भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और वर्तमान में शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में वित्त के प्रतिष्ठित प्रोफेसर, रघुराम राजन ने कृषि क्षेत्र में हुए सुधारों जैसे – फसल बीमा, बिचैलियों को हटाना और सीधा लाभ हस्तांतरण जो कि मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए थे उनकी प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि मोदी 1 जो सबसे अच्छा हासिल किया।
‘‘भारत की अर्थव्यवस्था: हम यहां कैसे पहुंचे?‘‘ विषय पर व्याख्यान देते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में मंदी के कारणों को समझाया, लेकिन साथ ही बिजली क्षेत्र में सुधारों की भी सराहना की, जैसे बिजली वितरण कंपनियों में सुधार करना।
मोदी 1 ने जो अच्छा हासिल किया
रघुराम राजन की तरफ से अप्रत्याशित प्रशंसा तब आई जब उन्होंने मोदी 1 ने क्या ‘‘सर्वश्रेष्ठ हासिल किया है‘‘, पर बातचीत की, उन्होंने जन धन, आधार, सब्सिडी के प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण, पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने स्वच्छ भारत: स्वच्छ भारत कार्यक्रम, सभी के लिए शौचालय, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना, गरीबों के लिए रसोई गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत और गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का उल्लेख किया, जहां मोदी 1 ने ‘‘सबसे अच्छा‘‘ हासिल किया।
राजन ने वर्ष 1999-2004 से अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान हुए सुधारों के लिए एनडीए 1 को श्रेय दिया, हालांकि, राजन ने कहा कि महत्वपूर्ण सुधारों के बावजूद, बाद में ‘‘इंडिया राइजिंग‘‘ अभियान ने 2004 के चुनावों में मतदाताओं को आश्वस्त नहीं किया।
एनडीए के काम पर यूपीए की सवारी
उन्होंने देखा कि इस अवधि के दौरान एनडीए 1 के कार्यकाल में सुधारों के बावजूद मजबूत वृद्धि नहीं देखी गई, लेकिन यूपीए 1 वास्तव में एनडीए सुधारों के प्रभावित प्रभावों से लाभान्वित हुआ। हालाँकि, गठबंधन भागीदारों ने और सुधारों को सीमित कर दिया। उन्होंने एक और दिलचस्प अवलोकन किया और कहा कि यूपीए दूसरी बार भाग्यशाली था जब वह 2009 में आर्थिक विकास के बजाय कृषि ऋण माफी की सफलता पर सवार हो गया। बुनियादी ढांचे सहित निवेश में एक विस्फोट हुआ लेकिन मजबूत विकास ने संसाधन आबंटन के लिए मौजूदा संस्थानों पर भी दबाव डाला। यूपीए 2 के दौरान अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा, वह यह था कि विपक्षी और नौकरशाही ने जीएसटी जैसी नीतियों पर असहयोग किया था, जबकि इस अवधि के दौरान भ्रष्टाचार घोटालों ने अर्थव्यवस्था में गतिरोध में ला दिया, मुद्रास्फीति ने दोहरे अंक को छू लिया और भूमि अधिग्रहण बिल ने आर्थिक विकास में एक अवरोध पैदा कर दिया। तत्कालीन सरकार ने वेक-अप कॉल के बाद 2012-13 के दौरान मैक्रो-स्थिरता पर सुधार शुरू किया और कुछ राजकोषीय एकत्रीकरण शुरू किया।
इसके बाद मोदी 1 बड़ी उम्मीदों जैसे कि पारदर्शिता और नौकरियों का वादा के साथ आए। इसने कुछ महत्वपूर्ण मैक्रो, सेक्टोरल और लोकलुभावन सुधारों को लागू करना शुरू कर दिया, लेकिन इस प्रदर्शन को मिश्रित प्रदर्शन के रूप में सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया जा सकता है।
मोदी द्वितीय के दौरान विमुद्रीकरण और जीएसटी जैसे विषयों पर स्पर्श करते हुए, राजन ने कहा कि विमुद्रीकरण ‘‘गलत धारणा थी, जो पर्याप्त तैयारी के बिना शुरू किया गया था और इसने अनौपचारिक क्षेत्र और निर्माण और अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया‘‘। क्षति इतनी बड़ी थी कि इसको ‘‘मापना मुश्किल‘‘ था। इसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया, जो ‘‘कॉन्सेप्ट में मज़बूत था, लेकिन पर्याप्त तैयारी के बिना शुरू किया गया था और इस तरह के कम अनुपालन और निरंतर निरर्थकता ने अनिश्चितता पैदा की‘‘। उन्होंने मुद्रास्फीति नियंत्रण की सराहना की लेकिन कहा कि इसका परीक्षण किया जाना बाकी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बढ़ता एनपीए चिंता का विषय था।
धीमी होती अर्थव्यवस्था
अपने विषय पर आते हुए, उन्होंने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास धीमा हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक गहरी अस्वस्थता के संकेत देने के बारे में बताते हुए, विख्यात वित्तीय विश्लेषक ने कहा कि यह न केवल वृद्धि काफी धीमी है, वित्तीय स्थान भी तेजी से संकीर्ण हो रहा है जबकि ऋण और संकट बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि “निर्यात जीडीपी के एक अंश के रूप में सिकुड़ गया है। इसी तरह, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से बोझ बढ़ रहा है और ऑफ-बैलेंस शीट उधार आसमान छू रही है जबकि आकस्मिक देनदारियां बढ़ रही हैं। वित्त और आरबीआई मंत्रालय से उद्धृत करते हुए, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की उधार की आवश्यकता जीडीपी के 9 से 10 प्रतिशत के बीच बढ़ रही थी और इसलिए निजी ऋण और संकट था।
बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों के बारे में, उन्होंने कहा कि पीएसयू नियुक्तियां करने के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो के निर्माण सहित सीमित प्रयास थे। फिर पीएसबी बैंक बोर्डों में बहुत कम शक्ति है और उनका राजनीतिकरण जारी है। इसके अलावा, निजी बैंक, सहकारी समितियां और एनबीएफसी गलत प्रशासन से ग्रस्त हैं। एफडीआई स्थिर था। हालांकि चीन की हिस्सेदारी में गिरावट के बावजूद भी टेक्सटाइल क्षेत्र में बढ़ोतरी कम थी।
अकेले वैश्विक कारण नहीं
उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वैश्विक कारकों को दोष देना गलत होगा क्योंकि आईएमएफ की वैश्विक वृद्धि 2013-16 में 2.7 फीसद थी, लेकिन यह वास्तव में 2017-19 में बढक़र 3 फीसद हो गई। 2013-16 में वैश्विक व्यापार की वृद्धि दर 3.1 फीसद थी और यह भी 2017-19 में 4.2 फीसद हो गई। इसी तरह, 2013-16 के दौरान तेल की कीमत 73.5 डॉनर प्रति बैरल थी। 2017-19 में यह घटकर 60.1 डॉलर प्रति बैरल हो गया। उन्होंने सवाल किया, ‘‘क्या यह सिर्फ वैश्विक कारक हैं?‘‘ आर्थिक वृद्धि में गिरावट का जि़क्र करते हुए और कहा कि वैश्विक कारक अनुमानित अपराधी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक संदिग्धों में एनडीएफसी संकट था, गिरती घरेलू बचत अर्थात कम खपत और नौकरी में वृद्धि। नतीजतन, निवेश घट रहा था और इसलिए विकास कम हो रहा था। हालांकि, केंद्र द्वारा करों के प्रत्यक्ष संग्रह में वृद्धि हुई थी।
