मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार जारी आंदोलन के बीच सरकार ने किसानों को 30 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। किसानों ने 29 दिसंबर को सरकार को बातचीत का प्रस्ताव किया था। किसान साफ़ कर चुके हैं कि तीनों कानूनों को वापस लेने से कम में वह कोई समझौता नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले किसान संगठनों ने यह भी आरोप लगाया था कि आंदोलन नेतृत्व में फूट डालने की कोशिश सरकार कर रही है।
जानकारी के मुताबिक सरकार ने 30 दिसंबर को किसानों को दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए बुलाया है। अभी यह साफ़ नहीं है कि सरकार किस स्तर पर किसानों से बातचीत करेगी। किसान साफ़ कर चुके हैं कि तीनों कानूनों को वापस लेने से काम में वह कोई समझौता नहीं करेंगे। साथ ही वह एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने की भी मांग कर रहे हैं।
आज दिल्ली में एक बैठक भी गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई है जिसमें कृष्णि मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल भी शामिल हुए। अब केंद्रीय मंत्रालय किए कृषि सचिव की तरफ से किसानों को 30 दिसंबर को बातचीत का न्योता मिला है। आंदोलन अभी बदस्तूर जारी है और किसान सिंघु और दूसरे बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं।
