एक दौर था, जब सियासत देश सेवा के भाव से किये जाने के लिए सियासतदान वचनबद्ध हुआ करते थे। यही वजह थी कि कई मौक़ों पर विपक्षी दल भी सत्तापक्ष के सामने समर्थक के रूप में नज़र आते थे। संसद में ज़ोरदार तकरार और सवाल-जवाब की नोकझोंक के बावजूद किसी के मन में विद्वेष की भावना नहीं देखी जाती थी। शायद इसी का परिणाम था कि एक बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की मृत्यु पर भावुक होकर कहा था कि आज अगर मैं ज़िन्दा हूँ, तो राजीव गाँधी की वजह से। आज की स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी बार नहीं कहा कि अगर आज वह प्रधानमंत्री हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की वजह से।
विदुर कहते हैं कि जो लोग अपने बड़ों का सम्मान करना छोड़ देते हैं, उनका पतन निश्चित होता है। आज यह सभी जानते हैं कि भाजपा का झण्डा उठाकर मोदी ने एक अगुआ की तरह पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है और देश की सर्वोच्च सत्ता हासिल करके लगातार केंद्र की सत्ता में दूसरी सफल पारी खेल रहे हैं। लेकिन वह राजनैतिक मूल्यों की आहुति देकर राजनीति कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ज़िद और सत्ता न छोडऩे की राजनीति पर आमादा हैं। यह कोई नयी बात नहीं है, सत्ता की भूख ही ऐसी है कि जो भी सत्ता में आता है, वह गद्दी छोडऩा नहीं चाहता। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में जनता का अपना निर्णय ही सबसे महत्त्वपूर्ण होता है, उसमें अपनी मनमानी करने वाले सियासतदानों के लिए जनता की उलाहना और घृणा के सिवाय कुछ हासिल नहीं होता। दुनिया में कितने ही शासक सिंहासन पर क़ब्ज़ा करके बैठे, परन्तु जनता के दिल में शासन नहीं कर सके। आज मोदी के समर्थकों का कोई मुक़ाबला भले ही न हो, पर उन्होंने अपनी छवि को धूमिल करने की शुरुआत कर दी है। कई प्रदेशों की विपक्षी सरकारों के गिराकर अपनी सरकार बनाने की उनकी लालसा उनकी छवि को निरंकुश शासक की तरह दर्शाने लगी है।
दिल्ली में भी जिस तरह से उनके नेतृत्व और केजरीवाल सरकार के बीच द्वंद्व की स्थिति लगातार बनी हुई है, उससे मोदी की छवि पर कम दाग़ नहीं लग रहे हैं। सत्येंद्र जैन के मामले में न्यायालय द्वारा ईडी की फटकार लगाये जाने के बावजूद उनकी ईडी का विपक्षी नेताओं पर शिकंजा कसना इस बात को साफ़ दर्शाता है कि भाजपा के शीर्ष नेता विद्वेष की राजनीति करने में लगे हैं। यही वजह है कि एक बार फिर मोदी सरकार के दिल्ली के नुमाइंदे संवैधानिक पद पर आसीन उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केजरीवाल सरकार के बीच तकरार बढ़ती नज़र आ रही है। इस लड़ाई में उप राज्यपाल की रीढ़ केंद्रीय गृह मंत्रालय बना हुआ है।
समझ नहीं आता कि जिस केजरीवाल सरकार को जनता ने चुना है और सर्वोच्च न्यायालय अपने एक फ़ैसले में भी साफ़ कर चुका है कि दिल्ली का बॉस मुख्यमंत्री है, इसके बावजूद केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाकर क़ानूनी रूप से उप राज्यपाल को दिल्ली का बॉस तय कर दिया। लगातार जनहित के कार्यों में रोड़े डालने की उप राज्यपालों की आदत और केजरीवाल सरकार के ख़िलाफ़ कई केंद्रीय जाँचों ने यह तो सिद्ध कर दिया कि सच्चाई को परास्त करना आसान नहीं होता। दरअसल मोदी को ख़तरा केजरीवाल की दिल्ली सत्ता से नहीं, बल्कि देश में उसके विस्तार से ज़्यादा है। कांग्रेस को ख़त्म करने के मंसूबे में बड़े पैमाने पर कामयाब होने के बाद अब नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती अरविंद केजरीवाल से मिल रही है, जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लेकर कोई भी भाजपाई पचा नहीं पा रहा है।
ताजा विवाद नयी आबकारी नीति को लेकर है। इस मामले में अभी तक यह साफ़ नहीं हो पाया है कि केजरीवाल सरकार की मुफ़्त की राजनीति में केंद्र सरकार का क्या नुक़सान हो रहा है। साफ़ है कि नरेंद्र मोदी को अपनी सत्ता के चढ़े सूरज के डूबने का ख़तरा अब कांग्रेस से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के उभरते नेता केजरीवाल से महसूस हो रहा है। केजरीवाल सरकार ने जिस तरह कोरोना काल में बचे शराब के स्टॉक को ख़त्म करने के लिए एक बोतल पर एक बोतल मुफ़्त करने की राजनीति की, उससे ऐसा नहीं कि उनकी छवि पर दाग़ नहीं लगे। ऐसी नीतियों से छवि ख़राब होनी तो तय है। लेकिन गुजरात में शराबबंदी के बावजूद शराब की अवैध रूप से तस्करी ने भाजपा और नरेंद्र मोदी की छवि पर ज़्यादा दाग़ दिखा दिये हैं।
हालाँकि केजरीवाल सरकार ने नयी आबकारी नीति वापस ले लिया है, पर इस मामले में मोदी सरकार उप राज्यपाल के माध्यम से बड़ी कार्रवाई करने पर आमादा है। उप राज्यपाल ने दिल्ली सरकार के तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर आईएएस अरवा गोपी कृष्ण और दानिक्स अधिकारी तत्कालीन उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी समेत कुल 11 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। सूत्रों से पता चला है कि यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर की गयी है। उप राज्यपाल के आदेश पर मुख्य सचिव नरेश कुमार ने निलंबन और प्रमुख अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिये हैं। इस कार्रवाई से ग़ुस्साये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नयी आबकारी नीति को लेकर पूर्व उप राज्यपाल अनिल बैजल को दोषी ठहराते हुए सीबीआई को इस मामले की जाँच के लिए पत्र लिखा है। सवाल यह है कि क्या सीबीआई इस मामले की निष्पक्ष जाँच करेगी? यह सवाल इसलिए उठता है, क्योंकि सीबीआई और ईडी से लेकर न्यायालयों और चुनाव आयोग तक पर मोदी सरकार का दबाव साफ़ नज़र आ रहा है।
इसी दबाव की देन है कि ममता बनर्जी के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी क़रीबी अर्पिता मुखर्जी पर जब ईडी का चाबुक चला, तो ममता बनर्जी को अपने कई मंत्रियों को हटाकर उनकी जगह नये मंत्री नियुक्त करने पड़े। उनके दिल्ली दौरे और मोदी से मुलाक़ात को जानकार इसी दबाव का नतीजा बता रहे हैं। हालाँकि अर्पिता मुखर्जी पर ईडी की कार्रवाई पर कथित रूप से यह बात उड़ी कि उनके यहाँ जो पैसा मिला, वो सारा का सारा उनका नहीं था। इसी तर्ज पर झारखण्ड की हेमंत सोरेन की सरकार पर भी चुपके-चुपके मोदी सरकार का चाबुक चल रहा है। इससे सवाल यह उठता है कि क्या मोदी सरकार विपक्षियों को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश में लगी है? कुछ राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि मोदी और शाह की जोड़ी विपक्षी दलों को पूरी तरह कमज़ोर और ख़त्म करने पर आमादा है, जिसके लिए वे अनैतिक हथकंडे अपनाने से भी नहीं चूक रहे हैं। इस बात की पुष्टि दो स्थितियों से होती नज़र आ रही है।
एक स्थिति में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गाँधी और उनके बेटे कांग्रेस नेता राहुल गाँधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा लगातार दबाव में लाया जा रहा है। दूसरी स्थिति को कुछ दिनों पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा द्वारा दिया गया बयान स्पष्ट करता है, जिसमें वह साफ़ शब्दों में कह रहे हैं कि ‘अपनी विचारधारा और कैडर की बदौलत भविष्य में एकमात्र राजनीतिक दल भाजपा ही बचेगी, बा$की सब मिट जाएँगे।’ यहाँ नड्डा ने विचारधारा और कैडर का सहारा लेकर मोदी और शाह की वो मंशा स्पष्ट कर दी है, जिसे पूरा करने के लिए वे विपक्षी पार्टियों को किसी भी तरह ख़त्म करने में लगे हैं। यह लोकतंत्र के लिए ख़तरे की घंटी है और अघोषित आपातकाल है, जिसे अभी सब लोग भले ही नहीं देख पा रहे हैं, परन्तु निकट भविष्य में जल्द ही देख पाएँगे। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी; क्योंकि लोकतंत्र मर चुका होगा और जनता छटपटा रही होगी।
