देश में वायु प्रदूषण एक गम्भीर सलाना संकट बन गया है। इसे लेकर पर्यावरणविद् भी कहने लगे हैं कि शासन-प्रशासन इस समस्या का समाधान करने के बजाय हर साल सेमिनारों में लाखों-करोड़ों रुपये ख़र्च करके सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रदूषण का रोना रोकर बचकर निकलने की कोशिश करते हैं। दो महीने का रोना रोने के बाद ख़ुद ही मौसम साफ़ होने लगता है और सब शान्त होकर बैठ जाते हैं। यह कहानी हर साल की है। अगर शासन-प्रशासन में बैठे ज़िम्मेदार लोग सेमिनारों के ज़रिये चिन्ता व्यक्त करने के बजाय प्रदूषण कम करने की दिशा में काम करें, तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। उनका कहना है कि प्रदूषण की ज़हरीली धुन्ध के दंश का सामना लोगों को हर साल इसी तरह करना पड़ता है।
विडम्बना यह है कि जब हर साल अक्टूबर माह में वायु प्रदूषण कहर बनकर उभरता है और लोगों को साँस तक लेने में दिक़्क़त होने लगती है, स्कूलों और दफ़्तरों को बन्द करना पड़ता है। तब भी शासन-प्रशासन द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के उचित उपाय न करते हुए, इस ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना कि देना चाहिए। बल्कि सियासत करके उन पहलुओं पर बहस की जाती है, जिससे उनका ख़ुद का गला बच सके। ज़्यादा-से-ज़्यादा किसानों पर पराली जलाने को लेकर ठीकरा फोड़ दिया जाता है।
हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय इस ओर हर साल केंद्र और दिल्ली सरकार का ध्यान दिलाता है और दोनों सरकारों की फटकार भी लगाता है। इस बार तो सर्वोच्च न्यायालय ने बाक़ायदा इस बात को लेकर भी दिल्ली सरकार और विशेषकर केंद्र सरकार की फटकार लगायी कि किसानों को दोष देना आपने फैशन बना रखा है। बेहतर हो जल्द-से-जल्द प्रदूषण कम करने के उपाय किये जाएँ। बता दें कि इस साल सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली पर पटाखों पर रोक का आदेश दिया था; लेकिन इस बार जिस तरह पटाखे जलाये गये, उससे एक बात तो यह साफ़ हुई कि सरकारें अपने वोट बैंक के चक्कर में धार्मिक मामलों में लोगों को छेडऩा नहीं चाहतीं।
हालाँकि इस विषय पर लोगों को ही सोचना होगा कि पटाखों से उन्हें ख़ुद को कितना नुक़सान होता है। बहुत हो, तो दस्तूर के तौर पर एक-दो पटाखा जलाकर भी दीपावली मना सकते हैं। वैसे तो दीपावली दीपों यानी प्रकाश का त्योहार है, न कि पटाखों का। लेकिन पटाखे जलाना और वो भी दूसरे से ज़्यादा जलाना अधिकतर लोगों के लिए अब नाक का सवाल-सा बन गया है। यही वजह है कि हर साल दीपावली पर करोड़ों पटाखे हमारे देश में लोग फोड़ देते हैं, जिसके चलते धुआँ-ही-धुआँ वातारण में छा जाता है, जो हर किसी को विकट नुक़सान पहुँचाता है।
हैरत की बात यह रही कि हर साल दिल्ली बनी गैस चैंबर जैसी ख़बरों की हर रोज़ भरमार देखने को मिलती है, जबकि सच्चाई यह है कि पूरे उत्तर भारत में इन दिनों प्रदूषण बढ़ता है, जिसकी वजह किसान नहीं, बल्कि फैक्ट्रियाँ, उद्योग, बढ़ते वाहन और सर्दियों में लोगों द्वारा तापने और खाना बनाने के लिए जलायी जाने वाली आग होती है। इस ओर भी सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार का ध्यान इस बार खींचा था। दिल्ली में हर साल सम-विषम (ऑड-ईवन) लागू करने का काम दिल्ली सरकार करती रही है, जिससे प्रदूषण का स्तर कम हो जाता है। लेकिन इस बार इसे लागू नहीं किया गया। इसकी जगह दिल्ली सरकार ने पानी का छिडक़ाव दीपावली के बाद कराया। इसके अलावा हर चौराहे पर कुछ लोगों को खड़ा करके, उनके हाथों में कुछ बोर्ड थमाये हैं, जिन पर लिखा है- ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’, ‘युद्ध, प्रदूषण के विरुद्ध’। इस तरह के बैनर लिये दिल्ली के हर चौराहे पर दो-तीन युवा आजकल खड़े दिखायी दे रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सीएनजी बसों को डीटीसी बेड़े में ठेके पर शामिल करके प्रदूषण रोकने की कोशिश इस बार की है। इससे कुछ युवाओं को रोज़गार भले ही दिल्ली सरकार से मिल गया है; लेकिन प्रदूषण रोकने के लिए ये उपाय नाकाफ़ी हैं। दिल्ली जैसे शहर में प्रदूषण रोकने के लिए निर्माण और पेट्रोल-डीजल के वाहनों पर रोक, फैक्ट्रियों के चलने पर रोक लगानी ही पड़ेगी। इससे ज़्यादा ज़रूरी चीन में निर्मित पटाखों पर रोक लगानी होगी। क्योंकि इन पटाखों से बहुत ख़तरनाक प्रदूषण वातावरण में फैलता है, जो जल्दी ख़त्म नहीं होता। सर्दियों में प्रदूषण इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि हवा में आर्द्रता बढऩे से कार्बन और जहरीली गैसें पिघल नहीं पातीं और पृथ्वी की सतह पर ही ये सब तैरते रहते हैं। हालाँकि दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली-एनसीआर में बारिश होने के चलते प्रदूषण कम हुआ है। लेकिन प्रदूषण का वर्तमान स्तर भी कम घातक नहीं है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. आदित्य कुमार कहते हैं कि सन् 2000 से संसद में वायु प्रदूषण को लेकर चिन्ता व्यक्त की गयी थी और उन पहलुओं पर ग़ौर किया गया था, जो वायु प्रदूषण बढ़ाते हैं। लेकिन देश की सरकारी व्यवस्था ऐसी है कि वह इंतज़ार करती है कि समस्या का समाधान ख़ुद-ब-ख़ुद हो जाए। इसके चलते वायु प्रदूषण एक स्थायी समस्या बनकर हमारे सामने है। प्रो. आदित्य का कहना है कि वायु प्रदूषण महानगरों में अक्टूबर महीने से दिसंबर के महीने तक लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है, जिससे निपटने के लिए गम्भीरता से क़दम उठाये जाने का ज़रूरत है।
पर्यावरणविद् डॉक्टर सुबोध कुमार का कहना है कि वायु प्रदूषण को रोकने की बजाय एक-दूसरे कोसने की राजनीति जब तक होती रहेगी, तब तक वायु प्रदूषण एक स्थायी समस्या रहेगी। क्योंकि पहले पराली जलाने वालों को वायु प्रदूषण फैलाने के लिए दोषी ठहराने और राजनीतिक दलों द्वारा एक-दूसरे को कोसे जाने की रीति बन गयी है। जब अकेले पराली जलाने के आरोप से काम नहीं चलता, तो अन्य कारकों के लिए राज्य सरकारों में एक-दूसरे को दोषी ठहराने की होड़-सी लग जाती है। इस सबसे समस्या का समाधान न होकर समस्या बढ़ जाती है। डॉक्टर सुबोध कुमार कहते हैं कि नवंबर महीने में सर्वोच्च न्यायालय ने बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा था कि नौकरशाही जड़ता में चली गयी है और न्यायालय के निर्देश की प्रतीक्षा कर रही है। न्यायालय की सख़्त तल्ख़ी के बाद शासन-प्रशासन चौंकन्ने तो हुए; लेकिन समाधान न के बराबर ही हुआ है। अब भी दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर ख़राब बना हुआ है। दिल्ली प्रदूषण विभाग में काम करने वालों ने ‘तहलका’ को बताया कि जब धुन्ध में शासन रहने का आदि हो जाए, तो आम आदमी क्या कर सकता है? सवाल यह है कि जब वायु प्रदूषण को रोकने और प्रदूषण बढ़ाने वालों को चिह्नित किया जा चुका है, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कार्रवाई के तौर पर दो-चार दिनों के लिए कारख़ानों को बन्द कर दिया जाता है। फिर साँठ-गाँठ करके उन कारख़ानों को फिर चालू करा दिया जाता है। जिन संस्थाओं को प्रदूषण रोकने और प्रदूषण बढ़ाने वालों को चिह्नित करने के लिए लगाया गया है, वो ही ख़ुद वायु प्रदूषण को बढ़ाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय उनकी चौकीदारी करती हों, तो दूषित-प्रदूषित माहौल से कैसे बचा जा सकता है?
पर्यावरण बचाओ पर गत दो दशक से काम करने वाले राजेश शुक्ला का कहना है कि जब तक धरातल पर सरकार प्रदूषण फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक वायु प्रदूषण से हर साल लोगों के जीवन से खिलवाड़ होता रहेगा। दरअसल प्रदूषण रोकने से सम्बन्धित विभाग जो हैं, वो सब उदासीनता के शिकार हैं। उन्होंने कहा कि जब तक यह भ्रान्ति रहेगी कि सर्दी के आते ही वायु प्रदूषण फैलता है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि वायु प्रदूषण को साल भर के हर दिन भयानक रूप से फैलाया जा रहा है। शहरों में वायु प्रदूषण के कहर को लेकर जागरूक जनता आवाज़ उठाती है, जबकि गाँवों की जनता चुपचाप पीडि़त की तरह सहन करती रहती है। राजेश शुक्ला कहते हैं कि शासन-प्रशासन की नाक के नीचे हर रोज़ वायु प्रदूषण फैलाया जाता है, जिसमें कूड़े के ढेरों को जलाया जाना शामिल है। सरकारी पुलों के नीचे टायरों को जलाया जाता है। सालोंसाल पुराने वाहन जो खुलेआम ध्वनि प्रदूषण के साथ ज़हरीला धुआँ छोड़ते हुए दौड़ते हैं। जब तक इन सब पर रोक नहीं लगेगी, तब तक वायु प्रदूषण बढ़ता रहेगा।
दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में पढऩे वाले रोमित कुमार का कहना है कि जब देशवासियों को स्मार्ट सिटी जैसे सपने दिखाये गये, तब उम्मीद जगी थी कि देश को दूषित परिवहन व्यवस्था के साथ प्रदूषण जैसी समस्या से निजात मिलेगी। लेकिन अब स्मार्ट सिटी की बात ही नहीं हो रही है। कुल मिलाकर वायु प्रदूषण ख़ुद ही प्राकृतिक रूप से कम होगा, तब ही वायु प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी।
