बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। विपक्षी एकता को एकजुट करने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। साथ इस बैठक का नेतृत्व भी नीतीश कुमार कर रहे है। इस बैठक में करीब 20 से अधिक विपक्षी दल इसमें हिस्सा लेने जा रहे है।
इस बैठक से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में केजरीवाल ने अपील करते हुए कहा कि 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी नेताओं की बैठक शुरू हो तो उसमें इस अध्यादेश पर सभी पार्टियों का स्टैंड, और इसे संसद में हराने की रणनीति पर सबसे पहले चर्चा हो।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र में लिखा कि, केंद्र ने दिल्ली में एक प्रयोग किया है। और अगल वो इस प्रयोग में सफल हो जाते हैं तो अन्य गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए भी ऐसे ही अध्यादेश जारी करके कौनक्यूरेंट लिस्ट में दिए गए सभी विषयों से राज्यों के अधिकार छीन लेगी। ऐसे में सभी दलों और सभी लोग मिलकर इस किसी भी हालत में संसद में पास न होने दें।
केजरीवाल ने पत्र में आगे कि, अगर ये अध्यादेश संसद में पारित हो जाता है तो फिर दिल्ली वाले कोई भी सरकार चुने, उसकी कोई पावर नहीं होगी। एलजी के जरिए केंद्र सरकार दिल्ली में भी सरकार चलाएगी, चाहे दिल्ली के लोग किसी भी पार्टी की सरकार चुने और फिर इसके बाद दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी एक-एक करके जनतंत्र खत्म कर दिया जायेगा।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री 33 राज्यपालों और एलजी के माध्यम से सभी राज्य सरकारें चलाएंगे। ऐसे अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार किसी भी पूर्ण राज्य से सारे अधिकार छीन सकती हैं।
