ये न्याय, हिस्सेदारी का निर्णय है इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है हम ओबीसी और निचलों को उनकी हिस्सेदारी देकर रहेंगे- राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार करते हुए कहा कि, “पीएम मोदी कास्ट सेंसस करने में आयोग्य है। कांग्रेस के चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से तीन सीएम ओबीसी वर्ग के है। पीएम कास्ट सेंसस की बात तो बहुत करते है लेकिन पीएम मोदी को यह बताना है कि आपने ओबीसी के लिए किया क्या है?  मैंने पार्लियामेंट में ओबीसी का डेटा दिया लेकिन पीएम में उसपर कुछ नहीं बोला क्योंकि वो मानते है ऐसा है। पीएम कह दे अगला सेंसस कास्ट बेसिस पर होगा लेकिन वो ऐसा कह ही नहीं सकते। पीएम ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं।”

दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि, “आज चार घंटे कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई। इस बैठक में हमने कास्ट सेंसद पर चर्चा की और जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां कास्ट सेंसद कराने का एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने लिया है। कमरे में बैठा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने कास्ट सेंसद को अपना सपोर्ट न दिया हो। हम हमारे चारों राज्यों में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ायेंगे। ये फैसला हमारे सभी नेताओं ने मिलकर एक लंबी  चर्चा के बाद लिया हैं।”

 वायनाड सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा कि, “कांग्रेस अध्यक्ष ने हमारी सबसे बड़ी डीसिजन बॉडी ने निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे और हम भाजपा पर भी दबाव डालेंगे और उनसे भी करवाएंगे यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे देश की जनता भी यहीं चाहती है। हो सकता है इंडिया गठबंधन के एक या दो लोग इसको लेकर राजी न हो लेकिन बाकी सभी करेंगे। हम सबने निर्णय ले लिया है की हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। हम ये काम करेंगे ये हमने निर्णय ले लिया है। कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी और जब कांग्रेस पार्टी वायदा करती है तो उसे तोड़ते नहीं है।”

राहुल ने कहा कि, “कांस्ट और धर्म की बात नहीं है ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, दलित, आदिवासी और गरीब लोग इनके लिए ये काम किया जा रहा है। आज दो हिंदुस्तान बन रहे है एक अडानी वाला दूसरा सबका। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में कितने और कौन लोग है और इससे पता चल जाएगा कि किसके हाथ में एक्सेस है, धन कहा है। जो हमने पहले नहीं किया उसको हम अब पूरा करके दिखा देंगे। यदि हम चाहते है कि सबको न्याय मिले तो उसके लिए कांस्ट सेंसद करना ही होगा।”

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि, “हमारा लक्ष्य हैं कि हिंदुस्तान में जो भागीदारी ओबीसी, दलित और आदिवासी की होनी चाहिए वो उनको नहीं मिल रही है। हम बस कास्ट सेंसस के द्वारा एक्सरे कराना चाहते है लेकिन पीएम मोदी इसमें इतना डर क्यों रहे है? क्यों नहीं करा रहे हैं? पीएम कहीं भी जाते है तो इसपर बात नहीं करते बल्कि इसको भटकाने का काम कर रहे हैं। हमारे पास कास्ट सेंसद का डेटा नहीं है वो सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास है और उन्हें वो रिलीज कर देना चाहिए। और जब हमारी सरकार आएगी तो हम उसे सबसे पहले रिलीज करेंगे। इस देश में आबादी किसकी कितनी है। ओबीसी, दलित, आदिवासी इत्यादि की कितनी है देश का धन और एसेट्स क्या वो इन लोगों के हाथ में भी है या नहीं इससे यह साफ हो जाएगा।”