उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वित्त वर्ष 2022-23 का बजट आज वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में पेश किया।
संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में सेफ सिटी योजना लागू करने का ऐलान है। और बताया कि इसके अंतर्गत पीएसी की तीन महिला बटालियन का गठन किया जाएगा। साथ ही धार्मिक स्थलों के सुरक्षा और संरक्षण पर जोर दिया जाएगा।
बजट पेश करते हुए खन्ना ने कहा कि, राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है, और हमें विश्वास है कि हम अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने में सफल होंगे।
योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि, “बजट में ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ के लिए एक संकल्प है।“ इसमें विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता और नवाचार को युवाओं में बढ़ावा देने के लिए राज्य में अगले पांच वर्षों में 10 हजार स्टार्टअप और 100 इनक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे।
वित्तमंत्री ने आगे बताया कि, लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए अगले पांच सालों में दो करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। और 25 दिसंबर 2021 से मुफ्त टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना राज्य में शुरू की गयी थी, जिसके तहत अभी तक कर्इ जिलों में लगभग 12 लाख टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण कराए जा चुके है।
वर्ष 2022-23 के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष के लिए 1 हजार 500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। जून 2016 में राज्य में बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत थी, जो की अप्रैल 2022 में घटकर 2.9 प्रतिशत हो गर्इ है।
खन्ना ने आगे कहा कि, पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 9.25 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान कर प्रमाणित किया गया है, जिसमें 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में नियोजित भी किया गया है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने राज्य के सभी 1,535 पुलिस थानों में ‘महिला हेल्प डेस्क’ स्थापित किए है। साथ ही पुलिस में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जिलों में 2,740 महिला पुलिस कर्मियों को 10,370 महिला बीट कांस्टेबल आवंटित की है। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी के लिए तीन महिला प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) बटालियन स्थापित की जाएंगी।
सुरक्षित शहर योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, और आगरा में योजना के कार्यान्वयन के लिए 523.34 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण व कौशल विकास के लिए 2.0 करोड़ रुपये का प्रावधान भी प्रस्तावित किया गया है।
खन्ना ने अयोध्या, मथुरा और काशी सहित सभी अदालतों और ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का काम सौंपे गए एक विशेष सुरक्षा बल के लिए भी 276.66 करोड़ के बजट का भी प्रस्ताव रखा। साथ ही लखनऊ में एक फोरेंसिक विज्ञान संस्थान स्थापित किया जा रहा है। और जिला पुलिस थानों के लिए सुरक्षा उपकरणों और हथियारों के लिए 250 करोड़ की राशि का प्रस्ताव किया गया था।
साथ ही मेरठ, बहराइच, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेंटर बनाए जाने की भी जानकारी दी और यूपी के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया है जिसके लिए 276.66 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था।
वित्तमंत्री ने आगे बताया कि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 250 करोड़ किसानों को 6 हजार रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करने में यूपी शीर्ष पर है। यूपी देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पांच एक्सप्रेसवे हैं साथ ही बुंदेलखंड में तीन हरित ऊर्जा गलियारे बनाए जा रहे है।
खेल जगत में खेल को विकसित करने के लिए केंद्र की एक-जिला, एक-खेल योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में ‘खेलों इंडिया सेंटर’ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
