प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन की राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकारें यह सुनिश्चित कर रही हैं कि गरीबों को नियमित राशन की आपूर्ति मिलती रहे। तालमेल से काम करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत आने वाले 80 करोड़ लोगों के बीच राशन का वितरण शुरू किया है।
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न राज्यों ने गरीबों के बीच राशन वितरित करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाया है। केरल सरकार ने 14250 आउटलेट्स के माध्यम से गरीबों को राशन वितरण शुरू किया। केरल के खाद्य और नागरिक मंत्रालय ने कहा कि अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले घरेलू कार्ड धारकों के लिए अनाज वितरित किया जा रहा है। जिन परिवारों के पास कार्ड नहीं थे, उन्हें खाद्यान्न नहीं मिल सकता है; लेकिन यदि परिवार के किसी बड़े सदस्य ने सम्बन्धित रिटेलर को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, तो उसे यह सुविधा लॉकडाउन में मिल सकती है।
हलफनामे में परिवार के सदस्यों का आधार नम्बर और फोन नम्बर शामिल होना चाहिए। हाँ, गलत हलफनामा दिये जाने पर खाद्यान्नों के बाज़ार मूल्य का तीन गुना ज़ुर्माना वसूलने का भी आदेश है। दुकानों के सामने भीड़ को रोकने के लिए राज्य सरकार ने राशन वितरण के लिए कार्ड नम्बर प्रणाली तैयार की थी। स्वयंसेवक बुजुर्गों और बीमारों के लिए खाद्यान्न के घरेलू उपयोग में भी मदद करेंगे, जो राशन की दुकानों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। साथ ही राशन के आउटलेट में एक बार में केवल पाँच लोगों को जाने की अनुमति होगी। मंत्रालय ने पुष्टि की कि राज्य के पास तीन महीने के लिए सभी वर्गों को खाद्यान्न वितरित करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है।
राष्ट्रीय राजधानी में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने एनएफएसए के तहत आने वाले लाभार्थियों के एक वर्ग को डोर-टू-डोर राशन वितरण सेवाएँ शुरू करने की सम्भावना है। खाद्य और आपूर्ति विभाग अपने दरवाज़े पर वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, अलग-अलग दिव्यांग और समाज के कमज़ोर वर्गों को गेहूँ, चावल और चीनी जैसे सूखे राशन भेजने की योजना पर काम कर रहा है। दिल्ली सरकार 70 लाख से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त में राशन के वास्तविक हकदार को अप्रैल महीने का 1.5 गुना वितरण कर रही है। खाद्य और आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, 17 लाख से अधिक परिवारों के 71, 08, 074 सदस्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में 2011 उचित मूल्य की दुकानें हैं। दिल्ली सरकार ने लगभग 10 लाख गरीब लोगों से भी पूछा गया है कि जिनके पास ऑनलाइन आवेदन करने के लिए राशन कार्ड नहीं है, उन्हें अपने आधार कार्ड के माध्यम से लाभ प्राप्त करने की अनुमति देने की भी योजना बना रही है। आप सरकार इन नये लाभार्थियों के लिए विशेष केंद्र स्थापित करने की योजना भी बना रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पीडीएस नेटवर्क के माध्यम से राज्य में 1.94 करोड़ राशन कार्ड धारकों और अंत्योदय योजना के 35,843 लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित किया है। वर्तमान में राज्य में 3.33 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं और 71 लाख के करीब अंत्योदय योजना लाभार्थी हैं। राशन कार्ड धारकों को गेहूँ दो रुपये प्रति किलोग्राम और चावल तीन रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलता रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली अप्रैल को मनरेगा और अंत्योदय योजना के तहत श्रम विभाग के साथ पंजीकृत लोगों को मुफ्त राशन वितरित करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी ज़िला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि राशन वितरण करते समय निर्धारित नियमों के अनुसार सामाजिक भेद बनाये रखा जाए।
गुजरात सरकार ने राज्य भर में 17,000 सरकार की अनुमोदित उचित मूल्य की अनाज की दुकानों के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को मुफ्त अनाज और राशन वितरण शुरू किया है। राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चिह्नित किये गये मज़दूरों और गरीब परिवारों को मुफ्त राशन प्रदान करेगी। राज्य में 66 लाख ऐसे परिवारों से करीब 3.25 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा।
तमिलनाडु सरकार राज्य भर में सभी चावल कार्ड धारकों को मुफ्त राशन आइटम वितरित कर रही है। राज्य सरकार 15 किलोग्राम चावल, एक किलोग्राम चीनी, तेल और दाल वितरित कर रही है। लोगों की भीड़ से बचने के लिए, एक टोकन आधारित वितरण प्रणाली का पालन किया जा रहा है। राज्य सरकार चावल परिवार कार्ड धारकों को ईपीएस की 1,000 रुपये की नकद सहायता भी उनके दरवाज़े पर वितरित कर रही है। टोकन भी उन्हें राशन लेने के लिए दिये जाते हैं।
उधर, महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र ने वादा किया था कि पाँच किलो मुफ्त चावल उचित मूल्य की दुकानों पर अनाज का नियमित कोटा खरीदने के बाद ही वितरित किया जाएगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल, मई और जून के लिए राशन की दुकानों पर खाद्यान्न का नियमित कोटा पहले ही वितरित करने का फैसला किया था और केंद्र के पैकेज के तहत चावल के वितरण के लिए चावल का भण्डारण तीन महीने के खाद्यान्न के साथ किया था। इसके अलावा राज्य में दो लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों ने अप्रैल से नियमित रूप से खाद्यान्न का कोटा खरीदा।
तेलंगाना राज्य में पहली अप्रैल को शुरू किये गये 87.54 लाख सफेद राशन कार्ड धारकों के बीच प्रति व्यक्ति 12 किलो चावल वितरित किये गये हैं। करीब 17000 राशन दुकानों के माध्यम से चावल वितरित किया जा रहा है। गड़बड़ी रोकने के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राशन दुकान के डीलरों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी दुकानों पर कम-से-कम 3 फीट की दूरी पर माॄकग करें और ग्राहकों के लिए हैंडवाश या सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराएँ। इसी प्रकार अधिकांश राज्य पीडीएस के माध्यम से गरीबों और दैनिक वेतन भोगियों को राशन वितरण की प्रक्रिया में हैं।
एनएफएसए के तहत आने वाले लगभग 80 करोड़ लोगों को पीडीएस के माध्यम से मासिक राशन मिलता है। पात्र गृहस्थी खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार हैं, जैसे- गेहूँ, चावल और मोटे अनाज। अधिनियम के तहत पात्रता के अनुसार, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों को प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र हैं; जबकि प्राथमिकता वाले घरों (पीएचएच) के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। पीडीएस के तहत प्रति माह एक किलोग्राम प्रति एएवाई परिवार की सब्सिडी वाली चीनी का वितरण भी किया जा रहा है।
इन वर्षों में पीडीएस देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबन्धन के लिए सरकार की नीति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। पीडीएस केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित होता है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को खाद्यान्न की खरीद, भण्डारण, परिवहन और थोक आवंटन की ज़िम्मेदारी दी है। राज्य के भीतर आवंटन, पात्र परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के कामकाज की निगरानी सहित संचालन की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों के साथ होनी है। पीडीएस के तहत वर्तमान में वितरण के लिए राज्यों को गेहूँ, चावल, चीनी और केरोसिन जैसे जिंसों को आवंटित किया जा रहा है। कुछ राज्य पीडीएस आउटलेट्स जैसे दालों, खाद्य तेलों, आयोडीन युक्त नमक, मसालों आदि के माध्यम से बड़े पैमाने पर उपभोग की अतिरिक्त वस्तुओं को वितरित करते हैं। इन 80 करोड़ लाभार्थियों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने 26 मार्च को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत अगले तीन महीनों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न और एक किलो दाल प्रति परिवार मुफ्त में प्रदान करने का फैसला किया। इन लाभार्थियों को अगले तीन महीनों के लिए अपने मासिक कोटे के अलावा अतिरिक्त मुफ्त राशन मिलेगा, जिसका अर्थ है- लाभार्थी अगले तीन महीनों के लिए प्रति माह 12 किलो अनाज प्राप्त करने का हकदार होगा। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत पाँच किलो मुफ्त और रियायती दरों पर 7 किलो अनाज राशन दुकानों पर उपलब्ध होगा। एफसीआई पूरे देश में गेहूँ और चावल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। एफसीआई के अनुसार, यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (5 किलो प्रति महीना और प्रति लाभार्थी के तहत न केवल खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बल्कि अगले तीन महीने के लिए 81.33 करोड़ लोगों को पाँच किलो प्रति व्यक्ति की आपूर्ति सहित कोई भी अतिरिक्त माँग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत तैयार है। एफसीआई ने पुष्टि की कि वह ज़्यादातर रेल से पूरे देश में गेहूँ और चावल की आपूर्ति की गति बढ़ाकर खाद्यान्न की बढ़ती माँग को पूरा करने में सक्षम है। एफसीआई ने बताया कि कुल 69 रैक को लोड किया जा रहा है, जो 1.93 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) खाद्यान्न भण्डार में भरा हुआ है। लॉकडाउन के दिन यानी 24 मार्च को एफसीआई ने राज्यों से 13.36 एलएमटी की अनुमानित मात्रा लेकर 477 रेक चलाये हैं।
