एक ऐसे कदम में, जिसने जिज्ञासा के साथ-साथ संदेह भी पैदा किया है, सरकार ने लोकप्रिय MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के स्थान पर G-RAM-G विधेयक पेश किया है। भले ही नाम में बदलाव सतही लगे, लेकिन इसके पीछे का परिवर्तन काफी गहरा है।
Tehelka द्वारा G-RAM-G विधेयक के विवरण में जाने से पहले, यह समझना जरूरी है कि MGNREGA का महत्व क्या रहा है, जो 2005 में शुरू होने के बाद से भारत की ग्रामीण विकास रणनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। MGNREGA का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों का मजदूरी-आधारित रोजगार सुनिश्चित करना था, ताकि गरीबी कम हो और ग्रामीण अवसंरचना को मजबूती मिले।
MGNREGA की प्रमुख विशेषताएँ:
- रोजगार की गारंटी:
MGNREGA ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार 100 दिनों के काम की गारंटी देता है। यह अपने समय में क्रांतिकारी था, क्योंकि इससे खासकर कृषि के गैर-मौसमी समय में ग्रामीण गरीबों को आय का सुरक्षा जाल मिला। - ग्रामीण अवसंरचना पर फोकस:
इस कार्यक्रम के तहत हजारों किलोमीटर ग्रामीण सड़कों, सिंचाई प्रणालियों और जल संरक्षण परियोजनाओं का निर्माण हुआ। इसमें समुदाय-आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा मिला, जिन्हें अक्सर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा ही डिज़ाइन किया जाता था। - विकेन्द्रीकृत क्रियान्वयन:
MGNREGA की एक बड़ी खासियत इसका विकेन्द्रीकरण था। पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों को परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में भूमिका दी गई, जिससे कार्यक्रम अधिक स्थानीय और जरूरत-आधारित बना। - मजदूरी भुगतान:
भुगतान अक्सर सीधे बैंक खातों में किया जाता था, ताकि पारदर्शिता बढ़े और भ्रष्टाचार कम हो। हालांकि, भुगतान में देरी और धन वितरण में अक्षमता इसकी आम आलोचनाएँ रहीं।
गरीबी कम करने और ग्रामीण अवसंरचना बनाने में सफलता के बावजूद, MGNREGA में कई समस्याएँ भी रहीं। मजदूरी भुगतान में देरी, भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग जैसी चुनौतियाँ बनी रहीं। इसके अलावा, यह कार्यक्रम कौशल विकास या दीर्घकालिक टिकाऊ आर्थिक वृद्धि प्रदान करने में सीमित माना गया। इन्हीं कमियों ने संभवतः G-RAM-G ढांचे की ओर बदलाव को प्रेरित किया।
G-RAM-G विधेयक:
G-RAM-G विधेयक, MGNREGA से कुछ समानताएँ रखते हुए भी, ग्रामीण रोजगार और विकास में नए आयाम जोड़ता है। इसका नाम ही प्रतीकात्मक है—महात्मा गांधी से जुड़ी ग्रामीण कल्याण की पहचान से हटकर “RAM” की ओर, जो Rural Agricultural and Manufacturing Growth (ग्रामीण कृषि एवं विनिर्माण वृद्धि) का संक्षिप्त रूप है। RAM का समावेश केवल रोजगार नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएँ बनाने की व्यापक सोच को दर्शाता है।
G-RAM-G विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ:
- व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण:
MGNREGA के विपरीत, जो मुख्यतः श्रम-आधारित रोजगार पर केंद्रित था, G-RAM-G कृषि और विनिर्माण को जोड़ते हुए समग्र आर्थिक विकास पर जोर देता है। यह “आत्मनिर्भर भारत” की परिकल्पना के अनुरूप है। - कौशल-आधारित रोजगार:
इसमें कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। कृषि-तकनीक, मशीन संचालन और डिजिटल साक्षरता जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर ग्रामीण श्रमिकों को विविध क्षेत्रों में रोजगार योग्य बनाने का लक्ष्य है। - प्रौद्योगिकी का एकीकरण:
ड्रोन, सैटेलाइट मैपिंग और मोबाइल ऐप्स जैसी तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि उत्पादकता बढ़े, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। - निजी क्षेत्र की भागीदारी:
जहाँ MGNREGA मुख्यतः सरकारी पहल थी, वहीं G-RAM-G में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित किया गया है। इससे बेहतर अवसंरचना और दीर्घकालिक रोजगार के अवसर बन सकते हैं। - ग्रामीण उद्यमिता:
केवल मजदूरी रोजगार के बजाय, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। कम ब्याज वाले ऋण और अनुदान देकर छोटे व्यवसायों, स्थानीय विनिर्माण और कृषि-स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा। - सततता और हरित पहल:
जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा देकर टिकाऊ विकास पर जोर दिया गया है। - बढ़ा हुआ वित्तीय प्रबंधन और निगरानी:
G-RAM-G के तहत अधिक धन आवंटन का वादा किया गया है, साथ ही तकनीक-आधारित निगरानी से धन के दुरुपयोग को रोकने का लक्ष्य है। - प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन:
यदि स्थानीय निकाय और समुदाय तय लक्ष्यों को हासिल करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त धन या अनुदान के रूप में प्रोत्साहन मिलेगा।
G-RAM-G बनाम MGNREGA: तुलनात्मक विश्लेषण
- रोजगार की प्रकृति:
MGNREGA मुख्यतः अस्थायी मजदूरी रोजगार पर केंद्रित था, जबकि G-RAM-G कौशल-आधारित और टिकाऊ रोजगार को बढ़ावा देता है। - प्रौद्योगिकी की भूमिका:
G-RAM-G में AI, ड्रोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग प्रस्तावित है, जो ग्रामीण परियोजनाओं के क्रियान्वयन को बदल सकता है। - दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य:
MGNREGA तत्काल राहत पर केंद्रित था, जबकि G-RAM-G दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास को लक्ष्य बनाता है। - निजी क्षेत्र और उद्यमिता:
G-RAM-G निजी क्षेत्र की भागीदारी और ग्रामीण उद्यमिता को अधिक महत्व देता है, जबकि MGNREGA अधिक सरकारी-केंद्रित था। - वित्तपोषण और दक्षता:
G-RAM-G में कड़े वित्तीय नियंत्रण और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन से दक्षता बढ़ने की उम्मीद है।
निष्कर्ष (Crux):
MGNREGA से G-RAM-G की ओर बदलाव भारत के ग्रामीण रोजगार और विकास दृष्टिकोण में एक निर्णायक मोड़ है। कौशल विकास, उद्यमिता और प्रौद्योगिकी पर ध्यान देकर G-RAM-G ग्रामीण भारत को टिकाऊ विकास के केंद्र में बदलने का लक्ष्य रखता है।
हालाँकि, इस महत्वाकांक्षी योजना का सफल क्रियान्वयन एक बड़ी चुनौती होगा। इसकी सफलता स्थानीय क्षमताओं, नई तकनीकों को अपनाने की इच्छा और प्रभावी सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर निर्भर करेगी।
संक्षेप में, जहाँ MGNREGA को ग्रामीण कल्याण की एक ऐतिहासिक पहल के रूप में याद किया जाएगा, वहीं G-RAM-G एक साहसिक नई दिशा प्रस्तुत करता है। यह ग्रामीण गरीबी और आत्मनिर्भरता के बीच की खाई को पाटने का वादा करता है—लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या यह अपने ऊँचे लक्ष्यों पर खरा उतर पाएगा।
