टोल प्रणाली को रोकने के लिए प्रति वर्ष 14,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने को तैयार हैं।
अब केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वन नेशन वन टैग – फास्टैग में एक समाधान निकाला है, ताकि देश भर में एक एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के लिए प्रक्रिया को रोल आउट किया जा सके। फास्टैग का उपयोग करने के लिए एक सरल है, पुन: लोड करने योग्य टैग जो टोल शुल्क कटौती को सक्षम करता है और वाहनों को नकदी लेनदेन के लिए बिना रुके टोल प्लाजा से गुजरने देता है। यह एक प्रीपेड खाते से जुड़ा हुआ है जिसमें से लागू टोल राशि में कटौती की जाती है।
टैग रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक को काम में लेता है और टैग अकाउंट के सक्रिय होने के बाद वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपका दिया जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्गों पर परेशानी मुक्त यात्रा के लिए एक सही समाधान है।
मंत्रालय के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम के तहत, राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर टोल संग्रह फास्टैग के माध्यम से किया जाता है। हालांकि, राज्य राजमार्गों टोल प्लाजा पर संग्रह मैन्युअल रूप से या अन्य टैग के माध्यम से किया जाता है। इससे सडक़ उपयोगकर्ताओं को असुविधा होती है। इसीलिए, मंत्रालय राज्यों को फस्टैग में आने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि पूरे देश में परिवहन का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित हो सके। इसके लिए, एनईटीसी कार्यक्रम (फास्टैग) के तहत राज्य और सिटी टोल प्लाजा को शामिल करने के लिए योजना दिशानिर्देश भारतीय राजमार्ग प्रबंधन निगम लिमिटेड द्वारा सभी राज्यों को जारी किए गए थे। योजना में भाग लेने वाले राज्य अधिकारियों और एजेंसियों को छोटे बदलाव का समय प्रदान किया गया है, जो उन्हें मजबूत फास्टैग समाधान का हिस्सा बनने की अनुमति देता है जो पहले से ही हर रोज लगभग 10 लाख लेनदेन के साथ 6 मिलियन टैग का समर्थन करता है। । योजना के तहत भारतीय राजमार्ग प्रबंधन निगम लिमिटेड प्रत्येक टोल प्लाजा पर दो लेन पर ईटीसी संरचना की स्थापना के 50 फीसद के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है ।
आईएचएमसीएल ने फास्टैग के साथ एकीकरण के लिए कई राज्यों और प्राधिकरणों के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया। इस तथ्य के कारण यह कदम विशेष महत्व रखता है कि इस साल 1 दिसंबर से सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह अनिवार्य रूप से केवल फास्टैग के माध्यम से किया जाएगा।
फास्टैग के साथ ई-वे बिल प्रणाली को एकीकृत करने के लिए आईएचएमसीएल और जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के बीच एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह जीएसटी ई-वे बिल (ईडब्ल्यूबी) प्रणाली के लिए ट्रैक और ट्रेस तंत्र में मौजूदा चुनौती पर काबू पाने और इसकी निगरानी में दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। यह एकीकरण अप्रैल 2020 से अखिल भारतीय आधार पर अनिवार्य हो जाएगा। यह जीएसटी ई-वे बिल सिस्टम के लिए अधिक कुशल ट्रैक और ट्रेस सिस्टम की अनुमति देगा, और टोल प्लाजा पर राजस्व के रिसाव की जांच करेगा। इस एकीकरण के साथ राजस्व अधिकारी माल वाहनों को ट्रैक करने में सक्षम होंगे कि वे वास्तव में निधार्रित रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं या नहीं। ट्रांसपोर्टर प्रत्येक टोल प्लाजा पर उत्पन्न एसएमएस अलर्ट के माध्यम से अपने वाहनों को ट्रैक करने में भी सक्षम होंगे।
केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने टिप्पणी की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े पैमाने पर परिवहन सुधारों पर बहुत ज़ोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाहनों के लिए एकीकृत और देशव्यापी इंटर-ऑपरेटिव आरएफआईडी आधारित टैग इस दिशा में एक बड़ा कदम है। इस प्रणाली के तहत किसी वाहन के विंडस्क्रीन पर चिपकाए गए उसी फास्टैग का उपयोग देश के सभी टोल प्लाजा पर टोल का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। यह पहल बाधाओं को दूर करेगी और यातायात के निर्बाध आवागमन और उपयोगकर्ता शुल्क के कुशल संग्रह को सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा, इससे टोल प्लाजा पर इंतजार करते समय ईंधन के नुकसान को कम करके देश की जीडीपी हानि को कम किया जा सकता है। यह उपाय समय की बचत है, और प्रदूषण को काफी हद तक नियंत्रित करता है। मंत्री ने घोषणा की कि बहुत जल्द, किसी को भी देश में कहीं भी टोल प्लाजा पर इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी।
मंत्री ने आगे कहा कि टोल भुगतान, जैसे कि ईंधन भुगतान, पार्किंग शुल्क, आदि के अलावा विभिन्न वाहन संबंधी भुगतान करने के लिए फास्टैग के उपयोग को सक्षम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फास्टैग को बाहन के ‘आधार‘ के रूप में लागू किया जा रहा है। सडक़ परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (सेवानिवृत्त) वीके सिंह ने वन नेशन वन टैग – फास्टैग ’योजना के लाभों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, टोल प्लाजा पर निर्बाध यात्रा करने से यात्रा में आसानी होगी। उन्होंने इस क्रांतिकारी विचार को शुरू करने के लिए सभी हितधारकों की सराहना की, जो कि समग्र राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है।
वर्तमान में, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) सेंट्रल क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य कर रहा है और 23 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक फास्टैग जारी कर रहे हैं। फास्टैग के उपयोग के लिए सडक़ उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 2.5 फीसद का कैशबैक दिया जा रहा है। फास्टैग 490 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा और चयनित 39़ राज्य राजमार्ग टोल प्लाजा पर स्वीकार्य है। पिछले महीने तक 6 मिलियन से अधिक फास्टैग जारी किए गए थे, जिसकी स्थापना के बाद से 12,850 करोड़ रुपये से अधिक का कुल ईटीसी संग्रह है। सितंबर 2019 तक सफल ईटीसी लेनदेन की कुल संचयी संख्या 5540.67 लाख से अधिक है।
आईएचएमसीएल और एनएचएआई ने फास्टैग ग्राहकों को समाधान प्रदान करने के लिए माई फास्टैग मोबाइल ऐप विकसित किया है। ऐप फास्टैग को ग्राहक की पसंद के बैंक खाते से जोडऩे में मदद करता है। आज एनएचएआई ने प्रीपेड वॉलेट भी लॉन्च किया गया, जिसमें ग्राहकों को अपने फास्टैग को अपने बैंक खातों से लिंक नहीं करने का विकल्प दिया गया। ऐप की अन्य विशेषताओं में बैंक विशिष्ट फास्टैग रिचार्ज शामिल है – जारी किए गए 80 फीसद से अधिक फास्टैग को इस सुविधा के साथ रिचार्ज किया जा सकता है, जारीकर्ता बैंकों के लिए ग्राहक लॉगिन पृष्ठ के लिए एकल पोर्टल, विभिन्न बैंकों द्वारा पॉइंट-ऑफ-सेल स्थान के लिए खोजें, एनईटीसी कार्यक्रम के तहत ऑपरेशनल टोल प्लाजा की सूची, और ग्राहक सहायता टोल-फ्री नंबर।
भारत में एक करोड़ से अधिक ट्रक और बसें पंजीकृत हैं और टोल प्लाजा केवल बेहतर सडक़ों के बावजूद यातायात को धीमा करते हैं। आरोप हैं कि टोल का भुगतान करने वाले वाहनों की अधिक संख्या के कारण टोल इक_ा करने और लागत वसूलने में लंबा समय लगता हेै। तथ्य बताते हैं कि प्रति वर्ष भारत में पंजीकृत वाहनों की संख्या में 10 फीसद की वृद्धि हुई है लेकिन राजमार्गों पर टोल का भुगतान करने वाले वाहनों की संख्या वास्तव में कुछ कम हो गई है। टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम को कम करते हुए वन नेेशन वन टैग – फास्टैग भी पारदर्शिता भी लाएगा।
