अयोध्या में रामजन्म भूमि मामले में फैसला आने के पहले शुक्रवार सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी और पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक प्रधान न्यायाधीश ने इस बैठक की जानकारी सार्वजानिक न करने के निर्देश उन सभी अधिकारियों को दिए हैं जो इस बैठक में उपस्थित थे।
सर्वोच्च अदालत परिसर में सीजेआई के चैंबर में गोगोई के साथ इन अधिकारियों की बैठक के दौरान अयोध्या मामले पर फैसला सुनाने वाली पीठ के चारों न्यायाधीश और राज्य सरकार के अधिकारी उपस्थित थे। माना जाता है कि प्रधान न्यायाधीश ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर पूरी जानकारी ली।
अयोध्या के विवादित स्थल पर कब्जे को लेकर अर्वॉच अदालत का फैसला अब कभी भी आ सकता है। सम्भावना है कि १३ से १५ नबंवर के बीच किसी दिन यह फैसला सर्वोच्च अदालत की पीठ सुनाएगी। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी भी संभावित अनहोनी से निपटा जा सके। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने १७ अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था।
