पीएम मोदी की पैकेज के ब्योरे की चौथी किश्त में शनिवार को सरकार ने बताया कि करीब ५० नए ब्लॉक खनन के लिए नीलामी पर उपलब्ध कराए जाएंगे और इनके लिए नियमों में ढील दी जाएगी। एक मिनरल इंडेक्स बनेगा और ५०० माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी। सरकार के मुताबिक कोयले से गैस बनाने के लिए नए आवंटन किए जाएंगे और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। पांच लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ३३७६ सेज (एसईजेड) बनाए जाएंगे। रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा ४९ फीसदी से बढ़ाकर ७४ फीसदी की जा रही है। छह एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनियों को अवसर दिया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी देते हुए बताया कि कोल सेक्टर के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए लगभग ५०,००० करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि मिनरल्स में सुधार अन्वेषण से लेकर उत्पादन तक निर्बाध प्रक्रिया, ज्वाइंट ऑक्शन होगा। इसके अलावा कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस की परिभाषा बदलेगी।
एक मिनरल इंडेक्स बनेगा और ५०० माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए कोयला के आयात में कमी लाने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। कहा कि सरकार राजस्व साझा करने के तंत्र के आधार पर कोयला सेक्टर में प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाएगी। कोयला क्षेत्र पर से सरकार की मोनोपोली को खत्म किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि कहा की ईजीएस के जरिए निवेश को जल्द मंजूरी देंगे। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है। उन्होंने कहा कि पांच लाख हेक्टर में फैले इंडस्ट्रीयल पार्कों की जानकारी आईआईएस पर मिलेगी। इस भूमि की जीपीएस मैपिंग होगी। इससे जमीन कि उपलब्धता के मामले में सरलता होगी। प्रतेक मंत्रालय में प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट सेल बनेगा।
सीतारमण ने कहा कि सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाइ करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी।ऑर्डिनंस फैक्ट्री का निगमीकरण (कॉर्पोरेटाइजेशन) प्राइवेटाइजेशन (निजीकरण नहीं) होगा। रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा ४९ फीसदी से बढ़ाकर ७४ फीसदी की जा रही है।
वित्त मंत्री ने कहा कि छह एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह काम करेगी। समय बचाने के लिए काम करना होगा। भारतीय नागरिक विमानों को लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं, जिसे सुगम बनाया जाएगा। दो महीने के अंदर यह काम किया जाएगा। इससे विमानन क्षेत्र को एक हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा। एयर फ्यूल भी बचेगा और पर्यावरण भी।
उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनियों को अवसर दिया जाएगा। ”इसरो” की सुविधाओें का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी। रिसर्च रिएक्टर पीपीपी मॉडल में स्थापित किया जाएगा, जिनसे कैंसर जैसे रोगों के उपचार में मदद मिलेगी।
आज की प्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि देश में कारोबार को सुगम बनाया जाएगा। हमने बैंकिंग सिस्टम में सुधार किए, आज भारत निवेश के लिए पहली पसंद है। हमें प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना है। बुनियादी सुधारों पर हमारा जोर। देश मे उत्पादन देश, देश के लिए उत्पादन। इंडस्ट्रियल उत्पादन की रफ्तार बढ़ाना है। आठ महत्वपूर्ण सेक्टर जैसे कोयला, खनिज, नागरिक उड्डयन में सुधार जरूरी है।
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए निवेश बढ़ाने के लिए नीतिगत सुधार, पांच लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ३३७६ सेज बनाए जाएंगे। हर मंत्रालय में परियोजना विकास ईकाई परियोजना पर काम करेगी, औद्योगिक क्लस्टर उन्नयन के लिए राज्यों में योजनाएं लागू की जाएगी। कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन होगा, कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा।
